'मिनिमम बँलेसच्या नावे बँकांची मनमानी दंडवसुली'

सरकारी किंवा खासगी बँकांचे ग्राहक आपल्या बचत खात्यात मिनिमम बँलेस ठेवत नसतील, तर बँक त्यांच्यावर मनमानी स्वरुपातील दंडात्मक कारवाई करत असल्याचा दावा मुंबई आयआटीच्या एका प्राध्यापकाने केला आहे.

फाईल फोटो

नवी दिल्ली : सरकारी किंवा खासगी बँकांचे ग्राहक आपल्या बचत खात्यात मिनिमम बँलेस ठेवत नसतील, तर बँक त्यांच्यावर मनमानी स्वरुपातील दंडात्मक कारवाई करत असल्याचा दावा, मुंबई आयआटीच्या एका प्राध्यापकाने केला आहे. मुंबई आयआयटीचे प्राध्यापक आशिष दास यांनी यावर सखोल अध्ययन करुन हा दावा केला आहे. दास यांच्या दाव्यानुसार, यस बँक आणि इंडियन ओव्हरसिस सारख्या बँकेचे खातेदार आपल्या खात्यात मिनिमम बँलेस ठेवत नसतील, तर बँक त्यांच्याकडून 100 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त दंड वसूल करते. विशेष म्हणजे, यासंदर्भात रिझर्व बँकेचाही एक आदेश दंडात्मक कारवाईची परवानगी देत असल्याचा दावा दास यांनी केला आहे. रिझर्व बँकेच्या आदेशनुसार, बँक खात्यात मिनिमम बँलेस न ठेवल्यास ग्राहकांकडून योग्य तो दंड वसूल केलाच पाहिजे. बँक ग्राहकांकडून किती दंड वसूल करतात?

• दास यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, बँक खात्यात मिनिमम बँलेस ठेवला नाही, तर इंडियन ओव्हरसिस बँक 159.48 टक्के दंड वसूल करते.
• तर यस बँक सरासरी 112.8 टक्के, एचडीएफसी 83.76 टक्के आणि अॅक्सिस बँक 82.2 टक्के दंड वसूल करते.
• विशेष म्हणजे, यामध्ये सरकारी बँकाही ग्राहकांकडून दंड वसूल करतात. सरकारी बँकांमधील स्टेट बँक ऑफ इंडिया बँक खात्यात मिनिमम बँलेस न ठेवल्यास संबंधित ग्राहकाकडून 24.96 टक्के दंड वसूल करते.
• तर विविध बँकांच्या खात्यांमध्ये मिनिमम बँलेस ठेवण्याची मर्यादा ही कमीत कमी  2500 रुपयांपासून ते जास्तीत जास्त एक लाखापर्यंत असल्याचं दास यांनी सांगितलं आहे.

दरम्यान, दास यांच्या अध्ययनानुसार, देशभरातील विविध बँका मिनिमम बँलेस न ठेवणाऱ्या ग्राहकांकडून वर्षाला सरासरी 78 टक्के दंड वसूल करतात. त्यामुळे दंडात्मक रकमेचे नियम अतिशय कंकूवत ठरत आहेत. कारण, दास यांच्या अहवालात रिझर्व बँकेच्या आदेशाचा दाखला देताना म्हटलंय की, दंडाची ही रक्कम वसूल करताना ग्राहकांच्या दृष्टीकोनातून योग्य ती वसूल करण्यासाठी नियम तयार केले जावेत. पण खासगी बँका या नियमाचं सर्रास उल्लंघन करतात. त्यामुळे खात्यामध्ये मिनिमम बँलेस न ठेवल्याने ग्राहकांकडून दंडाची योग्य ती रक्कम वसूल करण्याऐवजी 100 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिकची रक्कम वसूल करतात.