कृषी विधेयकांवरुन देशभरात शेतकरी संघटना आक्रमक, आज देशव्यापी आंदोलन

मोदी सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकांवरुन देशभरात शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. देशातील जवळपास 250 शेतकरी संघटना या विधेयकांच्या विरोधात आज रस्त्यावर उतरल्या आहेत.

नवी दिल्ली: मोदी सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकांवरुन देशभरात शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. देशातील जवळपास 250 शेतकरी संघटना या विधेयकांच्या विरोधात आज रस्त्यावर उतरल्या आहेत. पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी कृषी विधेयकांविरोधात आंदोलनं करत आहेत. या दोन्हीही राज्यांमध्ये काँग्रेसने आधीच आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. काँग्रेसचा आरोप आहे की, या विधेयकांमार्फत मोदी सरकार शेतकऱ्यांना कॉर्पोरेट जगतात अडकवत आहेत. यामुळे बाजारपेठेची व्यवस्था संपुष्ठात येईल आणि शेतकऱ्यांना एमएसपी उपलब्ध होणार नाही.

पंजाब हरियाणासह अनेक राज्यांमध्ये या विधेयकांवरुन शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. यामुळं सर्व ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. शेतकरी नेत्यांच्या माहितीनुसार आज राष्ट्रीय महामार्ग आणि रेल्वे रोको करण्यात येणार असल्याचं सांगितलं आहे. भारतीय किसान यूनियन या संघटनेनं या आंदोलनाला शेतकरी कर्फ्यू असं नाव दिलं आहे. महाराष्ट्रात देखील या आंदोलनाचे पडसाद उमटले आहेत. राज्यातील शेतकरी संघटना या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी या कृषी विधेयकाची होळी आपल्या शिरोळ येथील निवासस्थानी केली.

शेतकरी संघटना आणि विरोधकांचे आक्षेप काय आहेत?

1- राज्यसभेमध्ये कुठल्याही चर्चेविना बिल पास झालं. देशाच्या संसदेत ही दुर्देवी घटना आहे की, अन्नदात्याशी संबंधिक तीन कृषी विधेयकं मंजूर करताना कुठलीही चर्चा झाली नाही आणि कुठलेही प्रश्न विचारु दिले नाहीत, असा शेतकरी संघटनेचा आरोप आहे.

2- जर देशाच्या संसदेत प्रश्न विचारायचा अधिकार नाही तर सरकार महामारीच्या काळात नवी संसद बनवून जनतेच्या कमाईचे 20000 कोटी रुपये वाया का घालवत आहे?

3- सरकारने सर्वांसोबत चर्चा करायला पाहिजे होती. परंतु, दुर्दैवाने सरकारने विधेयक ना सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवलं ना स्टँडिंग कमिटीकडे. अन्यथा हे विधेयक शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी असतं.

4- काँग्रेसची मागणी आहे की, राष्ट्रपतींनी ही विधेयकं परत पाठवावीत. जेणेकरून याबाबत पुन्हा चर्चा करण्यात येतील आणि आवश्यक सुधारणाही करण्यात येतील.

3- सरकार छुप्या मार्गाने शेतकऱ्यांचा हमीभावाचा अधिकार हिसकावू पाहात आहे.

4- बाजार समिती बाहेर माल खरेदीवर कुठलंही शुल्क न लागल्याने देशातील बाजार समिती व्यवस्था बंद होईल.ट

लोकसभेनंतर राज्यसभेमध्ये शेतकऱ्यांशी संबंधित विधेयकं मंजूर करण्यात आली आहेत. कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक, जीवनावश्यक वस्तू (संशोधन) विधेयक, हमीभाव आणि कृषीसेवा विधेयक लोकसभेत मंजूर झाली. यातील कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक 2020, हमीभाव आणि कृषीसेवा विधेयक 2020 ही विधेयकं राज्यसभेत देखील मंजूर झाली. या विधेयकांना देशभरातल्या शेतकरी संघटना याला विरोध करत आहेत.

संबंधित बातम्या :