एक्स्प्लोर
Advertisement
'मिनिमम बँलेसच्या नावे बँकांची मनमानी दंडवसुली'
सरकारी किंवा खासगी बँकांचे ग्राहक आपल्या बचत खात्यात मिनिमम बँलेस ठेवत नसतील, तर बँक त्यांच्यावर मनमानी स्वरुपातील दंडात्मक कारवाई करत असल्याचा दावा मुंबई आयआटीच्या एका प्राध्यापकाने केला आहे.
नवी दिल्ली : सरकारी किंवा खासगी बँकांचे ग्राहक आपल्या बचत खात्यात मिनिमम बँलेस ठेवत नसतील, तर बँक त्यांच्यावर मनमानी स्वरुपातील दंडात्मक कारवाई करत असल्याचा दावा, मुंबई आयआटीच्या एका प्राध्यापकाने केला आहे. मुंबई आयआयटीचे प्राध्यापक आशिष दास यांनी यावर सखोल अध्ययन करुन हा दावा केला आहे.
दास यांच्या दाव्यानुसार, यस बँक आणि इंडियन ओव्हरसिस सारख्या बँकेचे खातेदार आपल्या खात्यात मिनिमम बँलेस ठेवत नसतील, तर बँक त्यांच्याकडून 100 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त दंड वसूल करते. विशेष म्हणजे, यासंदर्भात रिझर्व बँकेचाही एक आदेश दंडात्मक कारवाईची परवानगी देत असल्याचा दावा दास यांनी केला आहे.
रिझर्व बँकेच्या आदेशनुसार, बँक खात्यात मिनिमम बँलेस न ठेवल्यास ग्राहकांकडून योग्य तो दंड वसूल केलाच पाहिजे.
बँक ग्राहकांकडून किती दंड वसूल करतात?
- दास यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, बँक खात्यात मिनिमम बँलेस ठेवला नाही, तर इंडियन ओव्हरसिस बँक 159.48 टक्के दंड वसूल करते.
- तर यस बँक सरासरी 112.8 टक्के, एचडीएफसी 83.76 टक्के आणि अॅक्सिस बँक 82.2 टक्के दंड वसूल करते.
- विशेष म्हणजे, यामध्ये सरकारी बँकाही ग्राहकांकडून दंड वसूल करतात. सरकारी बँकांमधील स्टेट बँक ऑफ इंडिया बँक खात्यात मिनिमम बँलेस न ठेवल्यास संबंधित ग्राहकाकडून 24.96 टक्के दंड वसूल करते.
- तर विविध बँकांच्या खात्यांमध्ये मिनिमम बँलेस ठेवण्याची मर्यादा ही कमीत कमी 2500 रुपयांपासून ते जास्तीत जास्त एक लाखापर्यंत असल्याचं दास यांनी सांगितलं आहे.
Khelo khul ke, sab bhool ke - only on Games Live
अधिक पाहा..
Advertisement
Advertisement
Advertisement
महत्त्वाच्या बातम्या
राजकारण
सोलापूर
भारत
महाराष्ट्र
Advertisement