Delhi Ordinance: "हा विरोध राजकीय, घटनात्मक आधारावर नाही..."; दिल्ली सेवा विधेयक सादर केल्यानंतर अमित शहांचा विरोधकांवर निशाणा
Monsoon Session: दिल्ली अध्यादेशाशी संबंधित विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मांडण्यात आले. यादरम्यान सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला.
Delhi Ordinance 2023: दिल्लीतील (Delhi) अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांशी संबंधित अध्यादेशावर मंगळवारी लोकसभेत विधेयक मांडण्यात आलं. गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडलं असून विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी या विधेयकाला विरोध केला आणि केंद्र सरकारवर हल्ला चढवला. त्यानंतर सभागृहात एकच गोंधळ झाला. या विधेयकावर झालेल्या गोंधळावर बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, "दिल्लीबाबत कोणताही कायदा करण्याचा अधिकार घटनेनं सभागृहाला दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे दिल्लीत संसद यासंदर्भात कोणताही कायदा आणू शकतं, हे स्पष्ट झालं आहे. हा विरोध राजकीय आहे, तो घटनात्मक आधारावर केला जात नाही. त्या आधारावर हे विधेयक मांडण्यास परवानगी द्यावी. या सभागृहाला कायदे करण्याचा अधिकार आहे."
उद्या दिल्ली सेवा विधेयकावर चर्चा
दिल्ली सेवा विधेयकावरून गदारोळ झाल्यानंतर लोकसभेचं कामकाज दुपारी 3 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आलं. उद्या दिल्ली सेवा विधेयकावर चर्चा होणार आहे. सध्या गृहमंत्री अमित शहा हे केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद पटेल, अर्जुन मेघवाल यांच्यासोबत त्यांच्या दालनात बैठक घेत आहेत.
आतापर्यंत भाजपला कोणा-कोणाचा पाठिंबा?
भाजपचे राज्यसभेत 93 खासदार आहेत, तर मित्रपक्षांसह 105 खासदार आहेत. याशिवाय भाजपला पाच नामनिर्देशित आणि दोन अपक्ष खासदारांचा पाठिंबा मिळणार असल्याचं निश्चित आहे. अशा परिस्थितीत भाजपकडे एकूण 112 खासदार असतील. मात्र, भाजपच्या बाजूनं असलेला आकडा बहुमताच्या आकड्यापेक्षा कमी आहे, भाजपला बहुमतानं विधेयक मंजूर करण्यासाठी 8 खासदार कमी आहेत. तर भाजपविरोधात एकवटलेल्या विरोधी पक्षांचे 105 खासदार आहेत.
भाजपला बसपा, जेडीएस आणि टीडीपीच्या प्रत्येकी एका खासदाराच्या पाठिंब्याची अपेक्षा आहे. मात्र, असं असतानाही भाजपला बीजेडी किंवा वायएसआर काँग्रेसच्या पाठिंब्याचीही गरज आहे. दोघांचे राज्यसभेत 9-9 खासदार असून दोन्ही पक्षांनी या विधेयकावर केंद्राला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा स्थितीत भाजपला राज्यसभेत अगदी सहज बहुमत मिळ्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, दिल्ली सेवा विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मांडण्यात आलं. गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडलं आणि अधीर रंजन चौधरी यांनी या विधेयकाला विरोध केला. त्याचवेळी बीजेडीनंही या विधेयकाबाबत मोदी सरकारला पाठिंबा देण्याची घोषणा केली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्ली सेवा विधेयक आणि विरोधकांनी आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर मोदी सरकारला बीजेडीचाही पाठिंबा मिळाला आहे. बीजेडीमुळे दोन्ही सभागृहात मोदी सरकारचं अंकगणितही वाढणार आहे. मात्र यामुळे आम आदमी पार्टीचं गणित राज्यसभेत नक्कीच बिघडणार आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
