Maratha Reservation | मराठा आरक्षणप्रश्नी पाच सदस्यीय घटनापीठ स्थापन, 9 डिसेंबरला सुनावणी

मराठा आरक्षणावरील अंतरिम स्थगिती हटवण्यासाठी घटनापीठाची स्थापना करुन तातडीने सुनावणी करण्याच्या राज्य सरकारच्या मागणीला यश आलं आहे. सुनावणीसाठी पाच न्यामूर्तींच्या खंडपीठाची स्थापना झाली असून 9 डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे.

संपादित छायाचित्र

मुंबई : मराठा आरक्षणावरील अंतरिम स्थगिती हटवण्यासाठी घटनापीठाची स्थापना करुन तातडीने सुनावणी करण्याच्या राज्य सरकारच्या मागणीला अखेर यश आलं आहे. मराठा आरक्षण स्थगितीवरील सुनावणीसाठी पाच न्यामूर्तींच्या खंडपीठाची स्थापना झाली आहे. येत्या बुधवारी म्हणजेच 9 डिसेंबर रोजी दुपारी दोन वाजता या खंडपीठासमोर सुनावणी होईल. मराठा आरक्षणविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी ट्वीटद्वारे ही माहिती दिली आहे.

#एसईबीसी आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली अंतरिम स्थगिती हटवण्याबाबत राज्य शासनाने केलेल्या अर्जावर येत्या 9 डिसेंबर रोजी दुपारी 2 वाजता पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी होणार, अशी माहिती अशोक चव्हाण यांनी ट्वीटमध्ये दिली..

#एसईबीसी आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली अंतरिम स्थगिती हटविण्याबाबत राज्य शासनाने केलेल्या अर्जावर येत्या ९ डिसेंबर रोजी दुपारी २ वाजता पाच सदस्यीय घटनापिठासमोर सुनावणी होणार. #मराठाआरक्षण

— Ashok Chavan (@AshokChavanINC) December 4, 2020

मराठा आरक्षणाबाबत अंतरिम आदेश स्थगित करण्याच्या मागणीवर सुनावणीसाठी तातडीने घटनापीठाची स्थापन करण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारने 20 सप्टेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल केला होता. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी यासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात चार फेरविचार याचिका दाखल केल्या होत्या. पहिला अर्ज 7 ऑक्टोबर, दुसरा 28 ऑक्टोबर, तिसरा 2 नोव्हेंबर आणि चौथा अर्ज 18 नोव्हेंबर रोजी दाखल केला होता.

सुप्रीम कोर्टाच्या तीन सदस्यी खंडपीठाने 9 सप्टेंबर रोजी आपल्या आदेशात 2020-21 साठी नोकरभरती आणि शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेतील मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर अंतरिम स्थगिती दिली होती आणि हे प्रकरण घटनापीठाकरे वर्ग केलं होतं. या निर्णयामुळे एसईबीसी प्रवर्गातील अनेक विद्यार्थी आणि उमेदवारांवर परिणाम झाला. समाजातील रोष वाढल्याने सरकारही अडचणीत सापडलं. त्यामुळे अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या सरकारच्या अर्जावर तातडीने सुनावणी आवश्यक असल्याची विनंती ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती. अर्जावर लवकरात लवकर विचार केला जाईल, असं कोर्टाने सांगितलं नव्हतं. परंतु त्या संदर्भात कोणताही निर्णय झालेला नव्हता. अखेर सरकारच्या पाठपुराव्यानंतर पाच सदस्यीय घटनापीठाची स्थापना झाल्याचं अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं.