Jammu And Kashmir : कलम 370 नंतर आता मोदी सरकारने जम्मू आणि काश्मीरमध्ये मोठा निर्णय घेतला; येत्या हिवाळी अधिवेशनात विधेयक येणार!
2019 मध्ये कलम 370 आणि 35A हटवण्यात आले, तेव्हा जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आले. राज्यातील परिस्थिती सामान्य झाल्यावर पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे आश्वासन होते.
Jammu And Kashmir : जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी केंद्रात करार झाला आहे. त्याचबरोबर लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश राहील. नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात यासंबंधीचा प्रस्ताव आणला जाईल. राज्याचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी 23 ऑक्टोबरला गृहमंत्री अमित शहा आणि 24 ऑक्टोबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यादरम्यान ओमर यांनी पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची विनंती केली होती. त्यांना या वर्षी राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे आश्वासन मिळाले होते. 2019 मध्ये, जेव्हा कलम 370 आणि 35A हटवण्यात आले, तेव्हा जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आले. राज्यातील परिस्थिती सामान्य झाल्यावर पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे आश्वासन सरकारने त्यावेळी दिले होते. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही भाजपने याचीच पुनरावृत्ती केली होती. निवडणुकीनंतर स्थापन झालेल्या सरकारच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून लेफ्टनंट गव्हर्नर (LG) यांच्याकडे पाठवण्यात आला. 19 ऑक्टोबरला प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर एलजी मनोज सिन्हा यांनी तो गृह मंत्रालयाकडे पाठवला.
जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा मिळण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया
जम्मू आणि काश्मीर राज्याची जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, 2019 अंतर्गत दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पुनर्रचना करण्यात आली. त्यामुळे पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळवण्यासाठी संसदेत कायदा करून पुनर्रचना कायद्यात बदल करावे लागतील. हे बदल घटनेच्या कलम 3 आणि 4 अंतर्गत केले जातील. राज्याचा दर्जा देण्यासाठी, नवीन कायदेशीर बदलांना लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजुरी आवश्यक असेल, म्हणजेच या प्रस्तावाला संसदेची मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. मंजुरीनंतर तो राष्ट्रपतींकडे पाठवला जाईल. त्यांच्या मंजुरीनंतर, राष्ट्रपतींनी या कायदेशीर बदलाची अधिसूचना जारी केल्यापासून जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळेल.
पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये काय बदल होईल?
- पोलिस आणि कायदा सुव्यवस्थेची जबाबदारी राज्य सरकारवर येणार आहे. पोलिसांवर सरकारचे थेट नियंत्रण असेल.
- जमीन, महसूल आणि पोलिसांशी संबंधित विषयांवर कायदे करण्याचे अधिकारही राज्य सरकारला मिळणार आहेत.
- राज्यपाल सरकार चालवण्यात हस्तक्षेप करणार नाहीत.
- आर्थिक मदतीसाठी केंद्रावरील अवलंबित्व संपेल. वित्त आयोगाकडून आर्थिक मदत मिळेल.
- राज्य विधानसभेला सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या आणि समवर्ती सूचीच्या बाबतीत कायदे करण्याचा अधिकार असेल.
- सरकारने कोणतेही आर्थिक विधेयक मांडल्यास त्यासाठी राज्यपालांची मंजुरी घेण्याची गरज भासणार नाही.
- लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि अखिल भारतीय सेवांवर राज्य सरकारचे पूर्ण नियंत्रण असेल. म्हणजेच राज्यातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पदस्थापना राज्य सरकारच्या नियंत्रणाप्रमाणे होतील, त्यावर उपराज्यपालांचे नियंत्रण राहणार नाही.
- कलम 286, 287, 288 आणि 304 मध्ये बदल केल्याने राज्य सरकारला व्यापार, कर आणि वाणिज्य विषयक सर्व अधिकार प्राप्त होतील.
- केंद्रशासित प्रदेशात 10 टक्के आमदारांना राज्याचा दर्जा बहाल केल्यावर मंत्र्यांच्या संख्येवरील हे निर्बंधही संपुष्टात येतील आणि 15 टक्के आमदारांना मंत्री बनवता येईल.
- तुरुंगातील कैद्यांची सुटका आणि नॅशनल कॉन्फरन्सच्या इतर निवडणूक आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी राज्य सरकारला केंद्रापेक्षा अधिक अधिकार मिळणार आहेत.
राज्यत्वाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचला
जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करणारी याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर दोन महिन्यांत सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी मान्य केले. जहूर अहमद भट आणि खुर्शीद अहमद मलिक यांच्या वतीने वकील गोपाल शंकर नारायण यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. आपण हे ऐकू असे CJI DY चंद्रचूड यांनी सांगितले होते.
सप्टेंबरमध्ये कलम 370 हटवल्यानंतर राज्यात निवडणूक
कलम 370 हटवल्यानंतर गेल्या महिन्यात राज्यात पहिल्यांदाच विधानसभा निवडणुका झाल्या. तीन टप्प्यात झालेल्या निवडणुकांचे निकाल 8 ऑक्टोबरला आले. यामध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स (NC) सर्वात मोठा पक्ष म्हणून पुढे आला होता. पक्षाला 42 जागा मिळाल्या होत्या. एनसी सहयोगी काँग्रेसने 6 जागा जिंकल्या आणि सीपीआय(एम) एक जागा जिंकली. 29 जागांसह भाजप दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला आहे. त्याचवेळी 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत सर्वात मोठा पक्ष ठरलेल्या पीडीपीला केवळ 3 जागा मिळाल्या. पक्षप्रमुख मेहबूबा मुफ्ती यांची मुलगी इल्तिजा मुफ्ती यांचाही बिजबेहारा मतदारसंघातून पराभव झाला आहे. गेल्या निवडणुकीत पक्षाला 28 जागा मिळाल्या होत्या.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
