'या' चुकांमुळे सोनिया, राहुल आणि प्रियंका गांधींची काढणार एसपीजी सुरक्षा

लवकरच गांधी कुटुंबाचं एसपीजी सुरक्षा कवच काढण्यात येणार आहे. सरकारच्या या निर्णयावर काँग्रेसने जोरदार टीका केली आहे.

नवी दिल्ली : गांधी कुटुंबाचं एसपीजी सुरक्षा कवच काढण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, खासदार राहुल गांधी आणि नेत्या प्रियांका गांधी वाड्रा यांना आता झेड प्लस सुरक्षाच मिळणार आहे. एसपीजीचे नियम मोडल्याने ही सुरक्षा काढून घेतल्याची माहिती सुत्रांकडून समजली आहे. सूडाच्या भावनेने मोदी सरकारने गांधी कुटुंबाची एसपीजी सुरक्षा काढण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. आता केवळ पंतप्रधान मोदी यांनाच एसपीजी सुरक्षा आहे. एसपीजी सुरक्षा ही देशातील निवडक व्यक्तींनाच दिली जाते. देशाच्या सर्वात महत्त्वाच्या राजकारण्यांची सुरक्षा करणारं हे उच्च दर्जाचं पथक आता केवळ एकाच व्यक्तीच्या सुरक्षेसाठी असेल. सुत्रांच्या माहितीनुसार राहुल गांधी यांनी 2005 ते 2014 दरम्यान बऱ्याचवेळा बुलेट प्रूफ गाडी ऐवजी साध्या कारने देशात प्रवास केला. जे एसपीजीच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने घातक आहे. मागील वर्षी अठराशेवेळा राहुल गांधी यांनी एसपीजीच्या नियमांचे मोडल्याचे सांगण्यात येत आहे. तर 2015 ते मे 2019 पर्यंत 1892 वेळा राहुल यांनी दिल्लीत प्रवास करताना बुलेट फ्रुफ गाडी वापरली नाही. याआधी ऑगस्ट महिन्यात माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांची एसपीजी सुरक्षा काढण्यात आली होती. तर दोन दशकांपूर्वी माजी पंतप्रधान एचडी देवेगौडा आणि व्ही पी सिंह यांचीही एसपीजी सुरक्षा काढली होती. माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांना त्यांच्या निधनापर्यंत म्हणजेच 2018 पर्यंत एसपीजी सुरक्षा कायम होती. एसपीजी सुरक्षा म्हणजे काय? एसपीजी म्हणजे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप. यामध्ये 3000 पेक्षा जास्त कर्मचारी असतात. धोक्याची शक्यता लक्षात घेता पंतप्रधानांच्या कुटुंबालाही एसपीजी सुरक्षा देण्याची तरतूद आहे. 1984 मध्ये सुरक्षा रक्षकांनी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची हत्या केल्यानंतर, केवळ पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसाठी 1985 मध्ये एसपीजीची स्थापना करण्यात आली. मात्र 1991 मध्ये माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर एसपीजी कायद्यात बदल करण्यात आला. या बदलानुसार, माजी पंतप्रधान आणि त्यांच्या कुटुंबालाही 10 वर्ष सुरक्षा पुरवली जाईल, अशी तरतूद करण्यात आली. यानंतर 2003 मध्ये वाजपेयी सरकारने कायद्यात पुन्हा बदल करुन एसपीजी सुरक्षेचा कालावधी 10 वर्षांवरुन 1 वर्ष केला. शिवाय सरकारने ठरवल्यानुसार धोक्याची शक्यता किती कमी-जास्त आहे, त्यादृष्टीने एसपीजी सुरक्षा देण्याचं निश्चित करण्यात आलं.