सवर्ण आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर

पाच तासांच्या चर्चेनंतर या विधेयकाला मंजुरी मिळाली आहे. 326 पैकी 323 लोकसभा सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूनं मतदान केलं तर तीन मतं विरोधात पडली.

नवी दिल्ली : खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागासांना आरक्षण (सवर्ण आरक्षण) विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं आहे. जवळपास पाच तासांच्या चर्चेनंतर या विधेयकाला मंजुरी मिळाली आहे. 326 पैकी 323 लोकसभा सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूनं मतदान केलं तर तीन मतं विरोधात पडली.

आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या खुल्या प्रवर्गाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय सोमवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळानं घेतला होता. त्यानंतर आज हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आलं. संध्याकाळी पाच वाजल्यापासून विधेयकावर चर्चा सुरू होती, त्यानंतर विधेयक बहुमतानं लोकसभेत मंजूर झालं.

या आरक्षणासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या 49 टक्के आरक्षणाच्या कोट्यात वाढ करण्यात येणार आहे. परिणामी आरक्षणाचा कोटा 49 टक्क्यांवरुन 59 टक्क्यांवर पोहचणार आहे. या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या खुल्या प्रवर्गाला फायदा होणार आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतल्याचं म्हटलं जात आहे.

इतर आरक्षणांना धक्का बसणार नाही : गहलोत

खुल्या वर्गातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना दिल्या जाणाऱ्या दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ देशातील सर्व धर्मातील नागरिकांना मिळणार असल्याचे केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी लोकसभेत स्पष्ट केलं. खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक मागासांना 10 टक्के आरक्षणामुळे इतर आरक्षणांना धक्का बसणार नसल्याचंही गहलोत यांनी स्पष्ट केलं.

आरक्षणाला राज्यांच्या मंजुरीची गरज नाही : अरुण जेटली

खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक मागास आरक्षणाला राज्यांच्या मंजुरीची गरज नसल्याचं अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी स्पष्ट केलं. यावेळी जेटली यांनी विरोधी पक्षावरही जोरदार टीका केली. खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक मागास आरक्षणावर आजवर प्रयत्न झाले नाहीत. अनारक्षित गरीबांना आरक्षण देण्याचं आश्वासन सध्याच्या विरोधी पक्षानं दिलं होतं. त्यांच्या घोषणापत्रातही आरक्षणाचा उल्लेख होता, त्यामुळे खऱ्या अर्थाने जुमल्याची सुरुवात विरोधकांनी केली. आरक्षणाला पाठिंबा द्यायचा आहे तर मोकळ्या मनाने द्यावा असं आवाहनही जेटलींनी यावेळी केलं.

सर्वांना समान संधी देण्याचा भाजप सरकारचा प्रयत्न आहे. हे आरक्षण सर्व गरीबांच्या दृष्टीने फायदेशीर आहे, माग मग कम्युनिस्टांचा विरोध का? असा सवालही जेटलींनी विचारला. कम्युनिस्ट पक्षाने विधेयकाला विरोध केल्यास, एखाद्या गरीबांच्या हिताच्या गोष्टीला डाव्यांनी विरोध केल्याचं हे पहिलं उदाहरण ठरेल, असंही जेटली म्हणाले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीनं खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा दिला. तर शिवसेना खासदार आनंदराव आडसूळ यांनी खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक मागासांच्या आरक्षणाला साडेचार वर्ष का लागली? असा सवाल उपस्थित केला.

लोकसभा निवडणुकांपूर्वीचा हा स्टंट असून आरक्षणाबाबत भाजपच्या मनात खोट असल्याचा गंभीर आरोप आम आदमी पक्षाचे खासदार भगवंत मान यांनी केला. तर हे विधेयक म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अपमान असून ही संविधानाची फसवणूक असल्याचं मत खासदार असदुद्दीन ओवेसी व्यक्त केलं.

कोणकोणत्या समाजाला फायदा? आतापर्यंत महाराष्ट्रात मराठा, धनगर, मुस्लिम किंवा राज्याबाहेर पटेल, जाट, गुर्जर समाजाकडून आरक्षणासाठी मागणी होत आहे. या सर्वांची एकत्रित डोकेदुखी कमी करण्यासाठी मोदी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचं म्हटलं जातं. ब्राह्मण, ठाकूर, भूमिहार, कायस्थ, बनिया, जाट, गुजर समाजाला या आरक्षणाचा फायदा होणार आहे. शिक्षण आणि नोकरीमध्ये हे आरक्षण मिळणार आहे. मोदी सरकारने 2018 मध्ये एससी/एसटी कायद्यात ज्याप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलला होता, त्यामुळे सवर्णांमध्ये नाराजी होती. महाराष्ट्रातील सद्यस्थितीतील आरक्षण अनुसूचित जाती/जमाती 20 टक्के इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) 19 टक्के भटके, विमुक्त समाज 11 टक्के विशेष मागासवर्ग (एसबीसी) 2 टक्के (मराठा 16 टक्के)*