'आधार'विरोधात याचिका, सुप्रीम कोर्टाचा पश्चिम बंगाल सरकारला सवाल

ममता बॅनर्जी सुरुवातीपासूनच सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आहेत. त्यामुळे त्यांनी सरकारच्या निर्णयाला कोर्टातही आव्हान दिलं आहे.

नवी दिल्ली : मोबाईल क्रमांक 31 मार्च 2018 पर्यंत आधार नंबरने व्हेरीफाईड करायचा आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात पश्चिम बंगाल सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने याबाबत केंद्राकडून चार आठवड्यांमध्ये उत्तर मागितलं आहे. माझा मोबाईल क्रमांक बंद केला तरीही चालेल, मात्र आधारशी जोडणार नाही, असं पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता  बॅनर्जी यांनी म्हटलं होतं. ममता बॅनर्जी सुरुवातीपासूनच सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आहेत. त्यामुळे त्यांनी सरकारच्या निर्णयाला कोर्टातही आव्हान दिलं आहे. कोर्टाचे पश्चिम बंगाल सरकारला थेट सवाल दरम्यान पश्चिम बंगाल सरकारच्या या याचिकेवर सुनावणी करण्यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने काही सवाल केले. या प्रकरणावर चर्चा करायलाच पाहिजे हे मान्य आहे. मात्र या निर्णयाला तुम्ही आव्हान का दिलं, याचं आम्हाला समर्पक उत्तर द्या, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं. केंद्र सरकारने विविध योजनांसाठी आधार कार्ड अनिवार्य केलं आहे. त्यामुळे तुम्ही आज आव्हान दिलं आहे, उद्या केंद्रही राज्याच्या एखाद्या कायद्याला आव्हान देऊ शकतं. संसदेच्या एखाद्या अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला राज्य आव्हान कसं देऊ शकतं, असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने केला. संबंधित बातम्या :

फोन बंद केला तरीही आधारशी जोडणार नाही : ममता बॅनर्जी

तुमचं बँक खातं आणि आधार लिंक आहे का? असं चेक करा

आधार कार्ड अनिवार्य करण्याची मुदत वाढवली