Bhandara : शासकीय यंत्रणेवर हायकोर्ट नाराज; शाळेच्या मान्यतेवर बंदी, तरीही प्रशासन गप्प!

न्यायालयाने संताप व्यक्त करीत मुख्याधिकारी विनय मून विरुद्ध 15 हजार रुपयांचे जमानती वॉरंट जारी केले. जमानती वॉरंटनुसार, आता मुख्याधिकाऱ्यांना पुढील सुनावणीला न्यायालयात हजर राहावे लागणार आहे.

ZP Bhandara file photo

Nagpur News : आदेशानंतरही भंडारा जिल्हा परिषदेचे (Bhandara ZP) मुख्याधिकारी आणि प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांनी शपथपत्र दाखल न केल्यामुळे हायकोर्टाने जिल्हा परीषदेच्या शिक्षण विभागावर संताप व्यक्त केला आहे. शाळेच्या मान्यतेला बंदी लावल्यावरून महर्षी विद्या मंदिरच्या वतीने उच्च न्यायालयात (High Court) याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेवर सुनावणीनंतर न्यायालयाने राज्य शिक्षण विभाग, शिक्षण उपसंचालक, मुख्याधिकारी आणि शिक्षणाधिकारी यांना नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारचे शिक्षण विभाग, शिक्षण उपसंचालक आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांचे वकील न्यायालयात उपस्थित होते, मात्र मुख्याधिकारी आणि प्राथमिक शिक्षणाधिकारीच्या वतीने कोणीही हजर झाले नाही. यावर न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला. न्यायालयाने आदेशात म्हटले की, एकीकडे शपथपत्र दाखल केले नाही तर दुसरीकडे त्यांचा वकीलही उपस्थित नाही. जेव्हा की दोघांचेही शपथपत्र अतिआवश्यक आहे.

जारी केलं जामिनपात्र वॉरंट

सुनावणीनंतर न्यायालयाने आदेशात म्हटले की, याचिकाकर्त्या शाळेकडून पहिली ते 12 वीपर्यंतचे वर्ग चालविण्यात येतात. राज्य सरकारने शाळेच्या मान्यतेवर रोक लावली आहे. इतकेच नाहीतर संबंधित अधिकाऱ्यांनीही रोक लावण्याच्या निर्णयाचा पुनरुच्चार केला आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांचे प्रतिज्ञापत्र आवश्यक आहे. न्यायालयाने संताप व्यक्त करीत मुख्याधिकारी विनय मून विरुद्ध 15 हजार रुपयांचे जमानती वॉरंट जारी केले. जमानती वॉरंटनुसार, आता मुख्याधिकाऱ्यांना पुढील सुनावणीला न्यायालयात हजर राहावे लागेल. न्यायालयाने कोर्टाकडून जारी वॉरंट मुख्याधिकाऱ्यांना मिळेल, हे सुनिश्चित करण्याचे आदेश पोलिस अधीक्षकांना दिले. तसेच आदेशाचे पालन करण्यात आल्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेशही दिले.

सरकार आणि उपसंचालकांना शेवटची संधी

सुनावणी दरम्यान राज्य सरकार आणि शिक्षण उपसंचालकाची बाजू मांडणाऱ्या सहायक सरकारी वकील यांनी शपथपत्र दाखल करण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती न्यायालयाला केली. सुनावणीनंतर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे आणि अनिल पानसरे यांनी राज्य सरकारला शपथपत्र दाखल करण्याची शेवटची संधी दिली. स्वीकृतीच्या टप्प्यावरच या याचिकेवर अंतिम सुनावणी घेण्याचे संकेतही न्यायालयाने दिले आहेत.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या