अयोध्येतील विवादित प्रकरणाच्या निकालावर सर्व न्यायाधीशांचं एकमत कसं झालं? सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी स्पष्टच सांगितलं
श्री रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादावर 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय आला. तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील त्या घटनापीठात सध्याचे सरन्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड यांच्याशिवाय न्यायमूर्ती शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांचा समावेश होता.
CJI DY Chandrachud on Ayodhya: सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (CJI DY Chandrachud) यांनी राम जन्मभूमी (Ram Janmabhoomi) आणि कलम 370 (Section 370) वरील कोर्टाच्या निर्णयांवर मोठं भाष्य केलं आहे. श्रीराम जन्मभूमी केसमधील निर्णय हा न्यायालयाचा निर्णय होता, कुणा व्यक्तीचा नव्हे आणि म्हणूनच तो निर्णय कुठल्या न्यायमूर्तींनी लिहिला हे आम्ही जाहीर केलं नाही असं चंद्रचूड म्हणाले. कलम 370 हटवण्याचा केंद्राचा निर्णय वैध होता असा निर्णय कोर्टानं काही दिवसांपूर्वी गेला. त्यावर प्रतिक्रिया देण्यास चंद्रचूड यांनी साफ नकार दिला.
अनेक दशकांपासून देशाच्या राजकारणात चर्चेत असलेल्या जुन्या श्री रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादावर सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय दिला. 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं आपला निर्णय दिला. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानं विवादित जमिनीवर राम मंदिराच्या उभारणीचा मार्ग मोकळा करून ट्रस्टकडे सोपवण्याचा आदेश दिला होता. तसेच, केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारांना मशीद बांधण्यासाठी सुन्नी वक्फ बोर्डाला पर्यायी 5 एकर जमीन देण्यास सांगितलं होतं.
सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील त्या घटनापीठात सध्याचे सरन्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड यांच्याशिवाय न्यायमूर्ती शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांचा समावेश होता. अयोध्येतील श्री रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादावर सर्वानुमते घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाबाबत CJI चंद्रचूड यांनी एका वृत्तसंस्थेची बोलताना त्यावेळी निर्णय घेताना सर्वांचं एकमत कसं झालं? याबाबत सांगितलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले की, "साधारणतः दशक वर्ष जुन्या रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादावर अंतिम निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयानं संघर्षाचा दीर्घ इतिहास लक्षात ठेवला आणि एकमतानं बोलण्याचा निर्णय घेतला."
ऐतिहासिक निर्णयामुळे 134 वर्ष जुन्या कायदेशीर लढाईला पूर्णविराम
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, "अयोध्या प्रकरणात न्यायमूर्तींनी एकमतानं निर्णय घेतला की, निकालाच्या प्रतीवर कोणाचंही नाव दिसणार नाही." दरम्यान, या ऐतिहासिक निकालानं 134 वर्षांची कायदेशीर लढाई संपवली आणि अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर राम मंदिर उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला. न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं आपल्या निकालात म्हटलं होतं की, विवादित जागेवर 1992 पर्यंत अस्तित्वात असलेली बाबरी मशीद पाडणं बेकायदेशीर आहे.
रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठेचा मुहूर्त ठरला
श्री रामजन्मभूमी ट्रस्टचे सदस्य नृपेंद्र मिश्रा यांनी माहिती देत सांगितलं की, मंदिराच्या पहिल्या टप्प्याचं काम डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होईल. 14 ते 15 जानेवारी या कालावधीत संत आणि ऋषीमुनींच्या हस्ते अभिषेकासह प्राणप्रतिष्ठेला सुरुवात होणार आहे. 22 जानेवारी रोजी रामलल्लाची प्राणप्रतिष्ठा होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 20 जानेवारी ते 24 जानेवारी दरम्यान कोणत्याही दिवशी या सोहळ्याला उपस्थित राहू शकतात. पंतप्रधान मोदी अयोध्या दौऱ्याबाबत अद्याप कोणतीही निश्चित तारीख झालेली नाही.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
