Article 370 | आम्ही जम्मू-काश्मीरसाठी जीव द्यायलाही तयार : अमित शाह

काल राज्यसभेत जम्मू काश्मीर राज्याची पुनर्रचना करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंजूर झाला. विधेयकाच्या बाजूने 125 तर विरोधात 61 मतं पडली.

नवी दिल्ली : जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 रद्द करण्याबाबतचं विधेयक आज लोकसभेत सादर करण्यात आलं आहे. काल (5 ऑगस्ट) राज्यसभेत कलम 370 संदर्भातील विधेयक बहुमताने मंजूर झालं. आज लोकसभेतील चर्चेदरम्यान गृहमंत्री अमित शाह यांनी पाकव्याप्त काश्मीर भारताचं अविभाज्य अंग असून त्यासाठी आम्ही जीव द्यायलाही तयार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

अमित शाह लोकसभेत बोलत असताना काँग्रेस नेते अधीर रंजन यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर अमित शाह यांनी त्यांना सडेतोड उत्तर दिलं. मी ज्यावेळी जम्मू काश्मीरबाबत बोलेतोय, त्यावेळी त्यात पाकव्याप्त काश्मीरचाही समावेश आहे. आम्ही जम्मू काश्मीरसाठी जीव द्यायलाही तयार आहोत, असं अमित शाह यांनी म्हटलं.

1948 पासून जम्मू काश्मीरचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्राच्या देखरेखीखाली आहे. मग हा मुद्दा अंतर्गत कसा झाला? असा सवाल काँग्रेस नेते अधीर रंजन यांनी उपस्थित केला. यावर अमित शाह यांनी म्हटलं की, काँग्रेसने हा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रात असल्याचं सांगितलं आहे. संयुक्त राष्ट्राची परवानगी घेतल्याशिवाय आम्ही हे विधेयक घेऊन आलो आहोत. त्यामुळे काँग्रेसने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी अमित शाह यांनी केली.

काल राज्यसभेत जम्मू काश्मीर राज्याची पुनर्रचना करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंजूर झाला. विधेयकाच्या बाजूने 125 तर विरोधात 61 मतं पडली.

काय आहे कलम 370?

• भारतीय संविधानाअंतर्गत जम्मू काश्मीरचं स्वतंत्र संविधान आहे. केंद्र सरकार आणि काश्मीरचे राजे हरिसिंह यांच्यामध्ये 26 ऑक्टोबर 1947 रोजी विलीनीकरणाचा करार झाला.
• या कलमानुसार जम्मू काश्मीरला स्वायत्त राज्याचा दर्जा आणि विशेष अधिकार मिळाले आहेत. या कलामाअंतर्गत परराष्ट्र, अर्थ, संरक्षण आणि दूरसंचार वगळता इतर विभागांमध्ये केंद्राचा कायदा लागू करण्यासाठी राज्य सरकारची संमती आवश्यक असते.
• या कलामानुसार भारताचा नागरिक काश्मीरमध्ये स्थायिक होऊ शकत नाही. तसंच दुसऱ्या राज्यातील नागरिक इथे संपत्ती खरेदी करु शकत नाही. एवढंच नाही तर जम्मू-काश्मीर महिलेने इतर राज्यातील मुलाशी लग्न केलं असेल, तर त्यालाही इथे जमीन खरेदी करता येणार नाही.
• स्वातंत्र्यानंतर हे कलम जम्मू काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आलं आहे.
• या विशेष अधिकारामुळे राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचादेखील अधिकार नाही.
• याशिवाय ज्यामध्ये देशात आर्थिक आणीबाणी लावण्याची तरतूद आहे ते भारतीय घटनेचे कलम 360 देखील जम्मू-काश्मीरवर लागू होत नाही. भारतातील सर्व राज्यांमध्ये लागू होणारे कायदेसुद्धा या राज्यात लागू होऊ शकत नाहीत.

संबंधित बातम्या

Article 370 | काय आहे कलम 370? ते हटवल्यास काय होणार?   

काश्मीरात हे काय सुरु आहे? कलम 370 हटवल्यानंतर गौहर खानची संतप्त प्रतिक्रिया, नेटीजन्स भडकले 

कोणालाही चाहूल लागू न देता मोदी सरकारने घेतलेले चार मोठे निर्णय!  

 Article 35A | 'कलम 35अ' काय आहे? त्याचं महत्त्व काय? हे कलम हटवल्यास कोणते बदल होणार?