Corona Vaccination : पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते 16 जानेवारीपासून लसीकरण मोहिमेला सुरुवात, CO-WIN अॅपही लॉन्च होणार

पहिल्या टप्प्यात फ्रन्टलाईन वर्कर्सना कोरोनाची लस दिली जाणार आहे. या कामगारांची संख्या जवळपास 3 कोटी आहे.

Corona Vaccination : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 16 जानेवारीपासून देशभरात कोरोना लसीकरण मोहीमेला सुरुवात करणार आहेत. यानिमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी को विन अॅपची देखील सुरू करणार आहेत. कोरोना लस देशभरात पोहोचवण्याचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे. सीरम इन्स्टिट्युटची कोविशिल्ड आणि भारत बायोटेकची कोवॅक्सिन या लसींना सध्या मंजुरी देण्यात आली आहे.

पहिल्या टप्प्यात आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लस देणार

देशातील दोन लसींना आपत्कालीन मंजुरी मिळाली आहे, त्यातील एक कोविशिल्ड आणि दुसरी कोवॅक्सिन आहे. पहिल्या टप्प्यात फ्रन्टलाईन वर्कर्सना कोरोनाची लस दिली जाणार आहे. या कामगारांची संख्या जवळपास 3 कोटी आहे. यानंतर ही लस 50 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे आणि गंभीर आजार असलेल्या लोकांना दिली जाईल.

कोविशिल्ड लसीचे 1.1 कोटी डोस सरकारने सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाकडून खरेदी केले आहेत. कर वगळता प्रत्येक डोसची किंमत 200 रुपये असणार आहे. कोवॅक्सिनचे 55 लाख डोस भारत बायोटेककडून खरेदी केले जाणार असल्याचेही सरकारने सांगितलं आहे. यापैकी कोवॅक्सिनच्या 38.5 लाख डोसची किंमत प्रत्येकी 295 रुपये (कर वगळता) किंमत असेल. तर भारत बायोटेक 16.5 लाख डोस विनामूल्य देणार आहे.

28 दिवसांच्या अंतराने लसीचा दुसरा डोस

कोरोना लसीकरणाविषयी, आरोग्य मंत्रालयाने सांगितले की ही लस 28 दिवसांच्या फरकाने दिली जाईल आणि दुसरी लस दिल्यानंतर 14 दिवसानंतर लसीचा परिणाम सुरू होईल. केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण म्हणाले की, डोस पूर्ण झाल्यानंतर 14 दिवसानंतर या लसीचा परिणाम दिसून येऊ शकेल. आम्ही लोकांना कोविड 19 संबंधित प्रोटोकॉलचे पालक करण्याचं आवाहन केलं आहे. लसीच्या दोन डोसांमध्ये 28 दिवसांचा फरक असेल.

लसीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी (11 जानेवारी) सर्व राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत संवाद साधला. जवळपास 50 देशांमध्ये मागील तीच ते चार आठवड्यांपासून कोविड-19 साठी लसीकरण सुरु आहे आणि आतापर्यंत केवळ अडीच कोटी लोकांनाच लस देण्यात आली आहे. तर भारताचं लक्ष्य पुढील काही महिन्यात 30 कोटींपेक्षा जास्त लोकांना लस देण्याचं आहे, असं मोदींनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना सांगितलं.