पूर्वलक्षी कर कायदा रद्द होणार; संसदेत केयर्न-व्होडाफोन प्रकरणी कर मागे घेण्यासाठी विधेयक सादर

उद्योगांसाठी तापदायक असलेला पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणारा 2012 सालचा कर कायदा आता रद्द होणार आहे. या प्रकरणी आधी ज्या कंपन्यांकडून असे कर वसुल करण्यात आले आहेत त्यांना ते परत दिले जाणार आहेत.

Nirmala Sitharaman, Photo Courtesy: PTI

Retro Tax Amendment : रेट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्स म्हणजे पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणारा कर कायदा रद्द करण्याचा निर्णय आता केंद्र सरकारने घेतला असून त्यासंबंधी संसदेत गुरुवारी एक विधेयक केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सादर केलं. यामुळे केयर्न-व्होडाफोन सारख्या कंपन्यांवर लागू असलेले पूर्वलक्षी कर आता रद्द करण्यात येणार असून या प्रकरणी वसुल करण्यात आलेले करही कंपन्यांना परत देण्यात येणार असल्याचं केंद्र सरकारने जाहीर केलंय. 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी गुरुवारी टॅक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बील, 2021  (Taxation Laws Amendment Bill, 2021) हे विधेयक सादर केलं. संसदेत पेगॅसस प्रकरणी गोंधळ सुरु असताना त्या गोंधळातच हे विधेयक सादर करण्यात आल. भारतीय संपत्तीच्या अप्रत्यक्ष हस्तांतरणावर पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू असलेला 2012 सालचा कर कायदा आता रद्द होणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाने व्होडाफोनसहित देशातील अनेक बड्या कंपन्यांना फायदा होणार असून त्यामुळे उद्योग क्षेत्रात आणखी सुलभता येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. 

या कायद्याच्या माध्यमातून या आधी वसुल करण्यात आलेली रक्कम विना व्याज परत देण्याचा प्रस्तावही या विधेयकात मांडण्यात आला आहे. या विधेयकाचा थेट फायदा हा ब्रिटनच्या केयर्न एनर्जी आणि व्होडाफोन उद्योगसमूहाला होणार आहे. या दोन्ही कंपन्यांनी भारत सरकारच्या पूर्वलक्षी प्रभावाने कर लागू करण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्यात खासगी कंपन्यांची बाजू उचलून धरली होती आणि सरकारला पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू असलेल्या या कर कायद्यात सुधारणा करण्याचा आदेश दिला होता.  

या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यास भारत सरकारला केयर्न एनर्जी या कंपनीला 1.2 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची रक्कम परत करावी लागणार आहे. व्होडाफोनला कोणतीही रक्कम द्यावी लागणार नाही. 

महत्वाच्या बातम्या :