हरकती न मागवता औरंगाबाद-उस्मानाबादच्या नामांतराचा निर्णय कसा झाला; न्यायालयाची शासनाला विचारणा

Aurangabad and Osmanabad cities Renaming : हरकती न मागवता नामांतर कसे केले? न्यायमूर्तींचा सवाल.

Court

Aurangabad and Osmanabad cities Renaming : औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहराच्या नामांतर प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज झालेल्या सुनावणीत न्या. गंगापूरवाला   न्या. मारणे यांनी हरकती न मागवता नामांतराचा निर्णय कसा झाला? कार्यालयीन कार्यवाही झालेली नसताना बदलेले नाव कसे वापरता? असे विचारत 15 फेब्रुवारीपर्यंत याचा खुलासा करावा, असे निर्देश दिले. या प्रकरणात पुढील सुनावणी 15 फेब्रुवारी रोजी ठेवण्यात आली असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने देण्यात आली आहे.

औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद नामांतर प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या जनहित याचिकांवर मंगळवारी न्या. गंगापूरवाला व न्या. मारणे यांच्यासमोर सुनावणी ठेवण्यात आली होती. उस्मानाबाद नामांतराविरोधात मोहम्मद मुश्ताक अहमद चाऊस (क्र.93/2022), मसूद शेख (क्र.173/2022)  खलील सय्यद (क्र.110/2022) यांच्यासह इतर 19 जणांच्या याचिका दाखल आहेत. त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. प्रज्ञा सतीश  तळेकर यांनी बाजू मांडली. तर औरंगाबाद नामांतर प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. युसुफ मुचाला यांनी बाजू मांडली. याची पुढील सुनावणी 15 फेब्रुवारी रोजी ठेवण्यात आली असल्याची माहिती याचिकाकर्ते खलील सय्यद यांनी दिली.

मुंबई येथे, मुंबई उच्च न्यायालय येथे औरंगाबाद अणि उस्मानाबाद शहराच्या नामांतराबद्दल आज सुनावणी झाली.  मुंबई हायकोर्टाने आज राज्य सरकारला औरंगाबाद अणि उस्मानाबाद शहराच्या नामांतरबद्दल आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. त्यांनी सुरू केलेल्या “नाव बदलण्याच्या प्रक्रिये”बाबत सर्वसामान्य नागरिकांच्या हरकती मागून त्याच्या विचार केला होता का ? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला विचारला. मोहम्मद हिशाम उस्मानी यांच्यातर्फे अॅड एस.एस. काझी यांनी दाखल केलेल्या मुख्य याचिकेवर आज सुनावणी झाली. 

आज मुंबई उच्च न्यायालय येथे झालेल्या सुनावणीत तीन याचिकांची संयुक्त सुनावणी झाली. दोन याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की राज्य सरकारचा नामांतराच्या प्रस्ताव स्वीकारून केंद्र सरकारकडे पाठविण्याची कारवाई अवैध आहे. चौकशीवर केंद्र व राज्य सरकारच्या वकिलांनी मा. न्यायालयाला सांगितले की संपूर्ण कारवाई ग्रह मंत्रालयचे 1953 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केली गेली होती आणि पुढील तारखेला माननीय न्यायालयासमोर ते तथ्ये ठेवण्यासाठी वेळ मागितला. त्याच वेळी अॅड. जावेद शेख यांनी मोहम्मद हिशाम उस्मानी यांच्या याचिकेत नमूद मार्गदर्शक तत्त्वे काळुन ते तत्त्वे न्यायालयाचे निदर्शनास आणून दिले. मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापुरवाला आणि जस्टिस मारणे यांच्या अध्यक्षतेखालील माननीय खंडपीठाने याचिकाकर्त्याचे वकील म्हणून जावेद शेख यांनी उपस्थित केलेल्या विशिष्ट वादाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारला आक्षेप आणि त्यावर विचार करण्याची भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले. 

जावेद शेख यांनी सरकारने हरकती मागवण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेला बायपास केला असे युक्तिवाद केले, सरकारी वकिलानी राज्य सरकारला कोणती हरकत प्राप्त झाली किवा नाही याची याची माहिती देण्यास वेळ मागितली. न्यायालयाने राज्य आणि केंद्रा सरकारला 15 फेब्रुवारी 2023 रोजी आपली भूमिका मांडण्यास सांगितले. औरंगाबाद याचिकाकर्ता साठी अड जावेद शेख, अॅड मोईन शेख, अॅड युसूफ मुचाला, अॅड सगीर व उस्मानाबाद याचिकेसाठी कुमारी तळेकर हजर झाले. पुढची तारीख 15 फेब्रुवारी 2023 रोजी ठेवण्यात आली आहे.