Electric Vehicle : इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीत महाराष्ट्र पिछाडीवर, वाहनांची मागणी वाढली, पुरवठ्याचं काय?
कोरोनाचं संकट टळताच कर्नाटक सरकारच्या पाऊलावर पाऊल टाकत आहे. हरियाणा, गुजरात, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा राज्य कामाला लागले. मात्र मागणी एवढा पुरवठा करताना कंपन्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
Electric Vehicle : दुचाकी आणि चारचाकी वाहनाच्या निर्मितीत महाराष्ट्र नेहमीच अग्रेसर राज्य राहिलं आहे. पण गेल्या तीन वर्षात या क्षेत्रात झपाट्याने बदल झाले आहेत. पेट्रोल डिझेल वाहनांची जागा ही इलेक्ट्रिक वाहनं (Elctronic Vehicle) घेत आहेत. नेमकं याच बाबतीत महाराष्ट्राला मागे टाकत देशातली इतर राज्य पुढे गेली आहेत. इतकंच नाही तर गेल्याच आठवड्यात तामिळनाडूने नवं ई व्हेईकल धोरण लागू केलं आहे. पण यात महाराष्ट्राचा धोरणीपणा कमी पडतोय का हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. हेच क्षेत्र रोजगार निर्मितीचं हब सुद्धा बनू शकतं.
वाहन खरेदी करायचं म्हटलं की डोळ्यासमोर येते ती इलेक्ट्रिक कार किंवा इलेक्ट्रिक बाईक. केंद्र सरकारने एप्रिल 2015 मध्ये ई-व्हेईकलसाठी धोरण आखलं. एप्रिल 2019 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या क्षेत्रात काम करु इच्छिणाऱ्यांसाठी 10 हजार कोटींच्या गुंतवणुकीची घोषणाही केली. पण पुढे कोरोनाचं संकट आलं आणि सगळ्यालाच ब्रेक लागला. कोरोनाचं संकट टळताच कर्नाटक सरकारच्या पाऊलावर पाऊल टाकत आहे. हरियाणा, गुजरात, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा राज्य कामाला लागले. मात्र मागणी एवढा पुरवठा करताना कंपन्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक वाहनांची मागणी महाराष्ट्रात आहे. मात्र इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र मात्र ई व्हेईकल निर्मितीत पिछाडीवर आहे. सध्या बजाज, महिंद्रा आणि टाटा या कंपन्या महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहनांची निर्मित करत आहेत. काही नवीन कंपन्या पण या क्षेत्रात उतरत आहेत. मात्र याकडे राज्य सरकारने अधिक लक्ष देण्याची गरज जाणकरांना वाटत आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी काय उद्दिष्टे?
- शाश्वत आणि प्रदूषणरहित वाहनांचा अंगीकार करणे
- इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरात राज्याला अग्रेसर करणं
- इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीचे कारखाने, अॅडव्हान्स केमिस्ट, सेल बॅटरी, इलेक्ट्रिक वाहनांचे सुटे भाग उत्पादनास प्रोत्साहन देणे
आगामी काळात ई व्हेईकल क्षेत्राचा विस्तार करण्याचा मानस कसा आहे?
- 2025 पर्यंत राज्यात 10% दुचाकी, 20% तीन चाकी, 5% चार चाकी इलेक्ट्रिक वाहनांचा विस्तार असावा
- मुंबई, अमरावती, नागपूर, पुणे, औरंगाबाद, नाशिकमध्ये सार्वजनिक वाहनात 25% विद्युतीकरण साध्य करणे
- महाराष्ट्र राज्य रस्ते महामंडळाच्या 15 टक्के बसच्या बॅटरी इलेक्ट्रिक असाव्यात
- 2025 पर्यंत अनेक शहरांमध्ये इको सिस्टमसह चार्जिंग पॉईंट्स असावे
महाराष्ट्राला किती अनुदान?
- केंद्र सरकारकडून इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रति केव्हीएच बॅटरीनुसार 15 हजार रुपये
- राज्य सरकारकडून प्रतिवाहन दुचाकीला 10 हजार रुपये
- तीन चाकीला 30 हजार रुपये अनुदान
- चार चाकीला एक लाख पन्नास हजार रुपये सबसिडी
इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रात भरारी घेणाऱ्या इतर राज्यांच्या धोरणात आणि महाराष्ट्राच्या धोरणात विशेष फरक नाही. मात्र कोरोना काळापासून आपण पिछाडीवर गेलो आहोत. त्यात राज्यातल्या अस्थिर राजकारण आणि आरोप प्रत्यारोपाच्या चिखलफेकीत राजकारणी गुंतले आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
