मराठा आरक्षण प्रकरणी आज राज्य सरकार असा करणार सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद

Maratha Reservation : राज्य सरकारकडून आज मराठा आरक्षण प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद केला जाणार आहे. याबाबत सरकारच्या युक्तिवादाचे एक्सक्लुझिव्ह डिटेल्स एबीपी माझाच्या हाती लागले आहेत. यात मुख्य मागणी मराठा आरक्षणाची स्थगिती उठवण्याबाबत असणार आहे.

मुंबई : मराठा आरक्षणावरील अंतरिम स्थगिती हटवण्यासाठी घटनापीठाची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या मागणीनुसार मराठा आरक्षण स्थगितीवरील सुनावणीसाठी पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाची स्थापना झाली आहे. आज, 9 डिसेंबर रोजी दुपारी दोन वाजता या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीवर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेतं याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागून आहे.

राज्य सरकारकडून आज सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद केला जाणार आहे. याबाबत सरकारच्या युक्तिवादाचे एक्सक्लुझिव्ह डिटेल्स एबीपी माझाच्या हाती लागले आहेत. यात मुख्य मागणी मराठा आरक्षणाची स्थगिती उठवण्याबाबत असणार आहे. सप्टेंबर महिन्यात तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिलेली स्थगिती तातडीने उठवण्यात यावी ही मागणी सरकार सर्वप्रथम करेल. त्यानंतर तीन मुद्द्यांवर अल्टरनेट आर्ग्युमेंट मांडले जातील. नऊ सप्टेंबरला स्थगितीचा निर्णय देण्याआधी 2225 शासकीय पदांची भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली होती त्यांना फक्त ऑर्डर देणे बाकी राहिलं होतं. 3800 जागांची भरतीप्रक्रिया या निर्णयामुळे अधांतरी आहे. स्थगिती देताना या शैक्षणिक वर्षापुरती मराठा आरक्षणाला स्थगिती असं कोर्टाने म्हटलं होतं तर या वर्षापुरती सुपर numerary पद्धतीने शैक्षणिक प्रवेश करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी राज्यसरकारकडून केली जाणार आहे.

मुकुल रोहतगी, पीएस पटवालिया, कपिल सिब्बल हे वकील राज्यसरकारच्या वतीने तर अभिषेक मनु सिंघवी हे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांच्या वतीने बाजू मांडतील.

पाच वकिलांची समन्वय समिती 5 सदस्यीय घटनापीठासमोर होणार्‍या सुनावणीच्या अनुषंगाने मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पाच वकिलांची समन्वय समिती जाहीर केली होती. चव्हाण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या समन्वय समितीमध्ये अॅड. आशिष गायकवाड, अॅड. राजेश टेकाळे, अॅड. रमेश दुबे पाटील, अॅड. अनिल गोळेगावकर व अॅड. अभिजीत पाटील यांचा समावेश आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आज होणार्‍या सुनावणीच्या अनुषंगाने मराठा समाजातील नागरिक, समन्वयक, जाणकार, अभ्यासक व संघटनांना कायदेशीर स्वरूपाच्या सूचना मांडायच्या असतील तर त्यांनी समन्वय समितीतील सदस्यांशी संपर्क साधावा. ही समिती आलेल्या सूचनांचा अभ्यास करून त्याबाबत राज्य शासनाच्या वकिलांना माहिती देईल, असं सांगण्यात आलं होतं.

मराठा आरक्षणाबाबत अंतरिम आदेश स्थगित करण्याच्या मागणीवर सुनावणीसाठी तातडीने घटनापीठाची स्थापन करण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारने 20 सप्टेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल केला होता. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी यासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात चार फेरविचार याचिका दाखल केल्या होत्या. पहिला अर्ज 7 ऑक्टोबर, दुसरा 28 ऑक्टोबर, तिसरा 2 नोव्हेंबर आणि चौथा अर्ज 18 नोव्हेंबर रोजी दाखल केला होता.

सुप्रीम कोर्टाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने 9 सप्टेंबर रोजी आपल्या आदेशात 2020-21 साठी नोकरभरती आणि शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेतील मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर अंतरिम स्थगिती दिली होती आणि हे प्रकरण घटनापीठाकरे वर्ग केलं होतं. या निर्णयामुळे एसईबीसी प्रवर्गातील अनेक विद्यार्थी आणि उमेदवारांवर परिणाम झाला. समाजातील रोष वाढल्याने सरकारही अडचणीत सापडलं. त्यामुळे अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या सरकारच्या अर्जावर तातडीने सुनावणी आवश्यक असल्याची विनंती ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती. अर्जावर लवकरात लवकर विचार केला जाईल, असं कोर्टाने सांगितलं नव्हतं. परंतु त्या संदर्भात कोणताही निर्णय झालेला नव्हता. अखेर सरकारच्या पाठपुराव्यानंतर पाच सदस्यीय घटनापीठाची स्थापना झाल्याचं अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं होतं.