कोरोना काळात नोकरी गमावणाऱ्या राज्य कर्मचारी विमा निगमच्या सदस्यांना मिळणार तीन महिन्यांचा पगार, केंद्र सरकारचा निर्णय

ESIC Employees : कोरोनामुळे राज्य कर्मचारी विमा निगमच्या ज्या कर्मचाऱ्यांना आपला जीव गमवावा लागला आहे त्यांच्या वारसांना आजीवन आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.

ESIC_Covid-19_Relief_Scheme

नवी दिल्ली : कोरोना काळात नोकरी गमावणाऱ्या राज्य कर्मचारी विमा निगम म्हणजे Employee's State Insurance Corporation (ESIC) च्या कर्मचाऱ्यांना तीन महिन्यांचा पगार देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी शुक्रवारी ही माहिती दिली. 

केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव म्हणाले की, "कोरोनामुळे राज्य कर्मचारी विमा निगमच्या ज्या कर्मचाऱ्यांना आपला जीव गमवावा लागला आहे त्यांच्या वारसांना आजीवन आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे."

भूपेंद्र यादव म्हणाले, "प्रत्येक राज्यात आता लेबर कोड तयार करण्याचं काम सुरु आहे. देशभर नवीन कामगार कायदा लागू करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली असून काही राज्यांनी त्यांच्या राज्यात हा कायदा लागू केला आहे. कामगारांशी संबंधित विविध 29 कायद्यांचे एकत्रिकरण करुन एकच लेबर कोड तयार करण्यात येत आहे."

ई-श्रम पोर्टलबद्दल माहिती देताना भूपेंद्र यादव म्हणाले की, "असंघटित क्षेत्रांतील कामगारांच्या वेगवेगळ्या 400 श्रेणी तयार करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये देशातील कोणताही कामगार त्याच्या नावाची नोंद करु शकतो. स्थलांतरित कामगार, स्ट्रीट व्हेन्डर, बांधकाम कर्मचारी, घरकाम करणारे कामगार यासहित अनेक क्षेत्रातील 38 कोटी असंघटित कामगारांची नोंदणी करण्याचं आणि त्यांना केंद्राच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्याचं केंद्र सरकारचं लक्ष्य आहे." 

सर्व प्रकारच्या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना ई-श्रम या पोर्टलवर नोंदणी करता येणार आहे. यासाठी 14433 हा हेल्पलाईन क्रमांक देण्यात आला आहे. या पोर्टलवर जाऊन कामगारांना आपली सर्व माहिती भरावी लागेल, सोबत आपल्या आधारचा आणि बँक खात्याचा तपशील द्यावा लागेल. त्यानंतर संबंधित कामगाराला 12 अंकी युनिक नंबर असलेले ई-श्रम कार्ड देण्यात येईल. त्याच्या मदतीने या कामगारांना सामाजिक सुरक्षेच्या सर्व योजनांच्या अंतर्गत आणण्यात येणार आहे.

देशात 'वन नेशन वन रेशन कार्ड' योजना सुरु करम्यात येत आहे. याच धर्तीवर केंद्र सरकारकडून 'वन नेशन वन ईएसआय कार्ड' या दिशेने काम करण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहे. त्याच्या माध्यमातून भविष्यात देशातील सर्व ईएसआय कर्मचाऱ्यांना सरकारी योजनेचा लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न असेल. 

संबंधित बातम्या :