Local Bodies OBC Reservation: राज्यात 50 टक्के आरक्षण लागू झालं तर भविष्यात ओबीसींचं राजकीय आरक्षण शून्यावर येईल; बबनराव तायवाडेंकडून धोक्याचा इशारा
Local Bodies OBC Reservation: सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचे पालन झालेच पाहिजे, असा निर्णय दिला तर महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणे बदलू शकतात.
Local Bodies OBC Reservation: सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा लागू करण्याचा निर्णय दिला तर राज्यातील ओबीसी समाजाचे आरक्षण संपुष्टात येईल, असे मत ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे (Babanrao Taywade) यांनी व्यक्त केले. राज्यात आरक्षणाला 50 टक्केची अटक लागली तर एक दिवस ओबीसींचे आरक्षण (OBC Reservation) शून्यावर येईल, असे त्यांनी म्हटले. ते बुधवारी नागपूर येथे 'एबीपी माझा'शी बोलत होते. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षण संपुष्टात येण्याची भीती व्यक्त केली.
जेव्हा आरक्षण लागू झाले तेव्हा अनुसूचित जातील 13 टक्के व अनुसूचित जमातीला 7 टक्के असे एकूण 20 टक्के आरक्षण दिले जात होते. 50 टक्क्याची मर्यादा राखून ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षण लागू झाले होते.
मात्र, आता राज्यात अनुसूचित जमाती व अनुसूची जमातीची लोकसंख्या वाढल्याने सध्या अनुसूचित जातीला 19.76 टक्के व अनुसूचित जमातीला 7.86 टक्के असे एकूण 28 टक्के आरक्षण मिळत आहे. त्यामुळे न्यायालयाने 50 टक्केची अट लावली तर आजच्या घडीला राज्यात ओबीसी साठी फक्त 22 टक्केच आरक्षण शिल्लक राहील, असे बबनराव तायवाडे म्हणाले. भविष्यात याच अनुपातात अनुसूचित जाती व जमातीची लोकसंख्या वाढत गेली अनुसूची जाती व जमातीतीचे आरक्षण जे आरक्षण 20 टक्के वरून 28 टक्के झाले , पुढे ते 40 टक्के नंतर 50 टक्के होईल. त्यामुळे 50 टक्केच्या मर्यादेमुळे ओबीसींचे आरक्षण शून्य टक्के होईल, अशी भीती बबनराव तायवाडे यांनी बोलून दाखवली.
Supreme Court on Reservation: सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीत काय घडलं?
50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा लागू करायची की नाही, याबाबत मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. राज्यात येत्या काही दिवसांमध्ये 246 परिषद आणि 42 नगरपंचायत निवडणुका आहेत. तसेच जिल्हा परिषद पंचायत समिती आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुकाही बाकी आहेत. त्यादृष्टीने हा निकाल महत्त्वाचा मानला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणाचा निकाल जाहीर होईपर्यंत जिल्हा परिषद व महानगरपालिका निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करु नये, असे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
राज्यातील कोणत्या नगरपरिषदांमध्ये आरक्षणाच्या 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाले आहे? (Maharashtra Local Body Election 2025)
चिखलदरा- 75 टक्के
जव्हार- 70 टक्के
कन्हान पिंपरी- 70 टक्के
बिलोली- 65 टक्के
त्र्यंबक- 65 टक्के
पिंपळगाव बसवंत- 64 टक्के
पुलगाव- 61.90 टक्के
तळोदा- 61.90 टक्के
इगतपुरी- 61.90 टक्के
बल्लारपूर- 61.76 टक्के
पाथरी- 60.87 टक्के
पूर्णा- 60.87 टक्के
मनमाड- 60.61 टक्के
कुंडलवाडी- 60 टक्के
नागभीड- 60 टक्के
धर्माबाद- 59.09 टक्के
घुघुस- 59.09 टक्के
कामठी- 58.82 टक्के
नवापूर- 56.52 टक्के
गडचिरोली- 55.56 टक्के
उमरेड- 55.56 टक्के
वाडी (नागपूर)- 55.56 टक्के
ओझर- 55.56 टक्के
भद्रावती- 55.17 टक्के
उमारी (नांदेड)- 55 टक्के
साकोली (शेंदुरवाफा)- 55 टक्के
चिमूर- 55 टक्के
आरमोरी- 55 टक्के
खापा (नागपूर)- 55 टक्के
पिंपळनेर- 55 टक्के
आर्णी- 54.55 टक्के
पांढरकवडा- 54.55 टक्के
डिगडोह(नागपूर)- 54-17 टक्के
दौंड- 53.85 टक्के
राजुरा- 52.38 टक्के
देसाईगंज- 52.38 टक्के
बुटीबोरी- 52.38 टक्के
ब्रह्मपुरी - 52.17 टक्के
शिर्डी- 52.17 टक्के
दर्यापूर- 52 टक्के
कटोल- 52 टक्के
यवतमाळ- 51.72 टक्के
तेल्हारा- 50 टक्के
आणखी वाचा
राज्यातील नगरपालिका निवडणुकांचं काय होणार? आर्टिकल 231 ब काय सांगते; ओबीसी नेत्यानं स्पष्टच सांगितलं
महत्त्वाच्या बातम्या
