Home Loan: पोस्ट ऑफिसकडून दिवाळी भेट! आता ग्रामीण भागातील ग्राहकांनाही मिळणार होम लोन

Home Loan: स्वत:चे घर खरेदी करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी इंडियन पोस्ट पेमेंट बॅंकने हाऊसिंग फायनान्स कंपनी एचडीएफशीसोबत भागेदारी केली.

Written By : abp majha web team | Edited By: Ashwjeet Rajendra Jagtap | Updated at : 26 Oct 2021 06:56 PM (IST)

Post_Office

India Post Payments Bank: भारतात सणासुद्दीच्या काळात नवीन वस्तू खरेदी करण्याकडे नागरिकांची ओढ असते. दरम्यान, दिवाळीला काहीच दिवस शिल्लक राहिले आहेत. यातच ग्रामीण भागातील पोस्ट ऑफिसच्या ग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी समोर येत आहे. या काळात तुम्ही स्वत:चे घर खरेदी करण्याचा विचार करत आहात? तर हे तुम्हाला सहज करता येणार आहे. यापूर्वी, ग्रामीण भागात राहणाऱ्या नागरिकांना गृह कर्ज (Home Loan) घेताना अनेक अडचणी येतात. इंडिया पोस्ट पेमेंट बॅंकेकडून ग्रामीण भागातील ग्राहकांना काही मिनिटांत गृह कर्ज मिळणार आहे. यासाठी इंडिया पोस्ट बॅंकने एचडीएफसीसोबत (HDFC) भागीदारी केली.

इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेने हाऊसिंग फायनान्स कंपनी एचडीएफसीशी भागीदारी केली. या अंतर्गत पेमेंट बँकेच्या सुमारे 4.7 कोटी ग्राहकांना गृहकर्जाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. गावातील ग्राहकांची गरज लक्षात घेऊन पोस्ट ऑफिसने ही भागीदारी केल्याचे समजत आहे.

एचडीएफसी जारी केलेल्या निवदेनात असे म्हटले आहे की, बँक आपल्या 650 शाखांचे देशव्यापी नेटवर्क आणि 1.36 लाख बँकिंग ऍक्सेस पॉईंट्सच्या मदतीने ग्राहकांना कर्ज प्रदान करणार आहेत. आर्थिक समावेशनासाठी कर्जाची उपलब्धता आवश्यक आहे. कारण, कोणतीही बँक किंवा वित्तीय संस्था ग्राहकांच्या महत्त्वपूर्ण वर्गाला गृहकर्ज देत नाही, असे इंडियन पोस्ट पेमेंट बॅंकचे व्यवस्थापकीय संचालक जे वेंकटरामू म्हणाले आहेत.

या भागीदारीद्वारे, एचडीएफसीचे गृहकर्ज उत्पादन ग्राहकांपर्यंत पोहोचवले जाणार आहे. विशेषत: ज्या ठिकाणी बँकिंग सुविधांचा विस्तार नाही, अशा ठिकाणी लोकांना सावध करण्यासाठी आणि गृहकर्जाच्या सुविधेचा विस्तार करण्यासाठी आयपीपीबीकडून सुमारे 1,90,000 बँकिंग सेवा प्रदात्यांद्वारे- पोस्टमन आणि ग्रामीण डाक सेवकांद्वारे गृहकर्ज देऊ शकणार आहेत.

एचडीएफसीच्या व्यवस्थापकीय संचालक रेणू सूद कर्नाड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एचडीएफसीच्या 25 लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना आतापर्यंत त्याचा लाभ मिळाला आहे. 30 जूनपर्यंत या लाभार्थ्यांना 43,000 कोटी रुपयांची प्रतिपूर्ती आणि 5,800 कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

संबंधित बातम्या-