किचन बजेट आटोक्यात राहणार? खाद्य तेलाच्या किंमतीवर नियंत्रणासाठी सरकारने उचलले पाऊल

Edible Oil Price :  वाढत्या महागाईतून लोकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत.

किचन बजेट आटोक्यात राहणार; खाद्य तेलाच्या किंमतीवर नियंत्रणासाठी सरकारने उचलले पाऊल

Edible Oil Price :  वाढत्या महागाईने त्रस्त झालेल्या जनतेला दिलासा देण्यासाठी सरकारने आता पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्र सरकारने खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमती कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. खाद्यतेल आणि तेलबियांवर साठा मर्यादा ठरवणारा आदेश केंद्र सरकारने जारी केला आहे. या निर्णयामुळे साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखला जाईल अशी असे  ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने म्हटले आहे. 

ऑक्टोबर 2021 मध्ये ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने मार्च 2022 पर्यंत साठा मर्यादा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. उपलब्ध साठा आणि वापराच्या आधारावर खाद्य तेलसाठा मर्यादा ठरवण्यासाठीचा निर्णय काही राज्यांवर सोपवण्यात आला होता. उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगणा, राजस्थान आणि बिहार या राज्यांनी आपल्या राज्यात खाद्यतेलाचा साठा ठेवण्याबाबतची मर्यादा लागू केली होती. 

आता केंद्र सरकारने घेतलेल्या नव्या निर्णयानुसार,  खाद्यतेलासाठी किरकोळ विक्रेत्यांसाठी साठा मर्यादा 30 क्विंटल, घाऊक विक्रेत्यांसाठी 500 क्विंटल,  मोठे साखळी विक्रेते आणि दुकानांसाठी ( सुपर मार्केट चेन, मॉल वगैरे ) - 30 क्विंटल , त्यांच्या डेपोसाठी 1000 क्विंटल असणार आहे. 

खाद्य तेलबियांसाठीच्या मर्यादा नियमांनुसार,  किरकोळ विक्रेत्यांसाठी 100 क्विंटल, घाऊक विक्रेत्यांसाठी 2000 क्विंटल साठा मर्यादा असणार आहे. खाद्यतेल आणि तेलबियांचे प्रोसेसर दैनंदिन इनपुट उत्पादन क्षमतेनुसार; खाद्यतेलाचा साठा ९० दिवसांपर्यंत ठेवू शकतील असे ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने म्हटले आहे. 

खाद्य तेल आणि तेलबियांच्या साठा मर्यादा लागू करण्याच्या या निर्णयातून काही अटींसह निर्यातदार आणि आयातदारांना वगळण्यात आले आहे. 

मागील महिन्यातच सरकारने खाद्य तेलांच्या किंमतीत 5 ते 20 रुपयांची घट झाली असल्याचे म्हटले होते. आंतरराष्ट्रीय पातळींवर किंमती अधिक असतानाही सरकारच्या प्रयत्नांने खाद्य तेलाचे दर फारसे वाढले नसल्याचा दावा अधिकाऱ्यांनी केला होता. 

भारत हा खाद्यतेलाचा सर्वात मोठा आयातदार देश आहे. देशांतर्गत उत्पादन देशांतर्गत मागणी पूर्ण करू शकत नाही. देशातील एकूण खाद्यतेल वापराची गरज भागवण्यासाठी आयात केली जाते. त्यातन सुमारे 56-60 टक्के मागणी पूर्ण केली जाते.