मंत्री भूमरेंना मोठा धक्का! प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडून 'त्या' अधिकाऱ्याच्या बदलीला स्थगिती

Aurangabad News: अधिकारांच्या बदल्यातील राजकीय हस्तक्षेपाची पुन्हा चर्चा पाहायला मिळत आहे. 

Sandipan Bhumre

Aurangabad News: औरंगाबाद महापालिकेच्या (Aurangabad Municipal Corporation) नगररचना विभागाचे उपसंचालक मोहंमद रजा खान यांच्या पालकमंत्री संदीपान भुमरे (Sandipan Bhumre) यांच्या शिफारशीमुळे झालेल्या बदलीला आणि त्यांना पदावरून कार्यमुक्त करण्याच्या आदेशाला महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे (मॅट) सदस्य व्ही. डी. डोंगरे यांनी अंतरिम स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे भुमरे यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. तर अधिकारांच्या बदल्यातील राजकीय हस्तक्षेपाची पुन्हा चर्चा पाहायला मिळत आहे. 

काय आहे प्रकरण...

पालकमंत्री भुमरे यांनी 2 नोव्हेंबर 2022 रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना एक पत्र लिहले होते. ज्यात औरंगाबाद महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे उपसंचालक मोहंमद रजा खान यांच्या बदलीची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने औरंगाबाद शहराचा विकास आराखडा रद्द केलेला आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा उपसंचालक, नगररचना यांच्यामार्फत विकास आराखडा बनवण्याचे काम सुरू असल्याने मोहंमद रजा खान यांची या पदावरून तातडीने बदली करणे आवश्यक आहे. तर या पदाचा अतिरिक्त पदभार सुमेध खरवडकर यांना देण्याबाबत उचित कार्यवाही करावी, अशी विनंती भुमरे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. भुमरे यांच्या या पत्राआधारे नागरी सेवा मंडळाचे अधिकारी अविनाश पाटील, भूषण गगरानी व डॉ. सोनिया सेठी यांनी रजा खान यांची महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळाच्या मैत्री कक्षात उपसंचालक पदावर बदली केली. 

बदलीच्या आदेशाला आव्हान

बदलीच्या आदेशाला आव्हान देत रजा खान यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली होती. यावर निकाल देतांना महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे की,  रजा खान यांची बदली केवळ पालकमंत्री संदीपान भुमरे यांच्यामुळेच होत आहे. खान यांची त्यांच्या कामात कसलीही चूक केली नाही किंवा बदलीला कोणतेही प्रशासकीय कारणही नाही. केवळ सुमेध खरवडकरांना खान यांच्या पदावर सामावून घेण्यासाठी ही बदली केलेली आहे. जेव्हा चुकीच्या हेतूने बदली आदेश काढले जातात, तेव्हा अशा आदेशाचा बुरखा फाडण्याची गरज असते, असे म्हणत प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने ही स्थगिती दिली. 

तसेच औरंगाबाद शहराच्या हितासाठी रजा खान यांना त्यांच्या पदावर कायम करण्यात येत असून, शासनाने दिलेल्या पदावर त्यांना कर्तव्य बजावू द्यावे, तसेच खरवडकर यांना दिलेला अतिरिक्त पदभार परत काढून घ्यावा, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. पुढील सुनावणी 10  जानेवारी रोजी अपेक्षित आहे.

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद

खान यांनी अॅड. अविनाश देशमुख यांच्यामार्फत आव्हान दिले. अॅड. देशमुख यांनी युक्तिवाद करत खान यांची बाजू मांडली. तर सरकारतर्फे मुख्य सादरकर्ता अधिकारी एम.एस.महाजन यांनी म्हणणे मांडले. दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादानंतर मॅटने खान यांच्या बदलीस स्थगिती दिली आहे.