Ram Mandir : राम मंदिर निर्माणात सुप्रीम कोर्ट की भाजप सरकारचे योगदान? सर्वेक्षणात जनतेने काय म्हटले
Abp C-Voter Ram Mandir Inauguration : राम मंदिराच्या कार्यक्रमाला राजकीय रंग दिल्याचा आरोप विरोधकांकडून सत्ताधारी भाजपवर होत आहे. तर, भाजपकडूनही विरोधकांवर टीका केली जात आहे. या गदारोळात एबीपी न्यूजसाठी सी व्होटरने लोकांचे मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.
Ram Mandir ABP News C-Voter Survey : अयोध्येत राम मंदिरात (Ram Mandir) रामलल्ला यांची प्राणप्रतिष्ठापना होणार आहे. सोमवारी 22 जानेवारी रोजी प्राणप्रतिष्ठापनेचा कार्यक्रम होणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते राम मंदिराचे उद्घाटन होणार आहे. राम मंदिराच्या मुद्यावरून राजकारणही तापू लागले आहे. राम मंदिराच्या कार्यक्रमाला राजकीय रंग दिल्याचा आरोप विरोधकांकडून सत्ताधारी भाजपवर होत आहे. तर, भाजपकडूनही विरोधकांवर टीका केली जात आहे. या गदारोळात एबीपी न्यूजसाठी सी व्होटरने लोकांचे मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.
सी-व्होटरने एक त्वरीत सर्वे केला आहे. या सर्वेत राम मंदिराच्या निर्माणात सुप्रीम कोर्ट की भाजप सरकार यापैकी कोणाचे योगदान मोठे आहे, असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर लोकांनी आपला कौल दिला आहे.
सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या लोकांपैकी सर्वाधिक 37 टक्के लोकांनी राम मंदिराच्या उभारणीत सर्वोच्च न्यायालयाचे योगदान असल्याचे म्हटले आहे. तर, 34 टक्के लोकांनी मोदी सरकारचे योगदान मोठे असल्याचे म्हटले आहे. 8 टक्के लोकांनी आरएसएस आणि विहिंपचे योगदान मोठे असल्याचे म्हटले. तर 3 टक्के लोकांनी राजीव गांधी सरकारचे योगदान मोठे असल्याचे सांगितले.
1-1 टक्के लोकांनी नरसिंह राव सरकार आणि कल्याण सिंह सरकारचे नाव सर्वात मोठे योगदानकर्ता म्हणून घेतले, तर 6 टक्के लोकांनी सांगितले की सर्वात मोठे योगदान रामभक्त कार सेवकांचे आहे. त्याच वेळी, असे 10 टक्के लोकांनी आपले मत व्यक्त करण्यास असमर्थता दर्शवली.
राम मंदिराच्या उभारणीत सर्वात मोठे योगदान कोणाचे आहे?
सर्वोच्च न्यायालय - 37 टक्के
नरेंद्र मोदी सरकार - 34 टक्के
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि विश्व हिंदू परिषद - 8 टक्के
राजीव गांधी सरकार - 3 टक्के
नरसिंह राव सरकार - 1 टक्के
कल्याण सिंग सरकार - 1 टक्के
रामभक्त कारसेवक - 6 टक्के
सांगू शकत नाही - 10 टक्के
सुप्रीम कोर्टाने 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी सुनावला होता निकाल
राम मंदिरावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी सुनावला होता. तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निकाल दिला होता. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, 2.77 एकरची वादग्रस्त जमीन ट्रस्टला देण्यात आली होती, ज्यावर रामलल्लाचे मंदिर बांधले जात आहे.
टीप- अयोध्येतील श्री राम मंदिरात 22 जानेवारी 2024 रोजी रामललाच्या मूर्तीचे अभिषेक होणार आहे. अशा परिस्थितीत सी-व्होटरने ABP न्यूजसाठी राम मंदिराबाबत देशाच्या मूडबाबत सर्वेक्षण केले आहे. या सर्वेक्षणात 1 हजार 573 लोकांची मते जाणून घेण्यात आली आहेत. हे सर्वेक्षण 19-20 जानेवारी रोजी करण्यात आले. सर्वेक्षणातील त्रुटीचे मार्जिन अधिक उणे 3 ते अधिक उणे 5 टक्के आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
