Akola Riots : 'अकोला दंगल' चौकशीच्या एसआयटी रचनेवरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्वि सदस्यीय खंडपीठात मतभेद; पारित केलेत दोन वेगवेगळे आदेश

Akola Riots: सर्वोच्च न्यायालयाने 11 सप्टेंबर 2025 रोजी दिलेल्या निकालात दंगलीच्या तपासासाठी वरिष्ठ हिंदू आणि मुस्लिम पोलिस अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेले विशेष तपास पथक स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते.

Akola Riots

Source : ABP Majha

Akola Riots SIT:  अकोला शहरात 13 मे 2023 मध्ये झालेल्या दंगल प्रकरणी हिंदू आणि मुस्लिम पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेले विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती करणारी याचिका महाराष्ट्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल केलीय. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने विभाजित निकाल दिला आहे. द्विसदस्य खंडपीठातील न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा या दोन न्यायमूर्तींनी वेगवेगळे आदेश पारित केले आहेत. यासंदर्भात धार्मिक दंगलीदरम्यान जखमी झालेल्या मोहम्मद अफजल मोहम्मद शरीफ यांनी मूळ याचिका दाखल केलीय.

Akola Riots SIT: सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्वि सदस्यीय खंडपीठात मतभेद

सर्वोच्च न्यायालयाने गत 11 सप्टेंबर 2025 रोजी दिलेल्या निकालात दंगलीच्या तपासासाठी वरिष्ठ हिंदू आणि मुस्लिम पोलिस अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेले विशेष तपास पथक स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. त्या संदर्भात राज्य सरकारने पुनर्विचार या टीका दाखल केली होती. धार्मिक ओळखीनुसार पथकाची रचना करणे संस्थात्मक धर्मनिरपेक्षतेला बाधक घातल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. यावर न्यायमूर्ती संजय कुमार यांनी राज्य सरकारचा युक्तिवाद नाकारत पुनर्विचार याचिका फेटाऊन लावलीय.

दरम्यान, पोलिसांची निष्क्रियता आणि धार्मिक आधारावर दिलेले झुकते माप लक्षात घेत विविध समुदायातील अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेले तपास पथकच पारदर्शकता राखू शकते, असे मत त्यांनी आदेशात नोंदवले आहे. दंगल प्रकरणात पोलिसांनी कर्तव्यत कसूर करत गुन्हा दाखल करण्यात पूर्णपणे दुर्लक्ष केले होते. धार्मिक तणावाची पार्श्वभूमी असलेल्या प्रकरणात दोन्ही समाजातील अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेले पथकच पारदर्शकता आणि निष्पक्षता सुनिश्चित करते. धर्मनिरपेक्षता कागदावर न राहता प्रत्यक्ष उतरली पाहिजे, असे त्यांनी आपल्या आदेशात नमूद केले आहे. या संदर्भात बलरामसिंग प्रकरणातील निरीक्षणांचा आधार घेत त्यांनी मूळ निर्देश योग्य स्पष्ट केलेय.

दोन आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश

तर, खंडपीठातील अन्य न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा यांनी मात्र न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या उलट मत नोंदवत याचिका ग्राह्य धरलीय. त्यांनी प्रतिवादीला नोटीस बजावण्याचा आदेश दिलाय. त्यांनी खुल्या न्यायालयात पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवली आहे. तपास पथकाची धार्मिक ओळखीवर रचना संवैधानिक धर्मनिरपेक्षितोवर आघात करते, हे राज्य सरकारचे मत विचारात घेण्याजोगे असल्याचे त्यांनी मान्य केलेय. यासंदर्भात दोन आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश त्यांनी याचिकाकर्ता आणि सरकारला दिलेय.

आणखी वाचा