Corona Crisis: लसीकरणाच्या संख्येपेक्षा टक्केवारीवर लक्ष केंद्रीत करा, मनमोहन सिंहांचं पंतप्रधान मोदींना पत्र
माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून कोरोना व्हायरसच्या वाढत्या परिस्थितीसंदर्भात भाष्य केलं आहे. पत्र लिहून त्यांनी म्हटलं आहे की, कोविड लसीकरण कार्यक्रमाचा विस्तार सर्व देशभर करणं गरजेचं आहे.
नवी दिल्ली : माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून कोरोना व्हायरसच्या वाढत्या परिस्थितीसंदर्भात भाष्य केलं आहे. पत्र लिहून त्यांनी म्हटलं आहे की, कोविड लसीकरण कार्यक्रमाचा विस्तार सर्व देशभर करणं गरजेचं आहे.
मनमोहन सिंह यांनी म्हटलं आहे की, कोरोना विरोधातील लढाईत मुख्य शस्त्र आहे लसीकरण करण्याचं. त्यांनी म्हटलं आहे की, लसीकरणाच्या संख्येवर नाही तर देशाच्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात लसीकरण होणं आवश्यक आहे. लसीकरणाच्या टक्केवारीवर लक्ष केंद्रीत केलं पाहिजे, असं त्यांनी म्हटलं आहे. सध्या भारतात एकूण लोकसंख्येच्या काही टक्केच लसीकरण झालं आहे.
Former PM Dr Manmohan Singh writes PM Narendra Modi, "The key to our fight against COVID19 must be ramping up the vaccination effort. We must resist the temptation to look at the absolute numbers being vaccinated, and focus instead on the percentage of the population vaccinated" pic.twitter.com/OiDXnngIJ8
— ANI (@ANI) April 18, 2021
मनमोहन सिंह यांनी म्हटलं आहे की, मला वाटतं की, चांगल्या योजनेसह आपण लवकर लसीकरण करणं गरजेचं आहे. त्यांनी म्हटलंय की, सरकारनं हे सांगायला हवं की, वेगवेगळ्या लसींबाबत सरकारचे काय आदेश आहेत. तसेच या लसींचं पुढील सहा महिन्यांचं स्टेटस काय असेल.
पत्रात मनमोहन सिंहांनी म्हटलं आहे की, कोरोनाशी लढताना आपले लसीकरणाचे प्रयत्न वेगानं वाढवणे आवश्यक आहे. आपण किती लोकांना लस दिली हा आकडा बघणं थांबवून पूर्णपणे किती टक्के लोकसंख्या ला लस दिली यावर लक्ष केंद्रित करायला हवं, लसीकरणाच्या साठी किती ऑर्डर दिल्या गेले आहेत याची आकडेवारी जाहीर करावी, असं मनमोहन सिंहांनी म्हटलं आहे.
त्यांनी म्हटलं आहे की, एकूण लसींपैकी केवळ 10 टक्के साठा केंद्राने आपत्कालीन वापरासाठी स्वतःकडे ठेवावा. लसीकरणाचे निकष राज्यांना ठरवू द्यावेत, कुठल्या राज्यात शिक्षकांना टॅक्सी चालक, सरकारी स्टाफ, ज्यांना प्राथमिकता वाटते त्यांना देण्याची परवानगी राज्यांकडे द्यावी, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
