कापूस साठवणूक बॅग खरेदीत टेंडरपूर्वीच रेट फिक्सिंग? घोट्याळ्याची माहिती धनंजय मुंडेंना आधीच दिली, पण..; तक्रारकर्त्याने सगळंच सांगितलं
Cotton Storage Bag Scam: कापूस साठवणूक बॅग घोटाळ्याची सर्वात आधी थेट तत्कालीन कृषिमंत्री आणि कृषी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार करणारा तक्रारकर्ते यांनी यावर मोठं भाष्य केलं आहे.
Cotton Storage Bag Scam नागपूर : कापूस साठवणूक बॅग घोटाळ्यासंदर्भात योग्य वेळी तत्कालीन कृषी मंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) आणि कृषी विभागाच्या इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सावध करणारा आणि महागड्या दरात सुरू केलेली खरेदी रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी करणारा तक्रारकर्ताच आता एबीपी माझाच्या माध्यमातून समोर आला आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नावाखाली कृषी विभागाने 1250 रुपये प्रति बॅग या दराने खरेदी केलेल्या 6 लाख 18 हजार 32 कापूस साठवणूक बॅग दुप्पट पेक्षा जास्त किमतीत खरेदी (Cotton Storage Bag Scam) केल्या असून त्यांचा दर्जाही अत्यंत निकृष्ट होता.
हे पाहूनच पुरुषोत्तम हिरुडकर या तक्रारकर्त्याने शासनाची आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक होत आहे, शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान टाळण्यासाठी ही महागडी खरेदी रद्द करावी, अशी मागणी करत कृषी विभागाला सावध करणारे पत्र तत्कालीन कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यासह कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, तसेच कृषी आयुक्त यांना गेल्या वर्षी जून महिन्यातच पाठवले होते. मात्र कृषी विभागाने तेव्हा त्याकडे मुळीच लक्ष दिलं नाही, असं ही हीरुडकर यांचे म्हणणे आहे.
577 रुपयांची बॅग कृषी विभागाकडून तब्बल 1250 रुपयाने खरेदी
धक्कादायक बाब म्हणजे या प्रकरणी तक्रार करणारे पुरुषोत्तम हिरुडकर हेच महाराष्ट्रात कापूस साठवणूक बॅगेचे सर्वात पहिले उत्पादक आहेत. त्यांनी 70 किलो साठवण क्षमतेची कापूस साठवणूक बॅग फक्त 577 रुपयांमध्ये केंद्र सरकारच्या विविध संस्थांना पुरवठा केली होती. तेवढ्याच साठवण क्षमतेची मात्र अनेक अंगाने कमी दर्जाची (कापड, मजबुती ) बॅग राज्याच्या कृषी विभागाने तब्बल 1250 रुपये एवढ्या महागड्या दरात खरेदी केल्याचे लक्षात आल्यानंतरच आपण तक्रार केल्याचे हीरुडकर यांचे म्हणणं आहे.
राज्यात पहिला उत्पादक असूनही निविदेत सहभागी होऊ शकलो नाही- हीरुडकर
अजून एक धक्कादायक बाब म्हणजे दुपटीपेक्षा जास्त किमतीत लाखो कापूस साठवणूक बॅग पुरवठा करण्याचा कंत्राट आपल्याच लोकांना मिळावं, या हेतूने कृषी विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांनी कापूस साठवणूक बॅगे संदर्भातली निविदा काढताना ती निविदा "फॉर्मेशन ऑफ पॅनल्स" या मथळ्याखाली काढली होती. तिथे कुठेही कापूस साठवणूक बॅगेचा पुरवठा करण्यासाठीची निविदा आहे असं नमूद केलं नव्हतं. म्हणूनच या बॅगेचा महाराष्ट्रातील पहिला उत्पादक असूनही निविदेत सहभागी होऊ शकलो नाही, अशी खंत हीरुडकर यांनी बोलून दाखवली.
