Aurangabad: अनधिकृतपणे टाकलेल्या केबल्स विरोधात कारवाई, न्यायालयाच्या आदेशानंतर मनपाची कारवाई

Aurangabad : दिवसभरात तब्बल 20 हजार 620 मीटर केबल काढल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली आहे.

Aurangabad News

Aurangabad News: शहरातील अनधिकृत होर्डींगनंतर आता औरंगाबाद महानगरपालिका अनधिकृतपणे टाकलेल्या केबल्स विरोधात कारवाई करत आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महापालिकेने शहरात अनधिकृतपणे टाकलेल्या केबल्स (ओव्हरहेड केबल्स) काढण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. महापालिकेच्या तीन पथकांनी मंगळवारी शहराच्या विविध भागांत कारवाई केली. दिवसभरात तब्बल 20 हजार 620 मीटर केबल काढल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली आहे. 

महापालिकेचे प्रशासक डॉ. अभिजित चौधरी यांनी या मोहिमेसाठी अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र निकम यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. मंगळवारी या मोहिमेला सुरूवात झाली. यावेळी अतिक्रमण विभाग, विद्युत विभाग व वॉर्ड अधिकारी यांच्या पथकामार्फत कारवाई करण्यात आली.त्यामुळे शहरातील अनधिकृतपणे टाकलेले केबल्स काढण्यात येत असल्याने नागरिकांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे. कारण अनेकदा हे केबल अपघातांसाठी कारणीभूत ठरत असल्याचे समोर आले होते. 

'या' भागात केली कारवाई... 

औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या पथकाने टाऊन हॉल रोड, घाटी रोड, नेहरू भवन रोड, बुहानी शाळा रोड, कॅन्सर हॉस्पिटलसमोर व्हीआयपी रोड, किलेअर्क, एमजीएम रोड, सिडको टाऊन सेंटर, हॉटेल रामगिरी रोड, कॅनॉट प्लेस, जालना रोडलगत वाहतूक बेट ते अपेक्स हॉस्पिटल रोड आदी भागात कारवाई करुन एकूण 20 हजार 620  मीटर केबल हटविण्यात आले. 

कारवाई सुरूच राहणार...

शहरातील सर्वच भागांत विद्युत खांबांवरून मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृतपणे केबल टाकण्यात आलेले आहेत. हे केबल काढण्याची मोहीम आठवडाभर चालणार असल्याची माहिती महानगरपालिका प्रशासनाने दिली आहे.या मोहिमेदरम्यान आवश्यकता भासल्यास गुन्हेही दाखल करा, असे आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिले आहेत. 

होर्डींगबाबत न्यायालयाची नाराजी...

औरंगाबाद शहरातील चौका-चौकात अनधिकृत होर्डींग लावण्यात येत असल्याचे चित्र गेल्या काही दिवसांपासून वाढले आहे. तर यावरून औरंगाबाद खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली आहे. तर औरंगाबाद महानगरपालिकेने 5 मार्च 2020 पासून 30 नोव्हेंबर 2022 या कालावधीत शहरातील किती अनधिकृत होर्डिंग काढले, किती दंड वसूल केला, कोणावर किती गुन्हे दाखल केले याची माहिती द्यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. संजय देशमुख यांनी मनपाला दिले आहे. विशेष म्हणजे अनधिकृत होर्डिंगसाठी वार्ड अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवून त्यांच्याकडून दंड वसूल केले जाऊ शकते असे सांगत न्यायालयाने मनपाचे कान टोचले आहे.