Corona Vaccination | नोकरीच्या ठिकाणी 45 वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांचं लसीकरण करण्यास कंपन्यांना केंद्राची परवानगी

कोरोनाचा वाढता संसर्ग आणि देशातील सद्यपरिस्थिती पाहता आता केंद्र सरकारकडून लसीकरणाच्या टप्प्यात पुन्हा एकदा आणखी एक महत्त्वाचं पाऊल उचलण्यात आलं आहे.

vaccine, कोरोना लस

Corona Vaccination कोरोना लसीकरणाला देशात काही महिन्यापूर्वी सुरुवात झाली आणि पाहता पाहता लसीकरण केंद्रावर होणारी गर्दी वाढली. सुरुवातीला 60 वर्षांवरील वयोगट आणि त्यानंतर 45 वर्षांवरील वयोगटातील नागरिकांना भारतात लस देण्याची मोहिम युद्धपातळीवर हाती घेण्यात आली. 
कोरोनाचा वाढता संसर्ग आणि देशातील सद्यपरिस्थिती पाहता आता केंद्र सरकारकडून लसीकरणाच्या टप्प्यात पुन्हा एकदा आणखी एक महत्त्वाचं पाऊल उचलण्यात आलं आहे. ज्याअंतर्गत आता नोकरीच्या ठिकाणीही कंपन्यांना लसीकरण मोहिम राबवता येऊ शकते. केंद्राकडून मान्यता मिळाल्यामुळं आता अनेक कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लस मिळणार आहे.

सध्याच्या नियमावलीनुसार 45 वर्षांहून अधिक वय असणाऱ्या 100 हून अधिक कर्मचाऱ्यांना कंपनी लस देऊ शकते. 11 एप्रिलपासून ही मोहिम सरकारी आणि खासगी आस्थापनांमध्ये हाती घेण्यात येणार आहे. कर्मचाऱ्यांना लस मिळणार असली तरीही त्यांच्या कुटुंबीयांना मात्र ही सुविधा मिळणार नाही, हेसुद्धा स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

वर्क फ्रॉम होमची सुविधा असतानाही काही कार्यालयांमध्ये मात्र कर्मचाऱ्यांना अद्यापही जाणं बंधनकारक आहे, अशा कर्मचाऱ्यांना कोरोनापासून रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी म्हणून लसीकरणास परवानगी देण्याचं हे पाऊल केंद्राकडून उचलण्यात आलं आहे. केंद्राकडून देण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार जिल्हास्तरीय टास्क फोर्स आणि शहर स्तरावरील टास्स फोर्स हे सरकारी आणि खासगी कार्यालयांची पडताळणी करुन लसीकरणाची प्रक्रिया पुढे नेतील, यामध्ये कार्यालयातील एखादे वरिष्ठ कर्मचारी नोडल ऑफिसरची भूमिका बजावतील, जे लसीकरण मोहिमेतील अधिकाऱ्यांनी समन्वय साधत कार्यालयातील लसीकरणास पात्र कर्मचाऱ्यांपर्यंत ही लस पोहोवण्यासाठीच्या नोंदणी प्रक्रियेत हातभार लावतील. 

लसीकरणाच्या धर्तीवर लाभार्थींच्या नावाची नोंद Co-WIN पोर्टलवर होणं अपेक्षित आहे. यासंदर्भातील सर्व गोष्टींची जबाबदारी नोडल ऑफिसर म्हणून नेमण्यात आलेल्या व्यक्तीवर असेल. 

लसीचा तुटवडा अडचणीची बाब 

केंद्रानं कार्यालयांमध्ये लसीकरणास परवानगी दिली असली, तरीही महाराष्ट्रात मात्र लसीकरण मोहिमेत लसीच्या तुटवड्यामुळं अडचणी उभ्या राहत असल्याचं चित्र आहे. सध्या राज्यातील अनेक जिल्ह्यात सध्या कोरोना लसीचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली जिल्ह्यात कोरोना लसीचा एकही डोस शिल्लक नाही. त्यामुळे लसीकरण पूर्णपणे थांबलं आहे. मुंबईतही दीड दिवस पुरेल इतकाच लसींचा साठा उपलब्ध आहे. 

महाराष्ट्रात केवळ तीन दिवस पुरेल एवढाच कोरोना लसीचा साठा शिल्लक असून केंद्राने लवकरात लवकर लस पुरवावी अशी मागणी राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी केली होती. या दाव्यावरुन केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे. आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरुन त्यांनी एक परिपत्रक पोस्ट करत त्यातून महाराष्ट्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.