'आरे'चे अतिरिक्त कर्मचारी एफडीएकडे वर्ग करणार - राधाकृष्ण विखे पाटील

Radhakrishna Vikhe Patil : कारवाईला विलंब होतो त्यातच एफडीएमध्ये मोठा भ्रष्टाचार होत असल्याचा देखील राधाकृष्ण विखे म्हणाले

radhakrishna vikhe patil

Radhakrishna Vikhe Patil : दूध भेसळ संदर्भामध्ये श्रीगोंदा तालुक्यात कारवाई झाली, त्यावेळेला एकट्या जिल्ह्यामध्ये 60 हजार लिटर दूध भेसळयुक्त होते, ही धक्कादायक माहिती समोर आली. दुसरे भेसळीचा केंद्र हे पारनेर तालुका होतं. एफडीए लोकं नेहमी तक्रार करतात की आमच्याकडे मनुष्यबळ कमी आहे, त्या अनुषंगाने आमच्याकडे आरएचे जवळपास 200 ते 250 कर्मचारी अतिरिक्त आहेत, ते आम्ही एफडीएसाठी देणार आहोत. याबाबत प्रस्ताव तयार करण्यात आलेला आहे, पुढच्या एक महिनाभरामध्ये हा निर्णय होऊ शकतो, असं राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटलं आहे. ते अहमदनगर येथे पत्रकार परिषदेत बोलत होते. जिल्ह्याचे चाळीस हजार लिटर दूध रोजचे संकलन होतं. त्याच्यावरती लक्ष ठेवण्यासाठी केवळ तीन अधिकारी आहेत. त्यामुळे कारवाईला विलंब होतो त्यातच एफडीएमध्ये मोठा भ्रष्टाचार होत असल्याचा देखील राधाकृष्ण विखे म्हणाले

अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला विरोध - राधाकृष्ण विखे पाटील

अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय हे शिर्डी येथे होणार असल्याचा निर्णयाला श्रीरामपूरच्या नागरिकांनी विरोध दर्शवला, याबाबत राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, मला याबाबत आश्चर्य वाटलं की नागरिकांनी याला विरोध का दर्शवला. शेवटी हा काही जिल्हा विभाजनाच्या प्रश्न नाही. शिर्डीच्या आजूबाजूच्या तालुक्यांना कुठल्याही कामासाठी नगरला यावं लागतं. त्या उद्देशाने अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय शिर्डी येथे घेण्याचा निर्णय होत आहे. याला विरोध होण्याचं काही कारण नव्हतं. श्रीरामपूर येथील नागरिकांनी जो विरोध दर्शवला यामध्ये कुठलातरी राजकीय हेतू असल्याचं दिसतेय. 

बीआरएसचा राजकीय ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न - 

बीआरएसने सध्या महाराष्ट्रावर लक्ष केंद्रित केलं आहे अनेक नेत्यांनी बीआरएस मध्ये प्रवेश केला. याबाबत बोलताना राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, हे राजकीय ध्रुवीकरण सुरू आहे. मात्र याचा फारसा परिणाम होणार नाही. काही दिवसांपूर्वी आपचे वारे होतं, मात्र आपचे वारे निघून गेलं, तशाच पद्धतीने बीआरएसने जरी महाराष्ट्रामध्ये पाळंमूळं रुजवण्याचा प्रयत्न केला, तरी त्याचा फारसा परिणाम होणार नाही. 

नवीन वाळू धोरणावर प्रतिक्रिया -

राज्यातील वाळू धरण कार्यान्वित होण्यास वेळ लागत असला तरी आगामी काळात हे धोरण शंभर टक्के यशस्वी करणार असल्याचा महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटलं आहे. राज्य सरकारच्या माध्यमातून घरपोच वाळू धोरण राबवला जात आहे, मात्र अनेक ठिकाणी वाळूची मागणी आणि पुरवठा यामध्ये तफावत आहेत, त्यामुळे मागणी करूनही वाळू मिळत नसल्याची तक्रार अनेक ठिकाणी होत आहे. याबाबत बोलत असताना विखे पाटील यांनीही अनेक वर्षाची कीड पूर्णपणे नष्ट होण्यास वेळ लागणार आहे. मात्र आम्ही हे धोरण पूर्णपणे राबवणार असल्याच म्हटलं आहे.