Criminal Law Bills : विरोधी पक्षातील खासदार निलंबित असताना लोकसभेत विधेयके मंजूर, फौजदारी कायद्यासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय

Criminal Law Bills : फौजदारी कायद्यांशी संबंधित तीन विधेयके लोकसभेत मंजूर झाली आहेत. संसदेतून १४३ खासदार निलंबित असताना ही विधेयके मंजूर करण्यात आली आहेत.

Criminal Law Bills

नवी दिल्ली : फौजदारी कायद्यांशी (Criminal Code Bill) संबंधित तीन विधेयके लोकसभेत मंजूर झाली आहेत. याआधी बुधवार 20 डिसेंबर रोजी या विधेयकांवर चर्चा झाली होती. नवीन कायद्यात दहशतवाद, महिलांवरील गुन्हे, देशद्रोह आणि मॉब लिंचिंगशी संबंधित नवीन तरतुदी आणण्यात आल्या आहेत. संसदेचं हिवाळी अधिवेशन (Parliament Winter Session) सुरु असताना आतापर्यंत 143 खासदार निलंबित झाले आहेत. पण असं असतानाही ही विधेयके मंजूर करण्यात आली आहेत. या 143 खासदारांपैकी 97 खासदार हे लोकसभेचे आहेत, तर 46 खासदार हे राज्यसभेचे आहे. 

बुधवार 19 डिसेंबर रोजी सभागृहाचा अवमान केल्याप्रकरणी सभापतींनी दोन विरोधी सदस्य सी थॉमस आणि एएम आरिफ यांना संसदेच्या उर्वरित कालावधीसाठी निलंबित केले. सभापतींनी याआधी मंगळवार 18 डिसेंबर रोजी 49 खासदारांना निलंबित करण्यात केले होते.  सोमवारी 33 लोकसभा आणि 45 राज्यसभा खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते, तर गुरुवारी 14 डिसेंबर रोजी 13 लोकसभा खासदार आणि 1 राज्यसभा खासदार निलंबित करण्यात आले होते.

'ही' विधेयके मंजूर

भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 आणि भारतीय सक्षम (द्वितीय) विधेयक 2023 आता 1860 च्या भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि C73 (C9PC) ची जागा घेणार आहे. इंडियन जस्टिस (सेकंड) कोड बिल-2023, इंडियन सिव्हिल सिक्युरिटी (सेकंड) कोड बिल-2023 आणि इंडियन एव्हिडन्स (सेकंड) बिल 2023 सादर करताना अमित शाह म्हणाले की, ही विधेयके सादर करण्याचा उद्देश कायदा आणि सुव्यवस्था सुधारणे आहे.

महिलांवरील अत्याचाराबाबत काय तरतूद आहे?

नव्या कायद्यानुसार आता सामूहिक बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये 20 वर्षे कारावास किंवा जन्मठेपेची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय खोटे आश्वासन देऊन किंवा ओळख लपवून शारीरिक संबंध ठेवणे देखील आता गुन्ह्याच्या श्रेणीत समाविष्ट होणार आहे. यामध्ये 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीवर बलात्कार केल्यास जन्मठेप किंवा फाशीची तरतूद करण्यात आली आहे.

गृहमंत्री अमित शाह यांनी सादर केलं विधेयक

केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी मंगळवार 12 डिसेंबर रोजी नवीन भारतीय न्याय संहिंता विधेयक सादर केलं. हे विधेयक भारतीय दंड संहिता या ब्रिटिशकालीन कायद्याची जागा घेणार आहे. या विधेयकांवर गुरुवारी चर्चा होणार असल्याची माहिती गृहमंत्र्यांकडून सभागृहात देण्यात आली होती. 

हेही वाचा :