Delhi Ordinance: दिल्ली सेवा विधेयक लोकसभेत मंजूर, आता राज्यसभेत लागणार विधेयकाची कसोटी

Delhi Ordinance: दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या पोस्टिंग आणि बदलीशी संबंधित विधेयक लोकसभेत मांडताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटलं की, 'या संदर्भातले सर्व अधिकार हे सरकारकडे आहेत.'

Delhi Ordinance

Delhi Ordinance: दिल्लीतील (Delhi) अधिकाऱ्यांच्या बदली आणि पोस्टिंगसंदर्भातले विधेयक लोकसभेत (Loksabha) मांडण्यात आले असून हे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी लोकसभेत हे विधेयक गुरुवारी (4 जुलै) रोजी सादर केले. तर लोकसभेत या विधेयकावर चर्चा सुरु असताना सरकारकडून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी उत्तर दिलं आहे. तर विरोधी पक्षाकडून काँग्रेस, टीएमसी आणि डीएमके या पक्षांनी या विधेयकाला कडाडून विरोध केला आहे. अमित शाह यांनी विरोधकांना दिलेल्या उत्तरानंतर विरोधकांनी आपलं पाऊल मागे घेतल्याचं सांगण्यात येत आहे. तर आता हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात येणार असून त्यावर राज्यसभेत चर्चा करण्यात येणार आहे. 

लोकसभेत काय म्हटलं अमित शाहांनी?

लोकसभेत दिल्ली अध्यादेशाचं विधेयक सादर करताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सरकारची बाजू ठामपणे मांडली. 'सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामध्ये म्हटलं आहे की दिल्लीशी संबंधित कोणत्याही मुद्द्यावर कायदे करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. संविधानातसुद्धा हे अधिकार देण्यात आले आहेत,' असं अमित शाह यांनी म्हटलं आहे. या मुद्द्यावर बोलतांना अमित शाह यांनी आप पक्षावर देखील निशाणा साधला आहे. यावेळी बोलतांना त्यांनी म्हटलं की, '2015 मध्ये जो पक्ष दिल्लीत सत्तेवर आला त्यांचा हेतू दिल्लीची सेवा करणं कधीच नव्हता.' 

विरोधीपक्षांनी काय म्हटलं?

यावर प्रतिक्रिया देताना दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ट्वीट करत प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी त्यांच्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे की, 'अमित शाह यांना लोकसभेत दिल्लीतील लोकांचे हक्क हिरावून घेणाऱ्या विधेयकावर बोलताना ऐकलं. विधेयकाच्या समर्थनार्थ त्यांच्याकडे एकही युक्तीवाद करण्यासारखं कारण नव्हतं. तर आपण चुकीचे करत आहोत हे देखील त्यांना माहित होतं. हे विधेयक म्हणजे दिल्लीच्या जनतेला गुलाम बनवण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे INDIA हे कधीही होऊ देणार नाही.'

काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी लोकसभेत या मुद्द्यावर भाष्य केलं. यावर बोलतांना त्यांनी म्हटलं की, 'जर दिल्लीत अशा गोष्टी घडत राहिल्या तर तुम्ही इतर राज्यांसाठी देखील अशीच विधेयकं आणत राहाल. तुम्हाला असं वाटतं का इथे जर काही घोटाळा होत असेल तर त्या राज्यात असं विधेयक आणणं गरजेचं आहे का आणि असेल तर मग तुमची ईडी, सीबीआय काय करत आहेत.  असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला आहे.'  

विधेयकामधील तरतूद काय?

केंद्र सरकारच्या वतीने  केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी मंगळवारी (1 ऑगस्ट) रोजी देशाच्या राजधानीमध्ये  दिल्ली सरकार (दुरुस्ती) विधेयक, 2023 सादर केले.यामध्ये दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पोस्टिंगसंदर्भात अंतिम अधिकार हे उपराज्यपालांना देण्यात आले आहेत. 

हेही वाचा :