Corona Vaccination | लसीकरणाच्या बाबतीत 'एक देश, एक किंमत' का नाही? काँग्रेसचा मोदी सरकारला सवाल
केंद्र सरकार 45 वर्षाच्या आतील नागरिकांच्या लसीकरणाची (Corona Vaccination) जबाबदारी झटकत असून त्याचा आर्थिक भार आता राज्यांवर टाकण्यात येणार आहे असा आरोप काँग्रेसने (Congress) मोदी सरकारवर केला आहे.
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने येत्या 1 मे पासून 18 वर्षावरील सर्वाचे लसीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लसीकरणाच्या मुद्द्यावरून आता राजकारण तापलं असून कॉंग्रेस आणि भाजपमध्ये शाब्दिक युद्ध सुरू आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसने या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. केंद्र सरकार 45 वर्षाच्या आतील नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी झटकत आहे असा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम म्हणाले की, "केंद्र सरकारनं लसीकरणाबाबत सकारात्मक धोरण आखणं गरजेच आहे. सध्या केंद्राने जो निर्णय घेतलाय तो प्रतिगामी आणि चुकीचा आहे. पी. चिदंबरम यांच्या मते, केंद्र सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार, 45 वर्षाखालील नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी आणि त्याचा खर्च आता राज्यांवर येणार आहे."
आधीच केंद्राने राज्यांच्या आर्थिक अधिकारांवर घाला घातला आहे. जीएसटीमुळे राज्यांचा महसूल कमी झाला आहे त्यामुळे राज्यांकडे आता मर्यादित संसाधने उरली आहेत. त्यातच आता लसीकरणाचा खर्चही त्यांचावर टाकण्यात येत आहे असाही आरोप पी. चिदंबरम यांनी केला आहे.
पक्षाचे वरिष्ठ नेते जयराम रमेश म्हणाले की, "मोदी सरकार एक राष्ट्र, एक कर आणि एक राष्ट्र, एक निवडणूक या गोष्टीवर विश्वास ठेवते. पण लसीकरणाच्या बाबतीत एक राष्ट्र, एक किंमत या गोष्टीवर विश्वास नाही ठेवत." त्यांनी असाही दावा केला आहे की, केंद्र सरकारच्या आणि राज्य सरकारच्या तसेच खासगी हॉस्पिटलमध्ये कोरोनाच्या लसींची किंमत वेगवेगळी असेल. त्यामुळे अनेक दुर्बल घटकांना लस घेता येणार नाही.
काँग्रेस नेते राहुल गांधींनीही मंगळवारी ट्विटच्या माध्यमातून केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. त्यामध्ये म्हटलं होतं की, "18 ते 45 वर्षामधील लोकांना कोणतीही मोफत लस मिळणार नाही. लसीच्या या किंमतीवर नियंत्रण ठेवायचं सोडून यामध्ये दलालांना वाव देण्यात आला आहे. दुर्बल घटकाला लस मिळेलच याची कोणतीही शाश्वती नाही. केंद्र सरकारचे लसीकरणाचे धोरण हे भेदभाव करणारे आहे
महत्वाच्या बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
