शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडवून देणारी बातमी; ग्रामीण भागातील सर्वच अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांना....

Aurangabad: जे कर्मचारी मुख्यालयात राहत नाहीत त्यांचे घरभाडे भत्ता थांबवण्याचे आदेश

Government Employees

Aurangabad News: शिक्षकांनी मुख्यालयात राहण्याच्या मुद्यावरून गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय वातावरण तपाताना पाहायला मिळत असतानाच आता औरंगाबादच्या जिल्हा परिषदेचे सीईओ नीलेश गटणे यांनी काढलेल्या एका आदेशाने खळबळ उडाली आहे. गटणे यांनी सर्व विभागप्रमुखांना निर्देश देणारे पत्र काढले असून, ज्यात जे शासकीय कर्मचारी मुख्यालयात राहत नाहीत त्यांचे घरभाडे भत्ता थांबवण्याचे आदेश गटणे यांनी दिले आहेत. सोबतच समर्थनीय कारणाशिवाय मुख्यालयात राहत नसल्याची खात्री झाल्यास संबधित शासकीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करण्याचे आदेश औरंगाबादच्या जिल्हा परिषदेचे सीईओ नीलेश गटणे यांनी दिले आहे. 

काय म्हटले आहे आदेशात... 

• संबंधित क्षेत्रीय कर्मचारी निर्देशित मुख्यालयी राहत असेल तर ग्रामसभेचा ठराव प्राप्त करुन घ्यावा. कार्यालय प्रमुखांनी आणि विभाग प्रमुखांनी जर कर्मचारी शासकीय निवासस्थानात वास्तव्य करीत असेल तर तसे प्रमाणित करावे किंवा जे कर्मचारी भाडयाच्या जागेत राहत असतील तर भाडेकरार केल्याच्या दस्तऐवजाची मागणी करावी, आणि ते अभिलेखात ठेवावेत.
• मुख्यालयातील उपस्थितीबाबत बायोमेट्रीक हजेरी तसेच आकस्मिक पडताळणी या सारख्या बाबींचा अवलंब करावा आणि जर कर्मचारी कोणत्याही समर्थनीय कारणाशिवाय मुख्यालयात राहत नसल्याची खात्री झाल्यास त्या संदर्भात शिस्तभंगविषयक कार्यवाही पार पाडावी.
• जे कर्मचारी मुख्यालयात राहत नाहीत त्यांचे घरभाडे भत्ता रोखून धरण्यात यावा.
• उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही पार न पाडणाऱ्या कार्यालय प्रमुख/ विभाग प्रमुख यांचेबाबत शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.
• जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे बाबतीत महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम 1967 मधील नियमांच्या कोणत्याही तरतुदींचा भंग होणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात.

शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये उडाली खळबळ...

भाजप आमदार प्रशांत बंब यांनी सुरवातीला शिक्षकांनी मुख्यालयाच्या ठिकाणी उपलब्ध राहण्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यामुळे यावरून चांगलेच राजकीय वातावरण तापले होते. तर शिक्षक संघटनांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले होते. मात्र आता औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचे सीईओ यांनी प्राथमिक शिक्षक, पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, आरोग्य सेवक व आरोग्य सहायक यांनी मुख्यालयी राहण्याबाबतचे आदेश काढले असल्याने शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ आहे. 

महत्वाचे बातमी...