अलाहाबाद हायकोर्टाकडून यूपीच्या पाच शहरात लॉकडाऊन जाहीर, निर्णय लागू करण्यास योगी सरकारचा नकार

अलाहाबाद हायकोर्टाने उत्तर प्रदेशातील पाच शहरांमध्ये स्वत:हून लॉकडाऊन जाहीर केला. परंतु लॉकडाऊन लावणार नाही असं म्हणत योगी सरकारने हायकोर्टाचा निर्णय लागू करण्यास नकार दिला आहे. हायकोर्टाच्या या आदेशाविरोधात योगी सरकार सुप्रीम कोर्टात आज आपली बाजू मांडणार आहे.

yogi_adityanath_allahabad_high_court

लखनौ : उत्तर प्रदेशात कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या सातत्याने वाढ आहे. इथे वैद्यकीय सुविधांचाही तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर अलाहाबाद हायकोर्टाने उत्तर प्रदेशातील पाच शहरांमध्ये स्वत:हून लॉकडाऊन जाहीर केला. परंतु लॉकडाऊन लावणार नाही असं म्हणत योगी सरकारने हायकोर्टाचा निर्णय लागू करण्यास नकार दिला आहे. हायकोर्टाच्या या आदेशाविरोधात योगी सरकार सुप्रीम कोर्टात जाणार आहे. सरकार हायकोर्टाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आज आपली बाजू मांडणार आहे.

कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशच्या पाच शहरांमध्ये लॉकडाऊन लावण्याचा आदेश दिला होता. हायकोर्टाने वाराणसी, कानपूरनगर, गोरखपूर, लखनौ आणि प्रयागराज या पाच शहरांमध्ये 26 एप्रिलपासून लॉकडाऊन लावण्याचा आदेश जारी केला होता. 

योगी सरकारने म्हटलं आहे की, उत्तर प्रदेशात कोरोनाबाधितांची संख्या वाढली आहे आणि कडक निर्बंध आवश्यक आहेत. सरकारने अनेक निर्बंध घातले आहेत आणि यापुढेही कठोर पावलं उचलली जातील. जीव वाचवण्यासोबतच गरिबांच्या उपजीविकेकडेही लक्ष द्यायचं आहे. अशात शहरांमध्ये संपूर्ण लॉकडाऊन सध्या लावणार नाही. लोक उत्स्फूर्तपणे अनेक ठिकाणी बंद पाळत आहेत.

हायकोर्टाची योगी सरकारला फटकार
दरम्यान लॉकडाऊनचा आदेश जारी करताना अलाहाबाद हायकोर्टाने योगी सरकारला चांगलंच फटकारलं होतं. हायकोर्टाने म्हटलं होतं की, "एखाद्या आदर्श समाजात आरोग्य यंत्रणांना आव्हानांचा सामना करता येत नसेल आणि औषधांअभावी नागरिकांचा मृत्यू होत असेल तर त्याचा अर्थ तिथे योग्य विकास झालेला नाही. आरोग्य आणि शिक्षण हातात हात घालून चालतात. सरकारमध्ये सर्वोच्च स्थानावर असलेल्या लोकांनाच सध्याच्या आरोग्य समस्यांसाठी जबाबदार धरावं लागेल."

आपल्या आदेशात हायकोर्टाने उत्तर प्रदेशच्या मुख्य सचिवांना स्वत: निगराणी करण्याचे निर्देश दिले होते. कोर्टकडून जारी केलेला आदेश आज रात्रीपासून लागू होणार होता. यादरम्यान अत्यावश्यक सेवा पुरवणारी दुकानं वगळता इतर दुकानं, हॉटेल, ऑफिस तसंच सार्वजनिक ठिकाणी खुली ठेवू नयेत असं आदेशात म्हटलं होतं. सोबतच मंदिरात पूजा आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांवरही बंदी घालण्याचे आदेश दिले होते.

प्रयागराज, लखनौ, वाराणसी, कानपूर नगर आणि गोरखपूरमधील आर्थिक संस्था, वैद्यकीय आणि आरोग्य सेवा, औद्योगिक आणि वैज्ञानिक संस्था तसंच अत्यावश्य सेवा देणाऱ्या संस्था वगळून सर्व गोष्टी बंद करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले होते.