Gopichand Padalkar : तर धनगरी ताकद काय असते ते दाखवून देणार; आरक्षणाच्या प्रश्नी गोपीचंद पडळकर आक्रमक 

Gopichand Padalkar On Dhangar Reservation : धनगर आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या 10 टक्के आदिवासींनी 33 जमातींवर अन्याय केल्याचं आमदार गोपीचंद पडळकरांनी म्हटलंय.

Gopichand Padalkar On Dhangar Reservation

बुलढाणा: डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात न्यायालयाच्या माध्यमातून धनगर आरक्षणाचा (Dhangar Reservation) निकाल येईल ही अपेक्षा आहे, तसं न झाल्यास जागर यात्रेच्या माध्यमातून धनगरी ताकद काय असते हे दाखवून देणार असा इशारा भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) यांनी दिला आहे. तसेच धनगर आरक्षणासाठी केवळ 10 टक्के आदिवासींचा विरोध आहे, इतर 90 टक्के आदिवासींना अजून एसटी सर्टिफिकेट मिळालं नाही असंही त्यांनी म्हटलं. 

धनगर आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलताना गोपीचंद पडळकर म्हणाले की, धनगर आरक्षणासाठी जे आदिवासी विरोध करत आहेत ते केवळ 10 एसटी जातीतील असून त्यांनी इतर 33 जातींवर अन्याय केला आहे. राज्यात आदिवासींची संख्या ही एक कोटी पाच लोख इतकी असून त्यापैकी फक्त पाच लाख लोकांनाच एसटी सर्टिफिकेटचा लाभ मिळाला आहे. आपण धनगर आरक्षणासोबत त्या 33 आदिवासी जमातींनाही एसटी सर्टिफिकेट मिळवून देणार, त्यासाठी लढा उभारणार.

धनगरी ताकद दाखवून देणार

येत्या डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत न्यायालयाच्या माध्यमातून धनगरांना आरक्षण मिळेल अशी अपेक्षा आहे असं गोपीचंद पडळकर म्हणाले. ते म्हणाले की, जर न्यायालयाच्या माध्यमातून आरक्षण मिळाले नाही तर त्यासाठी प्लॅन बी म्हणून धनगर जागर यात्रा सुरू करणार. या यात्रेच्या माध्यमातून धनगरांना जागं करणार आणि धनगरी ताकद काय असते हे दाखवून देणार. 

कंत्राटी भरतीमध्ये आरक्षण द्या

राज्यातील महायुती सरकारने कंत्राटी भरती सुरू केली आहे, त्यावर प्रतिक्रिया देताना गोपीचंद पडळकर म्हणाले की, कंत्राटी भरती सुरू करण्याचा निर्णय हा काही अंशी महाविकास आघाडीच्या काळात झाला होता. आता तसं काही झाल्यास त्यामध्येही आरक्षण ठेवा अशी आम्ही सरकारला विनंती करतोय. 

अनेक राज्यात धनगर समाजाला एसटीचे आरक्षण 

राज्यातील धनगर समाज गेल्या अनेक वर्षांपासून अनुसूचित जमाती (ST) आरक्षणासाठी लढा देत आहे. सध्या राज्यातील धनगर समाजाला ओबीसीचे राजकीय आरक्षण आहे. मात्र, देशातील अनेक राज्यात धनगर समाजाला एसटीचे आरक्षण आहे. राज्यातील धनगड आणि धनगर या शब्दामुळे आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे इतर राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील धनगर समाजाला देखील अनुसूचित जमातीचे म्हणजेच एसटीचे आरक्षण देण्याची मागणी होत आहे. दरम्यान आता प्रकरण न्यायालयात जाऊन पोहचले आहे. तर यावर डिसेंबर महिन्यात सुनावणी होणार असून, यावर अंतिम निकाल येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे राज्यभरातील धनगर समाजाचे लक्ष लागले आहेत. 

ही बातमी वाचा: