Bilkis Bano case: बिल्किस बानो प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाची गुजरात सरकारला नोटीस; कोर्टानं म्हटलं, 'आरोपींच्या मुक्ततेबाबत 2 आठवड्यात उत्तर द्या!'
Bilkis Bano case: बिल्किस बानो प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाची गुजरात सरकारला नोटीस दिली आहे. 'या प्रकरणातील 11 आरोपींच्या मुक्ततेबाबत 2 आठवड्यात उत्तर द्या!' असं कोर्टानं म्हटलं आहे.
Bilkis Bano case: सध्या देशभर चर्चेत असलेल्या बिल्किस बानो प्रकरणी (Bilkis Bano)सुप्रीम कोर्टाची (supreme court) गुजरात सरकारला (Gujrat Sarkar) नोटीस दिली आहे. 'या प्रकरणातील 11 आरोपींच्या मुक्ततेबाबत 2 आठवड्यात उत्तर द्या!' असं कोर्टानं म्हटलं आहे. बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेविरोधातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला नोटीस बजावली. त्याची स्वतंत्र सुनावणी आता 2 आठवड्यांनी होणार आहे.
Breaking News Live Updates: बिल्किस बानो प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाची गुजरात सरकारला नोटीस, 11 आरोपींच्या मुक्ततेबाबत 2 आठवड्यात उत्तर देण्यास सांगितलं https://t.co/ifRh14bO69
— ABP माझा (@abpmajhatv) August 25, 2022
सुप्रीम कोर्टाने दोषींना त्यांची बाजू स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच 11 दोषींच्या सुटकेवर गुजरात सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या सुभाषिनी अली यांच्यासह चार जणांनी या प्रकरणातील 11 दोषींना सोडण्याचा गुजरात सरकारचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती.
बिलकिस बानो केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर SC ने नोटिस जारी किया। 2 हफ्ते बाद सुनवाई। SC ने दोषियों को भी पक्ष बनाने का निर्देश दिया।
— Nipun Sehgal (@Sehgal_Nipun) August 25, 2022
सामाजिक कार्यकर्ता सुभाषिनी अली समेत 4 लोगों ने मामले के 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की है।
सामाजिक कार्यकर्त्या सुभाषिनी अली, रोकपी वर्मा आणि पत्रकार रेवती लाल यांनी या प्रकरणातील 11 दोषींना सोडण्याचा गुजरात सरकारचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती. हे 11 दोषी बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार आणि त्यांच्या कुटुंबातील 7 सदस्यांची हत्या केल्याप्रकरणी 15 वर्ष तुरुंगात होते. परंतु गुजरात सरकारनं राज्यात लागू केलेल्या सुटकेच्या धोरणानुसार, 15 ऑगस्ट रोजी दोषींची सुटका केली. या प्रकरणावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली.
प्रकरण नेमकं काय?
गुजरात दंगलीदरम्यान (Godhra Hatyakand) दाहोद जिल्ह्यातील लिमखेडा तालुक्यातील रंधिकपूर गावात जमावानं बिल्किस बानो यांच्या घरात घुसून त्यांच्यावर अत्याचार केले. एवढंच नाहीतर त्यांच्या कुटुंबातील 7 जणांची हत्याही केली होती. तर कुटुंबातील इतर सहा सदस्य कसेतरी पळून जाण्यात यशस्वी झाल्याने त्यांचे प्राण वाचले होते. 2008 मध्ये, मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयानं बिल्किस बानो 21 जानेवारी 2008 सामूहिक बलात्कार आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या हत्येप्रकरणी 11 दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. नंतर मुंबई उच्च न्यायालयानं त्यांची शिक्षा कायम ठेवली. 15 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवास भोगल्यानंतर, या दोषींपैकी एकानं माफीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि न्यायालयानं गुजरात सरकारला या प्रकरणी निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर, गुजरात सरकारनं एक समिती स्थापन केली ज्या समितीनं सर्व 11 दोषींची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय घेतला. देशाच्या अमृतमहोत्सवी स्वातंत्र्यदिनी या सर्व दोषींची निर्दोष सुटका करण्यात आली.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
Before You Go
Sanjay Raut Vs Naresh Mhaske Special Report : नरेश म्हस्केंची पत्रं, संजय राऊतांच्या बैठका, कोण खरं?
महत्त्वाच्या बातम्या
