एफआरपीच्या मुद्द्यावरुन मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारवर कडक ताशेरे; दोन दिवसात निर्णय घेण्याचे निर्देश
(Bombay High Court: एफआरपीच्या (FRP) मुद्द्यावरुन मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारवर कडक ताशेरे ओढले आहे. तसेच येत्या दोन दिवसात निर्णय घेण्याचे निर्देशही न्यायालयाचे राज्य सरकारला दिले आहेत.
Raju Shetti : एफआरपीच्या (FRP) मुद्द्यावरुन मुंबई उच्च न्यायालयाचे (Bombay High Court) राज्य सरकारवर कडक ताशेरे ओढले आहे. तसेच येत्या दोन दिवसात निर्णय घेण्याचे निर्देशही न्यायालयाचे राज्य सरकारला दिले आहेत. आज(11 फेब्रुवारी) स्वत: राज्याचे महाधिवक्ता विसरेन सराफ हे उच्च न्यायालयात उपस्थित होते. दरम्यान, एक रक्कमी एफआरपीच्या नियमांत बदल केल्याच चुकीचं असल्याचं निरिक्षण ही कोर्टात नोंदविण्यात आले आहे. तर यावर अंतीम निर्णय गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात होणार असल्याची माहितीही पुढे आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांनी एका महिन्यात तीन टप्प्यांत पगार घ्यावा, या आशयाचे पत्र राजू शेट्टी (Raju Shetti) यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांना पाठवले आहे. पत्र पाठवताच मुंबई हायकोर्टात दोन आठवड्यात तब्बल तीन वेळा सुनावणी घेतली. तर एफआरपी टप्प्या टप्यात घेण्याच्या मुद्यावर कोर्ट चालढकल करत असल्याचा आरोप ही राजू शेट्टी यांनी केला होता. त्यानंतर त्यांनी संतप्त होत हे पत्र लिहिलं होतं. अशातच आज पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यात कोर्टाकडून या याचीकेसंदर्भात टाळाटाळ होत असल्याने सरन्यायाधीश आणि मुख्य न्यायाधीश यांनी ही महिन्यांचा पगार टप्प्याटप्याने घेण्याची मागणी मान्य केली होती. त्यानंतर दोन आठवड्यात चार सुनावणी घेऊन प्रकरण निकाली काढलं जाणार असल्याची माहिती आता पुढे आली आहे.
मविआने साखर कारखानदारांच्या दबावाला बळी पडून निर्णय घेतला- राजू शेट्टी
महाविकास आघाडीने २ फेब्रुवारी २०२२ रोजी साखर कारखानदारांच्या दबावाला बळी पडून तुकड्या तुकड्याने एफआरपीचे पैसे देण्याचा निर्णय घेतला. शेतकरी त्यामुळे वेळेत पीककर भरू शकत नव्हता. या शासन निर्णयाला आम्ही विरोध केला आणि 29 नोव्हेंबर रोजी या निर्णया विरोधात न्यायालयात धाव घेतली. न्यायलयानेही ही सुनावनी तातडीने घेतली नाही. त्यामुळे मी सुप्रीम कोर्टाला पत्र लिहिलं. केंद्र सरकरला या निर्णयात बदल करण्याचे अधिकार आहेत का हे मी विचारलं. न्यायमूर्तीनींही तुकड्या तुकड्याने पगार घ्यावा, असे ही मी यात म्हटलं. याची दखल घेत न्यायालयाने गुरूवारपर्यंत मुदत दिली आहे. अन्यथा निर्णय दिला जाईल अशी माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख आणि माजी खासदार राजू शेट्टी (Raju Shetti) यांनी दिली आहे.
हे ही वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
