GST council Meeting : ब्लॅक फंगससह कोरोनासंबंधित औषधं, मेडिकल वस्तूंवर जीएसटी कपात, जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत महत्वाचे निर्णय

ब्लॅक फंगससह कोरोनाशी (Corona Pandemic) संबंधित अनेक औषधं वस्तूंवरील जीएसटी दरात कपात करण्यात आली आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या (GST Council Meeting)बैठकीमध्ये महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत.

nirmala_sitharaman

नवी दिल्ली:  ब्लॅक फंगससह कोरोनाशी (Corona Pandemic) संबंधित अनेक औषधं वस्तूंवरील जीएसटी दरात कपात करण्यात आली आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या (GST Council Meeting)बैठकीमध्ये महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत.  Tociluzumab, amphotericin औषधांवर शून्य टक्के जीएसटी असणार आहे तर इतर काही उपकरणांवर आणि औषधांवर कर कपात करण्यात आली आहे.  मात्र लसींवरचा पाच टक्के जीएसटी कायम राहणार असल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitaraman)  यांनी स्पष्ट केलं आहे. या पाच टक्के जीएसटी उत्पन्नातला 70 ते 75 टक्के वाटा राज्यांना दिला जाईल, असं सांगितलं आहे.  30 सप्टेंबर पर्यंत ही दरकपात लागू राहणार आहे. 

जीएसटी कौन्सिलची आज 44 वी बैठक झाली. त्यामध्ये काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत वैद्यकीय उपकरणे आणि औषधे (Medicines) यांच्यावरील जीएसटी करात कपात करण्याचा किंवा सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.  काळ्या बुरशीवरील औषधे (Black Fungus), कोरोना प्रतिबंधात्मक लस (Corona vaccine) आणि रेमडेसिवीर यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आले आहेत.  

ज्या वस्तूंवर जीएसटी करात सूट देण्यात आली आहे. त्यावरील कपातीची अधिसूचना उद्या जाहीर करण्यात येणार आहे. जीएसटीचे नवे दर 30 सप्टेंबर 2021 पर्यंत असणार आहे. त्याच दिवशी जीएसटी कौन्सिलची 45वी बैठक होईल, असं अर्थमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.

जीएसटी कौन्सिलने रेमडेसिवीरवरील जीएसटी कर 12 टक्क्यांवरून घटवून 5 टक्के केला आहे तर काळी बुरशी म्हणजे ब्लॅक फंगसवरील टोसिलीझुमॅब, अॅम्फोटेरिसिन बी या औषधांवरील जीएसटी कर पूर्णपणे माफ केला आहे. वैद्यकीय दर्जाच्या ऑक्सिजनवरील जीएसटी करात कपात करण्यात आली आहे. वैद्यकीय ऑक्सिजनवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरून कमी करून 5 टक्के करण्यात आला आहे. ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर, व्हेंटिलेटर, पल्स ऑक्सिमीटर यावरील जीएसटी कर कमी करून 5 टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे.  कोविड टेस्टिंग किट, हॅंड सॅनिटायझर, टेम्परेचर चेक इक्विपमेंट्स यावरील जीएसटी कर कमी करून 5 टक्के करण्यात आला आहे. अॅम्ब्युलन्सवरील जीएसटी कर कमी करून 12 टक्के करण्यात आला आहे. सध्या अॅम्ब्युलन्सवर 28 टक्के जीएसटी कर आकारण्यात येतो आहे.  

औषधांसह या सामग्रीवर जीएसटी दरात कपात

ऑक्सिजन व संबंधित सामग्री
वैद्यकीय ऑक्सिजन, आक्सिजननिर्मिती आणि संबंधित सामग्रीवर आता 12 टक्क्यांऐवजी 5 टक्के जीएसटी आकारण्यात येणार आहे. मेडिकल ग्रेड ऑक्सिजन, वैयक्तिक उपयोगासह सर्व प्रकारचे ऑक्सिजन कॉन्सट्रेटर-जनरेटर, व्हेंटीलेटर्स, व्हेंटीलेटर मास्क, कॅन्युला, हेल्मेट, बायपॅप मशिन, हाय फ्लो नॅसल कॅन्युला (एचएफएनसी) या साहित्यावर आतापर्यंत 12 टक्के जीएसटी होता, तो 5 टक्के झाला आहे. 

कोविड चाचणी व संबंधीत
कोविड चाचणी संच - 12 ऐवजी 5 टक्के, आरटीपीसीआर मशिन - 18 टक्के कायम, आरएनए एक्स्ट्रॅक्शन मशिन- 18 टक्के कायम, कोविड चाचणी संचासाठी आवश्यक सामग्री – प्रचलित दरानुसार, जिनोम सिक्वेन्सिंग किट - 12 टक्के कायम, जिनोम सिक्वेंन्सिंग मशिन- 18 टक्के कायम, स्पेसिफाईड इन्फ्लेमेटरी डायग्नॉसिस किट (डी-डिमर, आयएल-6 फेरिटीन आणि एलडीएच) - 18 ऐवजी 5 टक्के असे नवीन दर असतील.

कोविडसंबंधित अन्य सामग्री
 वैयक्तिक उपयोगासाठी आयातीतसह सर्व पल्स ऑक्सिमिटर- 12 ऐवजी 5 टक्के, हॅन्ड सॅनिटायझर- 18 ऐवजी 5 टक्के, पीपीई किट- 5 टक्के कायम, एन ९५ - 5 टक्के कायम, ट्रिपल लेयर- 5 टक्के कायम, सर्जिकल मास्क- 5 टक्के कायम, टेम्परेचर चेक इक्विपमेंट- 18 ऐवजी 5 टक्के, रुग्णवाहिका- 28 ऐवजी 12 टक्के, पोर्टेबल हॉस्पिटल युनिट (फिरते दवाखाने) - 18 टक्के कायम, वीज आणि गॅसवर चालणारी शवदाहिनी- 18 ऐवजी 5 टक्के.

कोरोनावरील औषधे व लस
रेमिडिसिव्हिर- 12 ऐवजी 5 टक्के, टोसिलीझुमॅब- 5 ऐवजी 0 टक्के, अॅम्फोटेरिसिन बी- 5 ऐवजी 0 टक्के, अॅन्टी-कोअॅग्युलन्ट (हेपॅरिन व तत्सम) - 12 ऐवजी 5 टक्के, एमओएचएफडब्ल्यु आणि औषधविभागाने शिफारस केलेली अन्य औषधे – प्रचलित दराऐवजी 5 टक्के.

अजित पवारांनी केली होती मागणी

कोरोनाविरुद्धची लढाई सहज, सोपी, सुसह्य करण्यासाठी कोरोनावरील औषधे, लस, वैद्यकीय उपकरणे स्वस्त करण्याची, त्यावरील कर कमी किंवा माफ करण्याची मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 28 मे रोजी झालेल्या 43 व्या जीएसटी परिषदेत केली होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मागणीची तातडीने दखल घेऊन केंद्रीय वित्तमंत्रालयाने दुसऱ्याच दिवशी मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह आठ राज्यांच्या उपमुख्यमंत्री, वित्तमंत्र्यांचा मंत्रिगट स्थापन केला होता. या मंत्रिगटाने आठ दिवसात जीएसटी कमी करण्यासंदर्भातला शिफारस अहवाल केंद्राला सादर केला. त्यानंतर चार दिवसात जीएसटी परिषदेची बैठक होऊन मंत्रिगटाने केलेल्या सर्व शिफारशी आज मान्य करण्यात आल्या.