मराठा आरक्षण मुद्यावर महाविकास आघाडी सरकारचं दुर्लक्ष, याचिकाकर्त्यांचा आरोप

मराठा आरक्षण मुद्यावर महाविकास आघाडी सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचं काही बर वाईट झालं तर हे तीन पक्षाचं सरकार जबाबदार असेल असं त्यांनी म्हटलं आहे.

औरंगाबाद : मराठा आरक्षण मुद्यावर महाविकास आघाडी सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचं काही बर वाईट झालं तर हे तीन पक्षाचं सरकार जबाबदार असेल असं त्यांनी म्हटलं आहे. मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने दिल्ली येथे कोणत्याही ज्येष्ठ विधी तज्ञांशी संपर्क केलेला नाही, असं ते म्हणाले. त्यांनी सांगितलं की, 7 जुलै रोजी दिल्ली येथे सुप्रीम कोर्टामध्ये मराठा आरक्षणाची सुनावणी आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणामध्ये वारंवार घटनेबाबत प्रश्न उपस्थित केला जातो. याकरिता माझ्या वतीने न्यायालयास विनंती करण्यात आलेली आहे. आम्हाला न्याय प्रक्रियेवर पूर्ण विश्वास आहे. परंतु घटनेचा प्रश्‍न उपस्थित होतो. अशा परिस्थितीमध्ये 5 पेक्षा अधिक न्यायधिशांचं खंडपीठ गठित करण्यात यावे व या खंडपीठाने मराठा आरक्षणाची सुनावणी घ्यावी. ही सुनावणी पूर्वनियोजित आहे परंतु राज्य सरकारच्या वतीने कुठल्याही प्रकारची तयारी झालेली नाही, असं विनोद पाटील म्हणाले. स्पष्टपणे सांगायचं झालं तर राज्य सरकारच्या वतीने दिल्ली येथील वरिष्ठ वकील, प्रमुख विधी सल्लागार यांना कुठल्याही प्रकारे संपर्क देखील करण्यात आलेला नाही,  असंही विनोद पाटील म्हणाले आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्य सरकारी वकील हे तीन महिन्यापासून मुंबईमध्ये आहेत, यांनी दिल्ली येथे जाऊन राज्य सरकारच्या वतीने कुठल्या वकिलांशी चर्चा केली याचा खुलासा राज्य सरकारने करावा. तसेच 7 जुलै रोजी राज्य सरकारच्या वतीने दिल्ली येथील कोणते विधी तज्ञ बाजू मांडणार आहेत, त्यांची नावे जाहीर करावी. त्यांच्याशी कधी चर्चा केली ही तारीख जाहीर करावी, अशी मागणी पाटील यांनी केली. राज्य सरकार कुठल्याही प्रकारे मराठा आरक्षणाच्या बाबत गंभीर नाही. आज दिल्ली येथे सुप्रीम कोर्टामध्ये जयश्री पाटील व इतरांच्या वतीने आरक्षणाला आव्हान देण्यात आलेले आहे. यांच्यामध्ये रेस्पोंडेनट म्हणून राज्य सरकार, मी स्वतः विनोद पाटील व राज्याचे मुख्य सचिव आहेत. मी माझ्या वतीने तयारी पूर्ण केलेली आहे. परंतु राज्य सरकारच्यावतीने कोणतीही तयारी झालेली नाही. 7 जुलै रोजी मराठा समाजाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ माननीय नरसिंहा हे मराठा समजाची बाजू मांडणार आहे. नरसिंहा यांनी मागच्या आठवड्यामध्ये मध्यप्रदेश आरक्षणाची केस लढली. तसेच देशातील BCCI सारख्या इतर प्रमुख केसेस मध्ये बाजू मांडलेली आहे.तसेच त्यांच्याशी आमचे वकील संदीप देशमुख हे संपर्कात आहेत, असं देखील त्यांनी सांगितलं. सरकारने नेमकी कोणती रणनीती ठरवली आहे ज्यामुळे मराठा आरक्षण टिकेल? सरकारने लक्षात घेतलं पाहिजे जर सरकार गंभीर नसेल आणि मराठा आरक्षणामध्ये किंचित जरी फरक पडला त्याची पूर्णता जबाबदारी राज्य सरकारची राहील, असं ते म्हणाले. तीन पक्षाचं सरकार असल्यामुळे मराठा समाजाच्या बाबत कुणीही गंभीर नाही असा आमचा आरोप आहे, असं ते म्हणाले. त्यामुळे राज्य सरकारने आपली भूमिका तात्काळ स्पष्ट करावी ही आमची प्रामुख्याने मागणी आहे व कशा पद्धतीने आरक्षण टिकेल याबाबत जाहीर खुलासा करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. ते म्हणाले की, विधिमंडळ उपसमितीची बैठक हे मुंबई येथे झाली. या बैठकीचा आणि सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीचा कुठलाही प्रकारचा संबंध नसतो. सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणी करण्यासाठी वकील लागत असतो आणि तो ही मोठ्या दर्जाचा वकील लागत असतो. नामांकित विधीज्ञ लागत असतो. जर राज्याचे मुख्य सरकारी वकील ज्येष्ठ वकिलांना भेटलेच नसतील, व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे पाठपुरावा व सुनावणीची तयारी केलीच नसेल तर काय? कोणते ज्येष्ठ वकील आरक्षण टिकवण्यासाठी बाजू मांडतील? सुनावणीची काय तयारी केली? सर्व सरकारी वकीलांना याेगय कागदपत्रं पोहोच केलेत का? कधी मीटिंग घेणार? या बाबत तातडीने खुलासा करावा, अशा मागण्या विनोद पाटलांनी केल्या आहेत.