शांतता, मुख्यमंत्री आंदोलनाला बसलेत..

या आंदोलनाचं मूळ आहे 19 फेब्रुवारीला झालेल्या घटनेत. दिल्लीचे मुख्य सचिव अंशु प्रकाश यांना केजरीवाल यांच्या घरी झालेल्या मीटिंगमध्ये आपच्या दोन आमदारांनी थप्पड लगावल्याचा आरोप आहे.

नवी दिल्ली : मुख्यमंत्री उपोषणाला बसलेत...देशात इतरत्र कुठे असे उद्गार काढले तर लोक त्याला वेड्यात काढतील. पण दिल्लीकरांना मात्र आता याची पुरती सवय झाली आहे. गेल्या चार दिवसांपासून मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचं ठिय्या आंदोलन सुरु आहे. दिल्लीचे उपराज्यपाल अनिल बैंजल यांच्या कार्यालयाबाहेरुन ते हटायलाच तयार नाहीत. चार महिन्यांपासून अघोषित संप पुकारणाऱ्या अधिकाऱ्यांना ताळ्यावर आणण्यासाठी आदेश द्या ही त्यांची मागणी आहे. अधिकारी सहकार्य करत नाहीत, त्यामुळे जनतेच्या हिताची कामं अडकून आहेत हा त्यांचा आरोप आहे. केजरीवालांच्या आंदोलनाचं मूळ या आंदोलनाचं मूळ आहे 19 फेब्रुवारीला झालेल्या घटनेत. दिल्लीचे मुख्य सचिव अंशु प्रकाश यांना केजरीवाल यांच्या घरी झालेल्या मीटिंगमध्ये आपच्या दोन आमदारांनी थप्पड लगावल्याचा आरोप आहे. या मारहाणीनंतर सर्व अधिकाऱ्यांनी मिळून केजरीवाल सरकारविरोधात असहकाराचं कडक पाऊल उचललं आहे. हे अधिकारी मंत्र्यांना आता भेटायलायच नाही म्हणत आहेत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या रुटीन मीटिंगवरही अधिकारी बहिष्कार टाकत आहेत. जे काही थोडंफार काम सुरु आहे ते लेखी कम्युनिकेशनवरच सुरु आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून अधिकारी आणि सरकारमधला हा संघर्ष कायम आहे.. आयएएस अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन भाजप, मोदी सरकार आमच्याविरोधात हा सगळा कट रचत असल्याचा आम आदमी पक्षाचा आरोप आहे. केजरीवालांच्या या आंदोलनाला समर्थन म्हणून पक्षाने काल उपराज्यपालांच्या निवासस्थानावर मोर्चाही काढला. केजरीवालांना जनतेच्या हिताची पर्वा नाही : भाजप तर दुसरीकडे केजरीवाल हे केवळ धरना पॉलिटिक्स करतात, त्यांना जनतेच्या हिताची पर्वा नाही, असा भाजपने आरोप केला आहे. भाजपचे तीन आमदार आणि आपचे निलंबित आमदार कपिल मिश्रा हे केजरीवाल यांना उत्तर म्हणून कालपासून त्यांच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन करत आहेत. आंदोलनाला उत्तर आंदोलन अशी कॉमेडी दिल्लीच्या राजकारणात सुरु आहे. भाजप आणि आपच्या या भांडणात काँग्रेसही मागे नाही. दिल्लीत केजरीवाल आणि काँग्रेस लोकसभेला एकत्र लढतील अशी कुजबूज सुरु असतानाच आपलं स्वतंत्र अस्तित्व दाखवण्यासाठी काँग्रेसनंही केजरीवालांवर जोरदार टीका केली आहे. केजरीवालाचं तिसरं आंदोलन केजरीवाल यांचं एकूण कारकीर्दीतलं हे तिसरं आंदोलन आहे. 2014 मध्ये ते पहिल्यांदा सत्तेत आले तेव्हा दिल्लीतल्या रेल भवनासमोर रस्त्यावरच त्यांनी ठाण मांडून उपोषण केलं होतं. दिल्लीतलं पोलिस दल हे केंद्राच्या ताब्यात आहे, त्यावर राज्याचाही कंट्रोल असावा या मागणीसाठी हे आंदोलन होतं. 