धर्म स्वातंत्र्य विधेयक नेमकं काय, आरोपींना शिक्षा किती? विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलं
राज्यात अनेकवेळा धर्मांतर मुद्द्यावरुन, विवाहासंदर्भातील विषयामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होते.
मुंबई : राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून शुक्रवारी गृहराज्यमंत्री पंकज भोईर यांच्याकडून विधिमंडळात धर्म स्वातंत्र्य विधेयक (Freedom of Religion) मांडण्यात आले. या विधेयकावर सभागृहात चर्चा असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी विधेयकावर विधानसभेत भूमिका मांडली. धर्मस्वातंत्र्य विधेयक मांडणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य नाही, यापूर्वी देशातील 12 राज्यात ते लागू केले आहे. हे विधेयक आणताना यामागे कुठल्याही एका धर्मासाठी किंवा धर्माविरुद्ध नाही, तर सर्व धर्मांसाठी हे लागू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले. विशेष म्हणजे या विधेयकास महाविकास आघाडीतील ठाकरेंच्या शिवसेना पक्षाने पाठिंबा दिला असून भास्कर जाधव (Bhaskar Jadhav) यांनीही सभागृहात भूमिका मांडली.
राज्यात अनेकवेळा धर्मांतर मुद्द्यावरुन, विवाहासंदर्भातील विषयामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होते. आता आपल्याकडे जी काय न्याय संहिता आहे, त्यात सुस्पष्टता नाही. त्यामुळे, फसवणुकीचा अवलंब करावा लागतो, पण स्पेसिफिक तरतूद असली तर अशा अडचणी निर्माण होत नाही. दोन बाजूंची लोक एकमेकांसमोर येऊन कायदा सुव्यवस्था परिस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून धर्म स्वातंत्र्य विधेयकांत ही तरतूद आपण करतोय, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले.
संविधानाने आपल्याला अधिकार दिले आहेत. पण सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे की, आपल्याला कुठलाही धर्माचा अवलंब करण्याचा अधिकार असला तरी केंद्र सरकार स्तरावर याबाबत कायदा करण्याचा विचार आला होता. हे राज्याच्या अधिकार कक्षेत येतो म्हणून राज्याने कायदा करावा असे केंद्राने सांगितले आहे. देशात 1968 पासून हे कायदे झाले आहेत. त्यानुसार, बळजबरी, फसवणूक व बेकायदेशीर धर्मांतरापासून संरक्षण करण्यासाठी हे धर्म स्वातंत्र्य विधेयक आहे. नागरिकांचे रक्षण करण्यासाठी हे विधेयक आणले आहे, या विधेयकात व्याख्या स्पष्ट केल्या आहेत.
धर्मांतर कायदा नेमका काय? (Freedom of religion)
ज्यामध्ये आमिष दाखवून, जबरदस्ती, लबाडी, बळजबरी किंवा अल्पवयीन असेल, अशा धर्मांतरास बेकायदेशीर धर्मांतर ठरवण्यात आले आहे. यासंदर्भात अशा पद्धतीने कुणी वागू म्हणून तरतुदी आहेत, त्याचे उल्लंघन करून धर्मांतर केले तर ती व्यक्ती किंवा संस्था जे सामील असतील त्याप्रमाणे शिक्षेस पात्र असतील. तसेच, हे धर्मांतरण झालेले नाही असे मानले जाईल, बेकायदेशीर धर्मांतर करून लग्न होते, विच्छेद होतो. त्यानंतर, काय करायचे याबाबत न्यायालयाने वेळोवेळी निर्णय दिले आहेत. त्यानुसार विधेयकात तरतूद केली आहे, बेकायदेशीर धर्मांतराद्वारे केलेला विवाह रद्द घोषित केला जाईल. त्यातून जन्माला आलेला बालक हा आई ज्या पूर्वाश्रमीच्या धर्माची असेल तोच मुलाचा धर्म मानला जाईल. वडिलांकडे उत्तराधिकार मिळवण्याचा हक्क मात्र कायम असेल. तसेच पोटगीसाठी ते हक्कदार असतील. पण, बाळाचा ताबा आईकडे असेल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिली.
धर्म स्वातंत्र्य कायद्यात शिक्षेची तरतूद काय?
धर्मांतर करताना त्याची पूर्वकल्पना दिली नाही तर तेदेखील बेकायदेशीर ठरवले जाईल. रक्ताच्या नात्यातील कुठल्याही नातेवाईकाला तक्रार देता येईल. याशिवाय पोलिसांना वाटले तर सुमोटो अधिकार तक्रार घेण्यासाठी देण्यात येत आहे. अपराध घडला असेल तर 7 वर्षे कारावास, 1 लाख रुपये दंडांची तरतूद आहे. तसेच, अज्ञान, एससी व एसटी असेल तर 7 वर्षे कारावास व 5 लाख रुपये दंडांची शिक्षा होईल. सामुहिक गुन्हा असेल तर 7 वर्षे कारावास आणि ५ लाख रुपये दंडाची तरतूद. मात्र, दुसऱ्यांचा तोच गुन्हा केल्यास 10 वर्षे कारावास आणि 5 लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद असेल, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिली.
