आर्थिक सर्व्हे : विकास दर 6.75 ते 7.50 टक्के राहण्याचा अंदाज

नवी दिल्ली : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी देशाचा आर्थिक सर्व्हे सादर केला. विकास दर 2017-18 या वर्षामध्ये 6.75 ते 7.50 टक्के या दरम्यान राहण्याचा अंदाज सर्व्हेमध्ये वर्तवण्यात आला आहे. नोटाबंदीमुळे विकास दर सध्या मंदावला असला तरी याचा फायदा येत्या काळात वेगाने विकास दर वाढवण्यासाठी होईल, असं सर्व्हेमध्ये म्हटलं आहे. नोटाबंदीनंतर बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसा जमा झाला. त्यामुळे व्याजदरं कमी होतील, असा अंदाज वर्तवण्यात येत होता. मात्र व्याजदर कमी होतील, असं सर्वेक्षणात कुठेही म्हटलेलं नाही. नोटाबंदीनंतर सरकारपुढील आव्हानं काय? 2017-18 या वर्षामध्ये 6.75 ते 7.50 टक्के एवढा विकास दर राहण्याचा अंदाज सर्व्हेमध्ये वर्तवण्यात आला आहे. मात्र सरकारपुढे येत्या आर्थिक वर्षात तीन महत्वाची आव्हानं असणार आहेत. जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढण्याचा धोका, जागतिक व्यापार आणि नोटाबंदीनंतर सहा महिने अर्थव्यवस्थेला फटका बसणार आहे, हे तीन प्रमुख आव्हानं भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर असतील. नोटाबंदीनंतर 50 दिवसात परिस्थिती सामान्य होईल, असा दावा सरकारने केला होता. मात्र सर्व्हेनुसार परिस्थिती सामान्य होण्यासाठी एप्रिल उजाडणार आहे. त्यामुळे दोन तिमाही परिस्थिती सामान्य न झाल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला याची झळ बसू शकते. देशाचा आर्थिक सर्व्हे काय सांगतो?

• नोटाबंदीनंतर कृषी क्षेत्रावर काय परिणाम झाला, याचं सर्व्हेक्षण आता केलं जाणार आहे. मात्र गेल्यावर्षीच्या तुलनेत कृषीचा विकास दर वाढला असल्याचं जेटलींनी सांगितलं.
• नोटाबंदीचा सर्वाधिक फटका रियल इस्टेट क्षेत्राला बसल्याचं जेटलींनी सांगितलं. घरांच्या किंमती कमी होऊ शकतात, असंही जेटलींनी सांगितलं.
• रियल इस्टेट क्षेत्राचं नोटाबंदीच्या काळात झालेलं नुकसान भरुन काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
• कच्च्या तेलांच्या किंमती 65 डॉलर प्रती बॅलरपेक्षा जास्त वाढल्या तर जागतिक स्तरावर तेलांच्या किंमतीही वाढतात. त्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर अधिकचा बोजा पडू शकतो.
• नोटाबंदीनंतर निर्माण झालेला चलनकल्लोळ एप्रिलपर्यंत संपेल.
• 2017-18 या आर्थिक वर्षात रोजगारांमध्ये वाढ होईल.
• यंदाचा मान्सून कसा असेल यावर पुढील वर्षाची दिशा ठरेल. मात्र नोटाबंदीनंतर शेतकऱ्यांना बियाणे खरेदीसाठी मोठा त्रास सहन करावा लागला, असं सर्वेक्षणात आढळून आलं.

  आर्थिक सर्व्हे म्हणजे काय?

• आर्थिक सर्व्हे हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा अधिकृत अहवाल समजला जातो. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा सर्व्हे दोन्ही सभागृहात सादर केला जातो.
• आर्थिक सर्व्हे हा अर्थव्यवस्थेसाठी भविष्यातील योजना आणि रणनिती यांचा एक दृष्टीकोन समजला जातो. यामध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हानं, रणनिती विस्ताराने सांगितली जाते. शिवाय देशाच्या विकास दराचा अंदाजही लावण्यात येतो.
• अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावणे किंवा वाढण्याची कारणंही सर्व्हेमध्ये सांगितली जातात. यामध्ये सर्व क्षेत्रांच्या विकासासाठीच्या उपाययोजनांचं विश्लेषन केलं जातं आणि त्यासाठीची रणनिती ठरवली जाते.
• आर्थिक सर्व्हेक्षण हा अर्थ मंत्रालयाचा महत्वाचा अहवाल आहे.
• गेल्या आर्थिक वर्षातील घटनाक्रमाचा आर्थिक सर्व्हेमध्ये अभ्यास केला जातो.
• आर्थिक वर्षामध्ये सरकारच्या विकास योजनांचा काय परिणाम झाला, याचा सारांश सर्व्हेमध्ये सांगण्यात येतो.
• धोरण ठरवणारे, अर्थशास्त्रज्ञ, आर्थिक विश्लेषक, उद्योगपती, सरकारी संस्था, विद्यार्थी, संशोधक, माध्यमं आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये रस असणाऱ्यांना आर्थिक सर्वेक्षण फायदेशीर ठरतं.

  आर्थिक सर्वेक्षण कोण करतं? अर्थ मंत्रालयाच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांसोबत आर्थिक तज्ञांच्या टीमकडून आर्थिक सर्व्हे केला जातो. देशाचे मुख्य सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी यावर्षीचा आर्थिक सर्व्हे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे दिला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच जेटलींनी आर्थिक सर्व्हे सादर केला.