2015 मध्ये आपचं सरकार पुन्हा 70 पैकी 67 जागा निवडून आलं. त्यानंतर अगदी मागच्या महिन्यापर्यंत केजरीवाल या उपोषण, आंदोलनापासून दूर राहिले होते. पण आता गेल्या महिन्याभरातच त्यांची दोन आंदोलनं झाली आहेत. मागच्या महिन्यात 14 मे रोजी केजरीवाल आपच्या आमदारांसोबत याच उपराज्यपालांना भेटायला गेले होते. दिल्लीत सगळीकडे सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवण्याबाबत ही मीटिंग होती. मात्र पोलिसांनी त्यांना आतमध्ये जाऊच दिलं नाही म्हटल्यावर त्यांनी तिथंच ठिय्या मांडला. केजरीवाल यांचं हे आंदोलन तीन तासच सुरु होतं. भाजपच्या इशाऱ्यावर उपराज्यपाल दिल्लीतल्या सीसीटीव्ही प्रोजेक्टला अडथळा आणत असल्याचा त्यांचा आरोप होता. त्यानंतर आता हे आणखी एक आंदोलन ते करत आहेत. म्हणजे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्या कारकीर्दीतलं हे तिसरं आंदोलन आहे. भाजपकडे बदला घेण्याची संधी दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा नाही. प्रत्येक नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी उपराज्यपालांची मंजुरी आवश्यक असते. त्यामुळेच केजरीवालांचे हात बांधले गेले आहेत आणि मोदी लाटेतही दिल्लीत सपाटून मार खालेल्या भाजपला त्यांचा बदला घ्यायची संधी मिळत आहे. जोपर्यंत आमच्या सुरक्षेची हमी मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही मीटिंगना येणार नाही असा अधिकाऱ्यांचा पवित्रा आहे. त्यामुळे पेच कायम आहे. या सगळ्या गदारोळात दिल्लीकरांच्या हिताकडे मात्र दुर्लक्ष होतं आहे. - दिल्लीतल्या वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्वाचा असलेला सिग्नेचर ब्रीजचा फंड अडकून पडलाय - घरोघरी रेशन पोहचवण्याची योजना कार्यान्वित होत नाहीय - सीसीटीव्ही बसवण्याच्या अत्यंत महत्वाच्या प्रोजेक्टलाही केराची टोपली दाखवली जातेय. आंदोलनाच्या बाजूने आणि विरोधात प्रतिक्रिया केजरीवाल यांनी मागच्या वेळी मुख्यमंत्री म्हणून रस्त्यावर आंदोलन केलं तेव्हाही अनेकांनी ओरड केली. तुमच्या आंदोलनामुळे सामान्यांना ट्रॅफिक जामचा त्रास का असेही प्रश्न उपस्थित झाले. यावेळी ते बैजल यांच्या कार्यालयात आंदोलन करत आहेत, तर आता हे एसीतलं आंदोलनही अनेकांना टोचतं आहे. मुळात असा कुठला देश, असं कुठलं राज्य तुम्हाला माहिती आहे का जिथे अधिकारी निवडून दिलेल्या सरकारला चार महिने भेटायलाच तयार नाहीत. केजरीवाल यांचा आडमुठेपणा, हटवादीपणा यावर आक्षेप असू शकतात, त्यावर टीकाही जरुर करावी. पण आज केजरीवाल यांना धडा शिकवण्यासाठी जे अधिकारी इतकी टोकाची भूमिका घेत आहेत त्या अधिकाऱ्यांचा आवाज खूनी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी नेत्यांसमोर मात्र का निघत नाही याचाही विचार करायला हवा.