सोयाबीन बियाणे उत्पादक, विक्रेत्यांवर पुढील सुनावणी होईपर्यंत कारवाई करू नये : सर्वोच्च न्यायालय

लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली आणि नगर जिल्ह्यांमध्ये बनावट सोयाबीन बियाणे विक्री झाली असून, त्यांची उगवणच झाली नाही. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती.

औरंगाबाद : बोगस सोयाबीन बियाणे उत्पादक, विक्रेत्यांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करावेत, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायाधीश टी. व्ही. नलावडे आणि न्यायाधीश श्रीकांत कुलकर्णी यांनी 26 जून रोजी दिले होते. या प्रकरणात काही बियाणे उत्पादकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर सोमवारी न्यायमूर्ती रोहिंटन फली नरिमन आणि न्यायमूर्ती नवीन सिन्हा यांच्यापुढे सुनावणी झाली असून पुढील सुनावणी होईपर्यंत कारवाई करू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली आणि नगर जिल्ह्यांमध्ये बनावट सोयाबीन बियाणे विक्री झाली असून, त्यांची उगवणच झाली नाही. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. यासंदर्भात अनेक वृत्तपत्रे तसेच वृत्तवाहिन्यांमधून, लागवडीनंतर सोयाबीन उगवण झालीच नसल्याचे वृत्त प्रसारित झाले होते. त्याची दखल घेत खंडपीठाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली. प्रकरणात अॅड. पी. पी. मोरे यांची अमायकस क्युरी (न्यायालयाचा मित्र) म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती.

बियाणे कायद्यानुसार, कारवाई करताना शेतकऱ्यांकडून आलेल्या तक्रारी पोलिसांनी घ्याव्यात, असे खंडपीठाने निर्देशित केले होते. औरंगाबाद खंडपीठाच्या अधिकारकक्षेत येणाऱ्या प्रत्येक तालुक्यातील बोगस बियाणांच्या प्रकरणांची माहिती सादर करण्याचे निर्देश राज्य शासनाला देण्यात आले होते. धान्य पिकविण्यासाठी शेतकरी धडपडत असताना त्याच्या माथी बोगस बियाणे मारले जात आहे. बियाणे कायद्याअंतर्गत बोगस बियाणे उत्पादित आणि विक्री करणाऱ्यांविरोधात प्रत्येक तालुक्यात किती कारवाया करण्यात आल्या. किती बियाणे तपासणीसाठी लॅबकडे पाठविली याची माहिती सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते.

जिल्हा व तालुका कृषी अधिकारी तसेच बियाणे निरीक्षक अशा प्रकरणांत काय कारवाई करतात याचेही स्पष्टीकरण खंडपीठाने मागविले होते. त्यावर कृषी सहसंचालकांनी 50 हजार पंचनामे व 47 फौजदारी कारवाया करण्यात आल्याची माहिती सादर करण्यात आली होती. या प्रकरणात काही बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी आणि संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर सोमवारी सुनावणी झाली असून न्यायालयाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला आहे. याचिकाकर्त्यांकडून अॅड. कपिल सिब्बल, अॅड. कोशे जॉन, अॅड. प्रशांत पाखिड्डे, अॅड. मानव गिल, अॅड. अभयकुमार यांनी बाजू मांडली.

महत्त्वाच्या बातम्या :