Aurangabad News: काय सांगता! सत्तेत सोबत, तरीही भाजपकडून शिंदे गटाच्या विरोधात आंदोलन; राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय

BJP On Shinde Group: या आंदोलनाच्या निमित्ताने शिंदे गट विरुद्ध भाजप असे वातावरण पाहायला मिळत आहे.  

सत्तेत सोबत, तरीही भाजपकडून शिंदे गटाच्या विरोधात आंदोलन; राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय

BJP On Shinde Group: शिंदे गट आणि भाजप (BJP) राज्यात सत्तेत एकत्र असतानाही पहिल्यांदाच हे दोन्ही पक्ष जाहीरपणे आमने-सामने आले आहे. त्याच कारण म्हणजे सिल्लोड येथे भाजपकडून करण्यात आलेले भाजपचे आंदोलन ठरले आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील (Aurangabad District) सिल्लोड नगरपरिषदेच्या विरोधात आज भाजपकडून आंदोलन करण्यात आले आहे. दरम्यान ही नगरपरिषद गेल्या तीस वर्षांपासून शिंदे गटाचे नेते अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) यांच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे या आंदोलनाच्या निमित्ताने शिंदे गट विरुद्ध भाजप असे वातावरण पाहायला मिळत आहे.  

सिल्लोड नगर परिषदेच्या करवाढ विरोधात आज 6 जानेवारी रोजी भाजपच्या वतीने 'डफडे वाजवा' आंदोलन करण्यात आले आहे. राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांची तीस वर्षांपासून एक हाती सत्ता असणाऱ्या नगर परिषदेच्या विरोधात भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी करवाढीचाचा मुद्दा घेऊन आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. सिल्लोड नगर परिषदेच्या वतीने मागील काही दिवसांपूर्वी शहरातील मालमत्ता करवाढीचा वाढ नियमबाह्य पद्धतीने आकारल्याचा आरोप भाजपच्यावतीने करण्यात येत आहे. यामुळे भाजपच्या वतीने यापूर्वी उपोषणही केले होते. या करवाढीला तीव्र विरोध करण्यासाठीच आज भाजपकडून आंदोलन करण्यात येत असल्याची माहिती भाजप नेते सुरेश बनकर यांनी दिली आहे. 

भाजपच्या मागण्या: 

• काही ठराविक कालवधीनंतर मालमत्तांचे पुनरावलोकन करून त्यावर कर निर्धारित करणे हे नगर परिषदेची जबाबदारी असते. त्यासाठी अपेक्षित प्रक्रिया पूर्ण न करताच ही करवाढ केलेली आहे.
• गेली दोन वर्ष संपूर्ण विश्व कोरोना नावाच्या महामारीने लढत होते, त्यात व्यापारी, शेतकरी, नोकरदार व समाजातील सर्व स्तरावरील नागरीकांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाले आहे. गेल्या दोन वर्षानंतर आत्ताशी कुठं आर्थिक व्यवस्था पूर्व पदावर येत असताना अशा प्रकारची करवाढ ही नागरिकांवर एक प्रकारचा अन्यायच आहे. 
• करवाढ करण्यासाठी मालमत्ता पुनरावलोकन करणे गरजेचे असते. त्यासाठी नेमलेल्या एजन्सीने प्रत्यक्ष जागेवर न जाता मालमत्ता पुनरावलोकन कागदोपत्री केले आहे. त्यामुळे प्रस्तावित करवाढीत कमालीची तफावत आहे. 
• करवाढ नोटीस देताना नगरपरिषदेतील सत्ताधाऱ्यांकडून राजकीय आणि सामाजिक द्वेषातून पक्षपातीपणाने जवळच्या लोकांना कमी आणि इतर नागरिकांना अव्वाच्या सव्वा कर अशा प्रकारची करवाढ करण्यात आलेली आहे.
• आक्षेप कालावधी संपल्यानंतर अल्प प्रमाणात कर कमी करुन नवीन नोटीस देण्यात आल्या आहेत पण दुसऱ्या नोटीसीवर आक्षेप घ्यायचे असल्यास अर्धी रक्कम भरण्याची अट घालण्यात आली आहे त्याशिवाय आक्षेप नोंदवता येणार नाही असे त्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे. हे पूर्णपणे चुकीचे असून एक प्रकारे शहरातील नागरीकांची पिळवणूक होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. 

इतर महत्वाच्या बातम्या: