Constitution Bench : सुप्रीम कोर्टात इतिहास घडणार, प्रलंबित खटल्यांवर दोन घटनापीठे सुनावणी करणार

Constitution Bench : सुमारे अडीच वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडून पाच न्यायमूर्तींच्या दोन घटनापीठांची स्थापना करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या घटनेशी संबंधित आठ खटले या दोन घटनापीठांकडे सोपवण्यात आले आहेत.

Supreme Court Constitution Bench

Constitution Bench : सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आज (30 ऑगस्ट) इतिहास घडणार आहे. सुमारे अडीच वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडून पाच न्यायमूर्तींच्या दोन घटनापीठांची (Constitution Bench) स्थापना करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या घटनेशी संबंधित आठ खटले या दोन घटनापीठांकडे सोपवण्यात आले आहेत. त्यावर या दोन घटनापीठांसमोर सुनावणी होणार आहे. ईडब्ल्यूएस आरक्षणाची वैधता, मुस्लीम आरक्षण, मुस्लिमांमधील एकाहून अनेक लग्नांची पद्धत आणि निकाह हलाला, सुप्रीम कोर्टाचे देशात इतर ठिकाणी खंडपीठ स्थापन करण्याची मागणी ही प्रकरणं अजेंड्यावर असतील.

दोन घटनापीठांमध्ये कोणाकोणाचा समावेश? 
यामध्ये पहिल्या घटनापीठाचे नेतृत्त्व स्वतः सरन्यायाधीश यूयू ललित करणार आहेत. दुसऱ्या घटनापीठाचे नेतृत्व न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी करणार आहेत. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठात न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती एसआर भट्ट, बेला माधुर्य त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांचा समावेश आहे. तर न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठात न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया असतील.

सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठासमोरील प्रकरणं कोणती?

सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठ हे संविधानाच्या 103 व्या दुरुस्तीच्या वैधतेवर विचार करेल, ज्याद्वारे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांसाठी  2019 मध्ये आरक्षणाची (EWS Reservation) तरतूद करण्यात आली होती. याबाबत जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन सरन्यायाधीश एसए बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ऑगस्ट 2020 मध्ये हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवलं होतं.

याशिवाय, सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठासमोर इतरही मुद्दे असतील. यामध्ये आंध्र प्रदेश सरकार विरुद्ध बी अर्चना रेड्डी यांच्या याचिकेचा समावेश आहे. शिक्षण आणि इतर सार्वजनिक सेवांमध्ये मुस्लिमांच्या आरक्षणाच्या धोरणाला आव्हान देणारी ही याचिका आहे. मुस्लिमांना केवळ धार्मिक आधारावर आरक्षण मिळावं की मागासलेपणाच्या आधारावर, याबाबतही न्यायालयात विचार केला जाणार आहे.

तसंच पंजाबमधील गुरुद्वारा समितीच्या शाळा, महाविद्यालये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये शीख विद्यार्थ्यांना 50 टक्के आरक्षण देण्याची पंजाब सरकारची अधिसूचना रद्द करण्यालाही आव्हान देण्यात आलं आहे.

आणखी एक प्रकरण म्हणजे व्ही सनथकुमार विरुद्ध एचसी भाटिया. यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रादेशिक खंडपीठाची स्थापना करण्यात आली आहे. 2016 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवलं होतं.

न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ कोणत्या खटल्यांची सुनावणी करणार?

दुसरीकडे न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडेही अनेक प्रकरणं सुनावणीसाठी असतील. यामध्ये, तेज प्रकाश पाठक विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय. एखाद्या पदावर नियुक्तीसाठी किमान 75% गुण मिळवण्याची अट न्यायालय घालू शकते का? असं हे प्रकरण आहे.

घटनापीठासमोरचं दुसरं प्रकरण म्हणजे शांती फ्रॅग्रन्स विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया यांच्यातील आहे. यामध्ये गुटखा आणि पान मसाल्याच्या विक्री कराशी संबंधित उच्च न्यायालयाच्या दोन निर्णयांमधील मतभेदाचा मुद्दा आहे. गुटख्याला तंबाखूजन्य पदार्थ म्हणून उच्च कर श्रेणीत ठेवायचे की नाही याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचं घटनापीठ घेणार आहे.

तिसरं प्रकरण समिना बेगम विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया असं आहे. हे प्रकरण मुस्लीम विवाह घटस्फोटाच्या प्रकाराशी संबंधित आहे. तलाकच्या अनेक प्रकारांपैकी एक असलेल्या तलाक-ए-बिद्दतला सर्वोच्च न्यायालयाने 2017 मध्ये घटनाबाह्य घोषित केलं होतं.