केजरीवालांच्या निवासस्थानी सुशोभीकरणावर 45 कोटींचा खर्च? भाजपच्या कथित दाव्यांनंतर दिल्लीचं राजकारण पेटलं

Delhi CM Arvind Kejriwal: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांच्या निवासस्थानी सुशोभीकरणावर 45 कोटींचा खर्च करण्यात आल्याचा भाजपचा आरोप.

Delhi CM Arvind Kejriwal

Source : CMO Delhi Twitter

BJP Slams Delhi CM Arvind Kejriwal: भ्रष्टाचाराविरोधी आंदोलनातून अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) आणि त्यांचे साथीदार राजकारणात आले. पक्षाच्या नावातही 'आम आदमी पक्ष' (Aam Aadmi Party). पण त्याच केजरीवाल यांच्यावर स्वत: च्या शासकीय निवासस्थानी सुशोभीकरणासाठी कोटीच्या कोटी रुपये खर्च केल्याचा आरोप भाजपनं (BJP) केला आहे. त्यावरुन दिल्लीचं (Delhi) राजकारण चांगलंच पेटलं आहे. 

मुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासाच्या सुशोभीकरणात किती रुपये खर्च व्हावेत. 45 कोटी रुपये? आकडा अचंबित करणारा आहे. भाजपकडून असा आरोप सातत्यानं आम आदमीसाठी राजकारणात आल्याचा दावा करणाऱ्या अरविंद केजरीवाल यांच्यावर करण्यात येत आहे. राजधानी दिल्लीत सध्या या शाही खर्चावरुन आप आणि भाजपमध्ये जोरदार राजकीय युद्ध रंगलं आहे. 

सप्टेंबर 2020 ते जून 2022 या काळात... म्हणजे ज्यावेळी कोरोना अगदी शिखरावर होता, त्या काळात दिल्लीत मुख्यमंत्र्यांच्या निवासावर 45 कोटी रुपये खर्च झाल्याचा आरोप भाजपनं केला आहे. सहा टप्प्यांत ही रक्कम खर्च केल्याचा भाजपचा आरोप आहे. तर दुसरीकडे आपचं म्हणणं आहे की, ही रक्कम केवळ सुशोभिकरणासाठी नव्हे तर त्याच ठिकाणी काही नव्या बांधकामासाठीही वापरली गेली आहे. त्यांचं ऑफिसही याच भागात उभारलं गेलं आहे. केजरीवाल गरीबांच्या नावानं राजकारण करतात पण प्रत्यक्षात शाही थाटानं जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी करत असल्याचा भाजपचा आरोप आहे. तसेच, हा आरोप करताना भाजपनं पीडब्ल्युडीतील कागदपत्रांचा हवाला दिला आहे. तसेच, मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानावरचा हा खर्च म्हणजे अंसवेदनशीलतेचा कळस असल्याचा आरोप भाजपनं केला आहे. 

केजरीवालांच्या शासकीय निवासस्थानाच्या सुशोभिकरणासाठी 45 कोटी?

• 11.30 कोटी रुपये बंगल्याच्या इंटेरियर डेकोरेशनसाठी
• 6 कोटी रुपये मार्बल फ्लोअरिंगसाठी
• 2.58 कोटी रुपये इलेक्ट्रिक वायरिंगसाठी
• 2.85 कोटी रुपये अग्नीशमन व्यवस्थेसाठी
• 1.1 कोटी रुपये किचन नूतनीकरणासाठी
• 8.11 कोटी रुपये ऑफिसच्या उभारणीसाठी खर्च 

दुसरीकडे या आरोपानंतर आपनंही भाजपवर हल्लाबोल केला आहे. पंतप्रधानांच्या शासकीय निवासस्थानाच्या सुशोभीकरणासाठी नियमित बजेटपेक्षा तिप्पट पैसे खर्च कसे होत आहेत. 90 कोटी रुपये त्यासाठी खर्च झाल्याचा आरोप आपनं केला आहे. सोबतच सेंट्रल व्हिस्टाच्या कामात केवळ पंतप्रधानांच्या निवासस्थानावरच 500 कोटी कसे खर्च होतायत हा आपचा सवाल आहे. 

दिल्लीतल्या उपराज्यपालांच्या निवासस्थानावरही अवाढव्य खर्च झाला असून उपराज्यपालांनी आपला गरीबखाना मुख्यमंत्र्यांना द्यावा, त्या बदल्यात मुख्यमंत्र्यांचा महाल घ्यावा. म्हणजे नेमकी काय स्थिती आहे? हे जनतेच्या लक्षात येईल, अशी खोचक टिपण्णी आपनं केली आहे. हे सुशोभिकरण नसून मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यात अनेक गोष्टी नव्यानं उभाराव्या लागल्या. त्याच्या परवानग्या तत्कालीन दिल्ली महापालिकेनंच दिल्याचा दावा कर आपनं भाजपनं केलेले सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.  

दरम्यान, आम आदमी केंद्रस्थानी ठेवूनच केजरीवालांचा राजकारणात प्रवेश झाला. आता त्याच आम आदमीच्या प्रतिनिधींवर अशा उधळपट्टीचा आरोप होतोय.  आता यापाठीमागे राजकारण असेलही, पण हे प्रतिमाभंजन सामान्य माणसांचा अपेक्षाभंग करणारं ठरु शकतं.