फक्त मला कंत्राट मिळाला नाही म्हणून मी तक्रार केलेली नाही. तर शेतकऱ्यांची फसवणूक होत होती, शासनाचे कोट्यवधी रुपये वाया जात होते, म्हणून तक्रार केली होती असंही हिरुडकर यांचं म्हणणं आहे. दुप्पट पेक्षा जास्त दर घेऊन ही शेतकऱ्यांना अत्यंत कमी दर्जाची कमकुवत आणि निकृष्ट कापूस साठवणूक बॅग पुरवण्यात आली आहे. या संपूर्ण घोटाळ्याची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
कापूस साठवणूक बॅग घोटाळ्याशी संबंधित सात प्रमुख तारखा -
1) 18 जानेवारी 2024 रोजी महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळचा अगदी उपलेखापाल दर्जाचा कनिष्ठ अधिकारी थेट तत्कालीन कृषी मंत्री म्हणजेच धनंजय मुंडे यांना पत्र लिहितो आणि त्यात कापूस उत्पादक शेतकऱ्या ंची सोय लक्षात घेता त्यांना "कापूस साठवणूक बॅग" अंदाजे 1250 रुपये प्रति नग या दरात पुरवता येईल अशी सूचना करतो...
2) त्यानंतर 12 मार्च 2024 रोजी कापूस सोयाबीन तेलबिया उत्पादक शेतकरी बळकटीकरण योजनेसाठीच्या योजनेचा जीआर निघतो आणि त्यात 1250 रुपये प्रति बॅग या दराने 6 लाख 18 हजार 32 कापूस साठवणूक बॅग पुरवठा करण्याचे नमुद केले जाते...
3) त्यानंतर 23 एप्रिल 2024 रोजी या योजनेची संबंधित टेंडर काढला जातो... ते मोजकेच पुरवठादार भरतात...
4) योगायोग म्हणजे या योजनेअंतर्गत कापूस साठवणूक बॅग पुरवण्यासाठीच्या टेंडर मध्ये L1 दर ही 1250 रू प्रती बॅग एवढाच निश्चित होतो... आणि त्यानुसार पुरवठादाराला 1250 रुपये प्रति बॅग या दराने 6 लाख 18 हजार 32 कापूस साठवणूक बॅग पुरवण्याचा कंत्राट दिला जातो..
5) त्यानंतर 28 मे 2024 रोजी 1250 रुपये प्रति बॅग या दराने कापूस साठवणूक बॅग पुरवठा करण्याचा वर्क ऑर्डर काढला जातो...
मात्र हे दर अत्यंत जास्त आल्याची आणि यापूर्वी राज्याच्या विविध कापूस संशोधन संस्थांना अर्ध्या किमतीत तेवढेच क्षमतेचे कापूस साठवणूक बॅग पुरवले जात असल्याची तक्रार कृषी विभागाकडे काही लोकांकडून केली जाते.
6) मग घोटाळा करण्याचे मनसुबे बांधलेले अधिकारी "वराती मागून घोडे" या म्हणीप्रमाणे एक अफलातून मार्ग काढतात... ते केंद्रीय कपास तंत्रज्ञान संशोधन संस्था म्हणजेच "सिरकॉट"ला कापूस साठवणूक बॅग पुरवण्याचा कंत्राट पुरवठादाराला दिल्याच्या 2 महिन्यानंतर त्या संदर्भातला वर्क ऑर्डर काढल्याच्या एक महिन्यानंतर म्हणजेच 27 जून 2024 रोजी कापूस साठवणूक बॅग चे मूल्यांकन किती असले पाहिजे हे प्रमाणित करून देण्याची विनंती करत एक पत्र देतात...
7) मग अवघ्या चारच दिवसात सिरकॉट कापूस साठवणूक बॅग निर्मितीचा खर्च वाहतूक, पॅकेजिंग, जीएसटी व इतर शुल्क मिळून 1250 रुपये एवढी त्याची किंमत असावी असा सल्ला देतात आणि घोटाळा सुरळीतपणे पुढेही चालू राहतो.
हे ही वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
