Maratha Reservation : मुख्यमंत्र्यांवर विश्वास, मनोज जरांगेंना समर्थन, पण मराठा समाजाने संयम ठेवावा; काय म्हणाले कोपर्डी पीडितेचे पालक? 

मराठा आरक्षणाच्या विषयावर कोपर्डीतील (Kopardi) पीडित मुलीच्या पालकांनी प्रतिक्रिया दिली असून त्यांनी मनोज जरांगे यांच्या भूमिकेचं समर्थन केलं आहे. 

Maratha Reservation

अहमदनगर: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर विश्वास आहे, त्यांनी मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण (Maratha Reservation) द्यावं अशी मागणी कोपर्डीतील (Kopardi Case) पीडितेच्या पालकांनी दिली आहे. मनोज जरांगे यांच्या भूमिकेला समर्थन आहे, आरक्षणाच्या विषयावर मराठा समाजाने संयमाची भूमिका घ्यावी असंही ते म्हणाले. 

मराठा आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अधिवेशनामध्ये निवेदन केलं. या निवेदनात मराठा आरक्षणासाठी फेब्रुवारी महिन्यात विशेष अधिवेशन घेणार असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं. मराठा आरक्षणाची मागणी ज्या कोपर्डी येथील पीडीतेच्या अन्यायानंतर सुरू झाली त्या पीडित कुटुंबाने मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यावर विश्वास ठेवला आहे. याबरोबरच मनोज जरांगे पाटील यांना देखील समर्थन देणार असल्याची भूमिका घेतलेली आहे. 

काय म्हणाले कोपर्डी पीडितेचे पालक?

सन 2016 साली नगरमधील कोपर्डी येथे एका मुलीवर अत्याचार करण्यात आला आणि तिची हत्या करण्यात आली. त्यानंतर महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे 58 मोर्चे निघाले. मराठा आरक्षणाचा विषय त्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आला. आता मराठा आरक्षणाच्या विषयावर फेब्रुवारीमध्ये विशेष अधिवेशन घेण्याचं जाहीर केलं आहे. त्यावर बोलताना कोपर्डीतील पीडितेच्या पालकांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, 2016 साली आमच्या मुलीचा मृत्यू झाला, त्यानंतर 58 मोर्चे निघाले पण मुलीला न्याय मिळाला नाही. आता राज्य सरकारने मराठ्यांना टिकणारं आरक्षण द्यावं. 

मराठा आरक्षणावर फेब्रुवारीमध्ये विशेष आरक्षण

मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी फेब्रुवारी महिन्यात विशेष अधिवेशन घेणार असल्याची मोठी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केली. क्युरेटिव्ह पीटिशन हा एक आशेचा किरण आहे. ज्या त्रुटी आहे त्या दूर करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसवणारा आरक्षण देणार आहे. मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल एक महिन्यात येईल. त्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये विशेष अधिवेशन बोलावून आरक्षण देणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले. 

मराठा समाजाला देखील या ठिकाणी आरक्षणाच्या माध्यमातून आपली प्रगती करायची आहे आणि त्यांचा अधिकार देखील आहे. या मागणीसाठी काहीही भावनांच्या भरात अतिशय लोकांचे पाऊल उचलून आत्महत्या देखील केली असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत म्हटले.

दरम्यान, राज्य सरकारने दिलेली फेब्रुवारीची डेडलाईन मान्य नसल्याचं मनोज जरांगे यांनी सांगितलं आहे. 

ही बातमी वाचा: