सरपंच थेट जनतेतूनच हवा, 9 हजार ग्रामपंचायतींचा ठराव, ठाकरे सरकारला धक्का

फडणवीस सरकारने 2016 मध्ये हा निर्णय घेतला होता. यापूर्वीही काँग्रसने असा निर्णय घेतला होता. मात्र, एकच वर्षानंतर तो मागे घ्यावा लागला होता. पण, भाजपला मात्र या निर्णयाचा चांगला फायदा झाल्याची माहिती आहे.

मुंबई : फडणवीस सरकारनं थेट जनतेतून सरपंच निवडण्यासंदर्भात केलेला कायदा ठाकरे सरकारनं रद्द केला. मात्र सरपंचाची निवडणूक थेट जनतेतूनच व्हावी असा ठराव मंजूर करत हजारो ग्रामपंचायतींनी ठाकरे सरकारला धक्का दिला आहे. जवळपास 9 हजारहून अधिक ग्रामपंचायतींनी तसा ठराव मांडल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष दत्ता काकडे यांनी दिली आहे. यामुळे सरकार आता काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. राज्यातील महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काही निर्णयाला ब्रेक लावण्याचा निर्णय घेतला. नगराध्यक्षानंतर थेट जनतेतून सरपंच निवडीचा निर्णय रद्द केला. राज्यात मागील ग्रामपंचायत निवडणुकीत जनतेतून सरपंचाची निवड झाली होती. पण यावेळी महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने ठरवलं आहे की सरपंचाची सदस्यांमधून निवड व्हावी, थेट निवड होणार नाही. कारण एकाच विचारधारेचा सरपंच निवडून येतो आणि सदस्यांची विचारधारा वेगळी असते. त्यामुळे विकासकामांवर त्याचे दूरगामी परिणाम होतात, असं हसन मुश्रीफ यांनी निर्णय रद्द करतेवेळी सांगितलं होतं.

देवेंद्र फडणवीस यांनी 2016 मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील निवडणुकांसाठी दोन महत्वाचे निर्णय घेतले होते. यातील पहिला निर्णय म्हणजे चार प्रभागांचा मिळून एक प्रभाग पद्धत. पूर्वी नगरसेवक एकाच प्रभागातून निवडून येत होता. मात्र, नवीन पद्धतीनुसार चार प्रभागांचा मिळून एक प्रभाग झाल्याने त्याला आपल्या प्रभागाव्यतिरिक्त अन्य तीन प्रभागामध्येही निवडून यावे लागते. तर, दुसरा निर्णय म्हणजे नगराध्यक्ष आणि सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याची पद्धत. ठाकरे सरकारने नगराध्यक्षानंतर सरपंचाची थेट निवड रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे सरकारवर भाजपकडून मोठी टीका देखील झाली होती.

म्हणून भाजपने घेतला होता निर्णय - भाजप सरकार 2014 मध्ये राज्यात सत्तेत आले. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादीचीच मक्तेदारी होती. अशावेळी योग्य प्रचारयंत्रणा वापरुन थेट नगराध्यक्ष किंवा सरपंचच निवडून आणला तर बहुमत असूनही सत्तेवर अंकुश ठेवता येईल. यातूनच फडणवीस सरकारने 2016 मध्ये हा निर्णय घेतला होता. यापूर्वीही काँग्रसने असा निर्णय घेतला होता. मात्र, एकच वर्षानंतर तो मागे घ्यावा लागला होता. पण, भाजपला मात्र या निर्णयाचा चांगला फायदा झाल्याची माहिती आहे.