कायदा व सुव्यवस्था राखता येईल
बेकायदेशीर धर्मांतर व त्यातून उद्भवणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी हा कायदा आहे. लोक कायदा हातात घेतात, असे न होता या कायद्यामुळे पोलीस व शासकीय यंत्रणा यांना कायदा व सुव्यवस्था राखता येईल. त्यासाठी त्यांना कायद्याचे पाठबळ मिळेल, अफवा दूर होतील. त्यामुळे, सभागृहाने मान्यता द्यावी अशी विनंती असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले.
भास्कर जाधव म्हणाले, विधेयकास आमचा पाठिंबा (Shivsena Bhaskar Jadhav)
शिवसेना नेते तथा आमदार भास्कर जाधव यांनी या विधेयकास ठाकरेंच्या शिवसेना पक्षाचा पाठिंबा असल्याचे म्हटले. हे विधेयक मुख्यमंत्री यांनी मांडल आहे, या विधेयकाला समर्थन देण्यासाठी आणि सूचना करण्यासाठी मी उभा आहे. मुख्यमंत्री यांनी प्रत्येक मुद्दा मांडला आहे, ज्या अफवा पसरवल्या जात आहेत त्या पसरवू नका असे मुख्यमंत्री म्हणाले. हा कायदा आल्यावर अराजकता माजेल असे माध्यम दाखवत आहेत. एकाच धर्मात अपप्रवृत्ती सुरू आहेत अशा बातम्या आणि काही लोकांच्या मुलाखती सुरू आहेत. मात्र, मी सकाळपासून चार वेळा हे विधेयक वाचले, कुठल्याही एका धर्माला टार्गेट करणारे हे विधेयक नाही, असे भास्कर जाधव यांनी म्हटले.
डॉ. बाबासाहेबांच्या धर्मांतराची आठवण
यावेळी आम्ही सावध होतो, मागच्यावेळी आम्ही शहरी नक्षलवाद यावर बोललो नाही असे वातावरण तयार केले गेले. मी या विधेयकाला पाठिंबा देण्यास उभा आहे. याआधी 12 राज्यांनी हे विधेयक लागू केले याचे नाव महाराष्ट्र धर्म अधिनियम असे आम्ही म्हटलं आहे. माणसाने धर्माला जन्माला घातलं आहे, काही लोकांना असे वाटते आम्ही म्हणजे धर्म रक्षक. अनेक धर्माचे लोक असतात, कुठल्याही एका धर्मासाठी हे विधेयक नाही, दुसऱ्याच्या धर्माचा गैरफायदा घेतात, काहीजण कोंबडी कुत्री कापतात, भरत शेठना माहीत आहे ओम् फट स्वाहा.. असे म्हणत जाधव यांनी भरत गोगावलेंना टोला लगावला. या विधेयकात आपण शिक्षेची देखील तरतूद केलीय, 1956 साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सामुदायिक धर्मांतर केले, हे विधेयक अतिशय चांगल आहे. मी वाईट म्हणत नाही, सोनम वांगचूक कुणाचा होऊ नये, त्यांना 6 महिने जेलमध्ये जावं लागलं, आईची जात बाळाला लागेल, जात बदलली जात नाही, कोकणात फार जाती पाती नाहीत. पॉस्को कायद्याची ग्रॅव्हिटी कमी होऊ नये, अशा सूचनाही भास्कर जाधव यांनी विधेयकावर बोलताना मांडल्या.
काँग्रेसच्या अस्लम शेख यांनी मांडली भूमिका
धर्म स्वातंत्र्य विधेयक या बिलात विधी विभागानं डोक वापरलं नाही, दोन तरुण जर लग्न करणार असेल तर त्यांच्या विरोधातही हा कायदा वापराला जाईल. धर्म स्वातंत्र्य या विधेयकाला म्हंटल आहे. महिला बालविकास विभागाच्या समितीला एक वर्ष पूर्ण झालं तरी एकही तक्रार समोर आली नाही. त्यामुळे, हा विधेयक आणण्याचा उद्देश काय आहे हे समजून आम्हाला घ्यायचं आहे, असे काँग्रेस नेते अस्लम शेख यांनी म्हटले. तसेच, आरोप कसे सिद्ध करणार आहात. आरोप सिद्ध करण्याचं काम हे प्रशासनाचं आहे, अमिष म्हणजे काय याचे निकष काय यात स्पष्टता नाही, असे सवाल अस्लम शेख यांनी उपस्थित केले आहेत.
हेही वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
