Gomata Cess : हिमाचल प्रदेशमध्ये दारुच्या प्रत्येक बाटलीवर 10 रुपये गोमाता अधिभार!
Cow Gomata Cess : हिमाचल प्रदेश सरकारने राज्यात दारु विक्रीवर प्रत्येक बाटलीमागे 10 रुपये गोमाता अधिभार लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Cow cess of Rs 10/bottle to be imposed on sale of liquor bottles : हिमाचल प्रदेश सरकारने (Himachal Pradesh) राज्यात दारु विक्रीवर प्रत्येक बाटलीमागे 10 रुपये गोमाता अधिभार (Cow cess) लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांनी शुक्रवारी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये अनेक घोषणांचा पाऊस करण्यात आला. यामध्ये सर्वाधिक चर्चेत राहिली ती गोमाता अधिभार ही घोषणा... राज्याचा महसूल वाढवण्यासाठी हिमाचल प्रदेश सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. प्रति बॉटल दहा रुपये गोमाता अधिभार लावल्यामुळे राज्य सरकारला वर्षाला 100 कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे हिमाचल प्रदेशमध्ये आता दारु महागणार आहे.
हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांनी आज आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये त्यांनी अनेक घोषणा केला. या अर्थसंकल्पामुळे राज्याला नवीन दिशा मिळेल, असे सुक्खू म्हणाले.
Cow cess of Rs 10/bottle to be imposed on sale of liquor bottles; move to fetch Rs 100 crore revenue per annum: Himachal CM
— Press Trust of India (@PTI_News) March 17, 2023
बजेटमध्ये काय काय पाहा ?
चार्जिंग स्टेशनसाठी राज्य सरकार 50 टक्के अनुदान देईल.
एचआरटीसीमध्ये 1500 डीजल बसला इलोक्ट्रिक बसमध्ये बदलले जाईल.
परवाणू -नालागढ-ऊना हमीरपूर-अंब-नूरपूर, पांवटा-नाहन-शिमला, शिमला- बिलासपूर हमीरपूर-चंबा, मंडी-पठानकोट, मनाली-केलोंग राष्ट्रीय महामार्गाला ग्रीन कोरिडोरच्या पार्श्वभूमीवर विकसीत करण्यात येईल.
प्रत्येक जिल्ह्यातील दोन ग्रामपंचायतीला ग्रानी पंचायत म्हणून विकसित करण्यात येईल.
युवकांना रोजगार मिळावा यासाठी व्यावसायासाठी 40 टक्के सबसिडी देण्यात येईल.
अंगणवाडी सेविकेला महिन्याला 9500 रुपये मानधन देण्यात येईल.
अंगणवाडी मदतनीस आणि आशा सेविकांना प्रत्येकी 5200 रुपये मानधन
30 हजार विविध कार्यात्मक पदे सरकार भरणार
आमदार मतदारसंघ विकास निधी 2 कोटींवरून 2.10 कोटी करण्यात आला.
मजुरांची मजुरी 350 रुपयांवरून 375 रुपयांपर्यंत 25 रुपयांनी वाढली.
मुख्यमंत्र्यांनी आमदारांचा स्वेच्छानिधी 12 लाखांवरून 13 लाख रुपये केला.
मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा सुरू करण्यात येणार आहे. तरुणांना परदेशात रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध देशांसोबत संपर्क साधण्यात येईल.
सर्व सरकारी कार्यालये ई-पोर्टलशी जोडली जातील.
महापालिकेच्या उपमहापौरांना दरमहा 15000 रुपये
20 हजार मुलींना उच्च शिक्षणासाठी इलेक्ट्रिक स्कूटी खरेदीसाठी 25 हजारांचे अनुदान देण्यात येईल.
राज्यातील 2.31 महिलांना पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक महिन्याला 1500 रुपये दिले जातील.
आणखी वाचा :
महत्त्वाच्या बातम्या
