संविधानाच्या प्रस्तावनेतून समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष शब्द हटवणार नाही, केंद्र सरकारचं संसदेत उत्तर
Arujn Ram Meghwal : कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी संविधानाच्या प्रस्तावनेतून धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी शब्द हटवण्याचा सरकारचा विचार नसल्याचं म्हटलं.
नवी दिल्ली : केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी राज्यसभेत बोलताना काही गटांकडून राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतून समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष शब्द हटवण्याबाबत चर्चा होत आहे. मात्र, केंद्र सरकारची सध्या कोणताही योजना किंवा हेतू नसल्याचं स्पष्ट केलं.
समाजवादी पार्टीचे खासदार रामजी लाल सुमन यांच्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना अर्जुन राम मेघवाल यांनी भूमिका स्पष्ट केली. भारत सरकारनं औपचरिकपणे कोणतीही कायदेशीर आणि संविधानिक प्रक्रिया संविधानाच्या प्रस्तावनेतून समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष शब्द हटवण्याबाबत सुरु केली नसल्यचं म्हटलं. मात्र,काही सार्वजनिक आणि राजकीय वर्तुळात याबाबत चर्चा सुरु असू शकतात. मात्र, सरकारचा तसा कोणताही औपचारिक निर्णय किंवा त्याबाबतचा प्रस्ताव नसल्याचं मेघवाल यांनी स्पष्ट केलं.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस दत्तात्रय होसबळे यांनी गेल्या महिन्यात बोलताना म्हटलं होतं समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द आणीबाणीच्या काळात संविधानाच्या प्रस्तावनेत जोडले होते, असं म्हटलं होतं.काही सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी संविधानाच्या प्रस्तावनेतून हे दोन शब्द हटवण्याबाबत वातावरण निर्मिती करत आहेत का? समाजवादी पार्टीचे खासदार समुन यांनी अर्जुन मेघवाल यांच्याकडे याबाबत माहिती मागवली होती.
आरएसएसचे दत्तात्रय होसबळे यांच्य वक्तव्यपासून अंतर ठेवत अर्जुन मेघवाल यांनी म्हटलं की काही सामाजिक संघटनाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून तयार करण्यात असलेल्या वातावरणाबाबत हे शक्य असू शकतं के काही गट त्यांचं मत व्यक्त करत असतील किंवा त्या शब्दांबाबत पुनर्विचार करण्याबाबत वातावरण तयार करत असावेत. अशा चर्चांमुळं या मुद्यावर सार्वजनिक चर्चा किंवा वातावरण निर्मिती होईल. मात्र गरजेचं नाही की त्यातून सरकारची अधिकृत भूमिका दिसावी, असं अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले.
अर्जुन राम मेघवाल यांनी नोव्हेंबर 2024 मध्ये डॉ. बलराम सिंह आणि इतर विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला दिला. या निर्णयानुसार कोर्टात 42 व्या घटनादुरुस्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळल्या गेल्या होत्या. अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले की न्यायालयानं स्पष्ट केलंय की भारतीय संदर्भात समाजवाद एक कल्याणकारी राज्यां प्रतिक आहे. खासगी क्षेत्राच्या विकासात अडसर निर्माण करत नाही. तर, धर्मनिरपेक्षता संविधानाच्या मूळ रचनेचं अविभाज्य अंग आहे.
या मुद्यावर सरकारची अधिकृत भूमिका विचारली असता अर्जुन राम मेघवाल यंनी म्हटलं की सरकाची अधिकृत भूमिका ही आहे की संविधानाच्या प्रस्तावनेतील समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्षता या शब्दांवर पुनर्विचार करण्याची किंवा त्यांना हटवण्याची योजना किंवा हेतू नाही. प्रस्तावनेतील दुरुस्तीसाठी कोणत्याही चर्चेसठी विचार मंथन आणि व्यापक सहमतीची आवश्यकता असेल. मात्र, सरकारनं आतापर्यंत या ला बदलण्याबात कोणतीही औपचारिक प्रक्रिया सुरु केली नसल्यचं मेघवाल म्हणाले.
महत्त्वाच्या बातम्या
