Nagpur ZP : जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्षांची मुदतवाढ वैध की अवैध?

पूर्वी 2017मध्ये जि.प ला मुदतवाढ दिल्यावर प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचले होते. अधिकार नसताना मुदतवाढ दिल्याने कोर्टाने सरकारवर ताशेरे ओढले. आदेशानंतर जि.प बरखास्त करुन प्रशासकाची नियुक्ती केली होती.

Nagpur ZP

नागपूरः राज्य सरकारकडून जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्षाच्या कार्यकाळास मुदतवाढ देण्यात आली आहे. परंतु कायदा न करताच मुदतवाढ देण्यात आल्याने ती कायद्याच्या विरोधात असल्याचा सूर कायदेतज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. याला आव्हान देण्याची तयारी काही जणांकडून होत असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.

राज्यातील नागपूर, अकोला, वाशीम, नंदुरबार, धुळे व पालघर या सहा जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाचा कार्यकाळ येत्या 17 जुलैला संपत आहे. जिल्हा परिषद कायद्यात या दोन्ही पदांना मान्यता आहे. त्यांचा कार्यकाळ अडीच वर्षांचा आहे. त्यामुळे कार्यकाळ संपण्यापूर्वी निवडणुका न घेतल्यास सीईओंकडे कार्यभार येते. अध्यक्ष पदासाठी आरक्षण असून अद्याप शासनाने ते काढले नाही. त्यामुळे प्रशासकाची नियुक्ती टाळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून उपाध्यक्ष पदासाठी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. परंतु आता राज्य सरकारने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाचा कार्यकाळ मुदतवाढ देत उपाध्यक्षाच्या निवडणुकीस स्थगिती दिली आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 मधील कलम 43 मध्ये अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाचा कालावधी निश्चित केला आहे. यानुसार दोन्ही पदाचा कालावधी हा अडीच वर्षांचा निश्चित करण्यात आला आहे. शासनाने या कलमात सुधारणा करण्याची बाब विचाराधिन असल्याने मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचे महाराष्ट्राचे उपसचिव एकनाथ गागरे यांनी काढलेल्या पत्रकात नमुद केले आहे. त्यामुळे कायद्यात अद्याप सुधारणाच झाली नाही. त्यामुळे ही मुदतवाढ कायद्याला अनुसरून नसल्याचे जाणकारांचे म्हणने आहे.

कलम 10 नुसार कलम 10 नुसार जिल्हा परिषद सदस्यांचा कार्यकाळ हा पाच वर्षाचा असेल.

सर्वोच्च न्यायालयाचा आक्षेप!

यापूर्वी 2017मध्ये जिल्हा परिषदांना मुदतवाढ देण्यात आली होती. हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात गेला होता. अधिकार नसताना मुदतवाढ दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढले होते. न्यायालयाच्या आदेशानंतर जिल्हा परिषद बरखास्त करुन प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली होती.

पहिल्याच मंत्रिमंडळात येणार विषय!

अधिवेशन सुरू नसल्याने सरकारला कायद्यात सुधारणा केलेली कलम अध्यादेशाच्या आधारे लागू करावी लागेल. अध्यादेशासाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी लागते. सध्या मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्रीच अस्तित्वात आहे. मात्र आमदारांचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्याने मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत सांगणे कठीण आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत हा विषय येण्याची शक्यता आहे. अध्यादेशानंतर कायदेशीररित्या मुदतवाढ देता येणार असल्याचे जाणकार सांगतात.

तर मिळणार पाच वर्षांची मुदतवाढ

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमाच्या कलम 43मध्ये अध्यक्ष व उपाध्यक्षाच्या कार्यकाळ निश्चित करण्यात आला आहे. यानुसार दोघांचाही कार्यकाळ अडीच वर्षाचा आहे. कलम 43 (क) नुसार अध्यक्षांचा पदावधी कलम 10मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे निवडून आलेल्या परिषद सदस्यांच्या पदावधीपर्यंत वाढविण्यात येईल, असे नमुद आहे. त्यामुळे फक्त अध्यक्षाला पाच वर्षाची मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे.